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ताजा समाचार -सुप्रीम कोर्ट ने कहा- भूमि मालिकों को मुआवजा सरकारी दान नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस और सपा को राज्यसभा चुनाव में ऐसे चौंकाया,गुजरात ATS ने समुद्री तट से जब्त की एक हजार करोड़ की चरस (हशीश)

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को भारतीय उद्योग जगत से खुद को 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य के साथ जुड़ने का आह्वान किया।मोदी ने गगनयान मिशन के लिए नामित चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की,पुलिस ने संदेशखाली जा रहे आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया, इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा के अध्यक्ष नफे सिंह राठी और एक कार्यकर्ता की हत्या करने के मामले में तीन और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस और सपा को राज्यसभा चुनाव में ऐसे चौंकायाप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को उन चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की, जो देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन-‘गगनयान’ के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं।

गुजरात ATS ने समुद्री तट से जब्त की एक हजार करोड़ की ड्रग्स

भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक संयुक्त अभियान में गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मंगलवार को राज्य तट से एक ईरानी नाव को पकड़ा। इसमें चार ईरानी चालक दल के सदस्य कथित तौर पर एक हजार करोड़ से अधिक मूल्य के चरस और अन्य मादक पदार्थ ले जा रहे थे।गुजरात एटीएस के वरिष्ठ अधिकारी ने माल की सटीक मात्रा बताए बिना कहा कि मध्य समुद्र में ऑपरेशन के दौरान नाव से चरस (हशीश) सहित विभिन्न प्रकार की दवाओं की बड़ी मात्रा जब्त की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि एक विशिष्ट सूचना के आधार पर, एटीएस, भारतीय नौसेना और एनसीबी द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के पास अरब सागर में ऑपरेशन चलाया गया था।  

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कर्नाटक में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ नारे को लेकर भाजपा ने दी आंदोलन की चेतावनी

विधान सौधा में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोप में सैयद नसीर हुसैन और उनके समर्थकों के खिलाफ कर्नाटक बीजेपी की ओर से दर्ज की गई। इसके बाद अब केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ‘आज विधान सौध में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा चुनाव में नसीर हुसैन की जीत के बाद प्रो. -कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तानी नारे लगाए गए हैं। इसकी निंदा करने के बजाय, नसीर हुसैन गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करती थी । अब वे सीधे तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं।’ इसके बाद जोशी ने कर्नाटक के गृह मंत्री से आग्रह करते हुए कहा है कि वे इसकी गंभीरता को ध्यान में रखें और इस पर बहुत गंभीरता से और कड़ी कार्रवाई करें। अन्यथा, भाजपा निश्चित रूप से पूरे कर्नाटक में आंदोलन करेगी

लोकसभा चुनाव से पहले हुए राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को झटका

लोकसभा चुनाव से पहले हुए राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को उस वक्त झटका लगा जब हिमाचल में कांग्रेस और यूपी में सपा के तीसरे उम्मीदवार की हार हो जाती है। यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटें खाली हुई थीं। इनमें 41 पर अलग-अलग उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली। वहीं यूपी, हिमाचल और कर्नाटक की 15 सीटों के लिए मंगलवार वोटिंग हुई। इनमें से दो राज्य हिमाचल और यूपी में बीजेपी अपने उन उम्मीदवारों को भी जीत दिलाने में कामयाब हुई जिनकी जीत तय नहीं मानी जा रही थी। हिमाचल जैसे राज्य में बीजेपी ने कांग्रेस को करारी चोट दी है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और उसके उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत तय मानी जा रही थी लेकिन नतीजे जब सामने आए तो मुकाबला बराबरी पर छूटा। जिसके बाद ड्रॉ के जरिए फैसला हुआ और यहां भी कांग्रेस को भाग्य का साथ नहीं मिला। वहीं यूपी में सपा के कई विधायकों ने वोटिंग से ठीक पहले पाला बदल लिया। बीजेपी वो सीटें भी जीतने में कामयाब रही जो उसके खाते में नहीं गिनी जा रही थी।

हिमाचल में कांग्रेस के विधायकों ने ही कर दिया ‘खेला’
हिमाचल प्रदेश में क्रॉस-वोटिंग के बीच बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को पराजित कर राज्यसभा की इकलौती सीट पर जीत हासिल की। मुकाबला 34-34 मतों से बराबरी पर रहा था लेकिन उसके बाद महाजन को ड्रॉ के जरिए विजेता घोषित कर दिया गया। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है जिसके पास 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 विधायक हैं और उसने निर्दलीय विधायकों के समर्थन होने का भी दावा किया था। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो यह क्लियर हो गया कि नौ विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया।

वहीं बीजेपी ने दावा किया था कि महाजन मजबूत स्थिति में हैं क्योंकि कांग्रेस के कई विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालने की उनकी अपील पर ध्यान दिया है। अभी बीजेपी के राज्य विधानसभा में 25 विधायक हैं। तीन बार कांग्रेस के विधायक रहे और राज्य के पूर्व मंत्री महाजन ने सितंबर 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। 34-34 पर मुकाबला छूटने के साथ ही हिमाचल की सरकार पर भी संकट गहरा गया है।

लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सपा को झटका
अभी हाल ही में यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ। दोनों दल साथ आए और कहा गया कि इंडिया गठबंधन की ताकत यूपी में बढ़ेगी। दोनों दल साथ तो जरूर आए लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर अखिलेश यादव की पार्टी के ही कुछ विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ही सपा के लिए बुरी खबर आई और सपा चीफ अखिलेश यादव को लग गया कि उनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग का मन बना लिया है। सपा की बैठक में सोमवार कुछ विधायक गैरहाजिर रहे। वहीं मंगलवार सुबह से गहमा गहमी रही। वोटिंग शुरू होने से कुछ देर बाद ही यूपी में सपा के चीफ व्हिप मनोज कुमार पांडे ने सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं दोपहर होते यह क्लियर हो गया कि सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया।

बीजेपी की ओर से यूपी में जब राज्यसभा चुनाव में 8 वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ ने नामांकन किया तभी यह क्लियर हो गया कि सपा के लिए यह चुनाव आसान नहीं। बीजेपी मिशन 8 पर जुट गई। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक 8 वें प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनी। जैसे ही सपा की ओर से राजा भैया से बातचीत की खबर आई उसके बाद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। राज्यसभा चुनाव पर सीएम योगी पूरी नजर रखे हुए थे। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कई मंत्रियों को खास जिम्मदारी दी। राज्यसभा के चुनाव में बीएसपी के मात्र विधायक ने भी बीजेपी के आठवें प्रत्याशी के लिए वोट किया। मंगलवार जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जीत हुई तो वहीं सपा के दो ही उम्मीदवार विजयी हुए।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू के गृह जिले से ही तीन विधायकों ने कर दी क्रॉस वोटिंग

rajya sabha election result Three MLAs from CM Sukhu's home district did cross voting

विधानसभा में प्रदेश सरकार को राज्यसभा की सीट के लिए क्रॉस वोटिंग के राजनीतिक संकट से जूझना पड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गृह जिले से ही तीन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर सरकार पर संकट खड़ा कर दिया है। इनमें सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा और बड़सर के विधायक लखनपाल दोनों कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए हैं और हमीरपुर सदर से आशीष शर्मा निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा सरकार से लंबे समय से नाराज चल रहे थे और सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार को घेरते रहे। 16 दिसंबर को सुजानपुर में सेना दिवस के आयोजन के बहाने दोनों विधायकों ने शक्ति प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी।मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गृह जिले से ही तीन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर सरकार पर संकट खड़ा कर दिया है।

हिमाचल कांग्रेस के दोनों कार्यकारी अध्यक्षों ने एक मंच पर आकर सीएम सुक्खू के गृह जिले से कांग्रेस सरकार को सियासी चुनौती दे दी थी। विधायक राजेंद्र राणा मुखर होकर सरकार के खिलाफ एक के बाद एक बयान दे रहे थे। सोशल मीडिया पर सीएम के नाम पत्र भी जारी किए गए। जनवरी में विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा ने हिमाचल कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। लगातार यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि अब विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा अपनी ही सरकार से आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार है। दो दिन पूर्व ही विधायक राणा ने पटलांदर स्थित अपने निवास स्थान पर समर्थकों की भीड़ जुटाकर बड़े बदलाव के संकेत भी दिए थे।

कहा था-सुजानपुर की जनता अब जूठा खाने के लिए नहीं है
राणा ने सरकार में पद लेने से स्पष्ट तौर पर इंकार करते हुए तंज कसा था कि सुजानपुर की जनता अब जूठा खाने के लिए नहीं है। हालांकि, उन्होंने भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर अफवाह ही करार दिया था। विधानसभा में हुई क्राॅस वोटिंग की आशंका पहले ही जताई जा रही थी। विधायक राणा ने वोटिंग में भाग लेने को लेकर भी संशय बनाया हुआ था। दो दिन पूर्व उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेने पर विचार करने की बात कही थी। दोनों ही विधायकों ने एक नहीं, बल्कि कई दफा सरकार को चेताया लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे हल्के में लिया।

Aligarh Airport: पीएम-सीएम 2 मार्च को करेंगे उद्घाटन, फ्लाइट का समय और किराया यह रहेगा

PM Modi and  CM Yogi will inaugurate Aligarh Airport on March 2

अलीगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल तरीके से करेंगे। शासन स्तर से अलीगढ़ एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए एसएसएफ (सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स)के 50 जवानों की सुरक्षा में तैनाती की गई है। एयरपोर्ट परिसर में डीजीसीए व फ्लाई बिग कंपनी का स्टाफ तैनात रहेगा। 

सी दिन अलीगढ़ के अलावा प्रदेश के आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट से एयरपोर्ट व उड़ान का एक साथ उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्य समारोह आजमगढ़ में होगा।  कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा। विमान उड़ाने वाली कंपनी फ्लाई बिग, प्रशासन व डीजीसीए की टीम ने अलीगढ़ एयरपोर्ट पर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत अलीगढ़ एयरपोर्ट पर करीब 110 करोड़ रुपये का बजट खर्च हुआ है। डीजीसीए ने साल के पहले ही दिन एक जनवरी को इसका लाइसेंस जारी किया था। 

एसएसएफ के 50 जवान करेंगे एयरपोर्ट की सुरक्षा
शासन स्तर से अलीगढ़ एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए एसएसएफ (सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स)के 50 जवानों की सुरक्षा में तैनाती की गई है। एयरपोर्ट परिसर में डीजीसीए व फ्लाई बिग कंपनी का स्टाफ तैनात रहेगा।

मुख्य बातें

  • फ्लाई बिग कंपनी, प्रशासन व डीजीसीए की टीम ने शुरू की तैयारी
  • 28 फरवरी से शुरू हो सकती है बुकिंग 
  • लखनऊ से दोपहर 12 बजे फ्लाइट उड़कर 1.10 बजे पहुंचेगी अलीगढ़ 
  • दोपहर 1.30बजे अलीगढ़ से उड़कर 2.40 पर लखनऊ पहुंचेगी फ्लाइट
  • सप्ताह में तीन दिन 19 सीटर विमान लखनऊ के लिए भरेगा उड़ान 
  • अलीगढ़ से लखनऊ का किराया 2500 से 3000 रुपये के बीच में रहने की संभावना 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- भूमि मालिकों को मुआवजा सरकारी दान नहीं, ढोल पीटना और दिखावा नापसंद

अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि भूमि मालिकों को मुआवजा देकर सरकार दान नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि 20 साल तक जमीन अपने पास रखने के बाद, अब कह रहे हैं कि इससे भूस्वामियों को लाभ हो रहा है, ऐसा रवैया अप्रिय है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इस मामले में तर्क दिया था कि देरी से भूस्वामियों को फायदा हुआ है। उन्हें 1956 के बजाय 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे की अच्छी राशि मिलेगी। तब कोर्ट ने कहा कि भू-स्वामियों को 20 साल तक भूमि का उपयोग करने के उसके सांविधानिक अधिकार से वंचित करना…फिर मुआवजा देकर दयाभाव दिखाना व ढोल पीटना कि राज्य उदार है, अप्रिय है।

सुप्रीम कोर्ट में  कहा कि राज्य अधिगृहीत भूमि का मुआवजा देकर भूमि मालिकों को कोई दान नहीं दे रहा। सरकार जिनकी भूमि अधिग्रहित करती है, वे मुआवजे के हकदार हैं। शीर्ष अदालत ने दो टूक कहा कि राज्य व उसकी मशीनरी यह दिखावा नहीं कर सकते कि वे ऐसे भूस्वामियों को मुआवजा देने में दयालु हैं।

शीर्ष अदालत ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। ये अधिकारी कुछ भूस्वामियों को पर्याप्त मुआवजा देने में विफल रहे थे। प्राधिकरण ने उनकी जमीन का 2004 में अधिग्रहण किया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति का अधिकार अब भी एक सांविधानिक अधिकार है। मुआवजा आदेश भी दिसंबर, 2023 में तब पारित किया गया, जब शीर्ष अदालत ने जीडीए को अवमानना नोटिस जारी किया। हालांकि पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि जीडीए ने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों की अवज्ञा नहीं की और अवमानना मामले का निपटारा कर दिया।

आवासीय नहीं… कृषि भूमि, यह पता करने में लगा दिए सात वर्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने प्राधिकरण  की इस दलील को खारिज कर दिया िक भूस्वामियों की ओर से मांगी गई जमीन मुहैया करा दी गई है।

पीठ ने यह भी कहा कि जीडीए को यह निष्कर्ष निकालने में सात वर्ष लग गए कि अधिग्रहीत भूमि आवासीय नहीं, बल्कि कृषि भूमि थी। हालांकि, पीठ ने कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही को यह पाते हुए बंद कर दिया कि जीडीए व अदालत में प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बीच साझा की गई जानकारी गलत हो सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने मुआवजे के फैसले की वैधता पर निर्णय नहीं किया है और यदि जरूरी हो तो भूमि मालिक अभी भी इसे चुनौती देने को स्वतंत्र हैं। ऐसी किसी भी चुनौती पर छह माह में फैसला किया जाना चाहिए।

बंगाल में महतो समुदाय के लिए सर्वेक्षण शुरू, सीएम ममता बोलीं- केंद्र सरकार को लिखेंगी पत्र

Bengal government begun survey enumeration Mahato community Mamata Banerjee

सीएम ममता ने कहा कि वह समुदाय की मांगों पर गौर करेंगी और उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा, ‘मैं महतो और आदिवासियों के बीच मतभेद पैदा नहीं करना चाहती और ना ही यह चाहती कि वे चुनाव से पहले लड़ें।’

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ने महतो समुदाय की आबादी की गणना के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया है। बता दें कि राज्य में पहले से ही अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की लंबे समय मांग लंबित है।

एक प्रशासनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने कहा कि उनकी सरकार भी आदिवासियों की मांग के मुताबिक केंद्र को पत्र लिखकर सरनावाद को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने की मांग करेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू करेंगी।

बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर केंद्र एक अप्रैल तक पीएम आवास योजना का बकाया नहीं चुकाता है, तो उनकी सरकार योजना के तहत लाभार्थियों के लिए 11 लाख घर बनाएगी। 

महतो समुदाय की क्या है मांग
सीएम ममता ने आगे कहा, ‘महतो समुदाय की लंबे समय से मांग है कि उन्हें एसटी घोषित किया जाए। लेकिन, मैं उन्हें बता दूंगी कि यह मेरे हाथ में नहीं है तो, कृपया इसके लिए मुझे दोष न दें। मैं आपको सूचित करना चाहूंगी कि हमने राज्य में महतो आबादी का वास्तविक प्रतिशत जानने के लिए एक भौगोलिक सर्वेक्षण शुरू किया है। हमारे पश्चिम बंगाल में 6 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी है।’ 

लोकसभा चुनाव से पहले बनर्जी की घोषणाओं को राज्य के पश्चिमी भाग में जंगल महल क्षेत्र में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए महतो और आदिवासियों दोनों को लुभाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, जिसे 2019 में भाजपा ने जीत लिया था।  

समुदाय की मांगों पर करेंगी गौर
सीएम ने कहा कि वह समुदाय की मांगों पर गौर करेंगी और उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगी।  उन्होंने कहा, ‘मैं महतो और आदिवासियों के बीच मतभेद पैदा नहीं करना चाहती और ना ही यह चाहती कि वे चुनाव से पहले लड़ें।’

गौरतलब है कि भाजपा ने 2019 में जंगल महल क्षेत्र में सभी पांच लोकसभा सीटें जीतीं, जहां कुर्मियों की उल्लेखनीय आबादी है। इसमें महतो और आदिवासी भी शामिल हैं।

थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर्णप्री बहिद्ध-नुकारा ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की।

गृह मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध बढ़ा दिया

गृह मंत्रालय ने आज जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर को ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित करते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया। संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है। संगठन को पहली बार 28 फरवरी, 2019 को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया था।

बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका, तीन विधायक हुए बीजेपी में शामिल

बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आज कांग्रेस के दो और राजद के एक विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बता दें कि इन तीनों विधायक को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पार्टी में शामिल करवाया है। बता दें कि जिन विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की है। उनमें से राजद खेमे की संगीता देवी , कांग्रेस के मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरव का नाम शामिल है।

लोकसभा चुनाव: आप ने की उम्मीदवारों की घोषणा, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को दिया टिकट

लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने की उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को दक्षिण दिल्ली से सहीराम पहलवान और पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पूर्वी दिल्ली से पार्टी ने कुलदीप कुमार को टिकट दिया है। बता दें कि इस बार दिल्ली में आप और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। जिसमें आप के पास चार सीट हैं जबकि कांग्रेस के पास तीन सीट है।

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