नई दिल्ली
संसद में मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों को 25 जुलाई (मंगलवार) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ से बहस कर रहे AAP सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर सभापति का आदेश न मानने का आरोप है। सस्पेंड करने के बाद उन्हें बाहर जाने को भी कहा गया। विपक्षी सांसदों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है।
सदन से सस्पेंड होने के बाद AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैंने आज 267 का नोटिस दिया था। पहले 15 मिनट तक मैं चेयर (आसंदी) से अनुरोध करता रहा।
राज्यसभा से सस्पेंड होने के बाद क्या बोले आप सांसद संजय सिंह
संजय सिंह ने सदन से बाहर आकर कहा- देश के प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर की हिंसा पर जवाब क्यों नहीं दे रहे। एक आर्मी के योद्धा की पत्नी के कपड़े उतारकर परेड कराई गई, ये शर्मनाक है। भारत की सेना और भारत के 140 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। प्रधानमंत्री सदन में आकर जवाब नहीं दे रहे।
इसी के कारण मैंने आज 267 का नोटिस दिया था। पहले 15 मिनट तक मैं चेयर (आसंदी) से अनुरोध करता रहा कि मुझे 267 के तहत बोलने का मौका दिया जाए। जब उन्होंने मौका नहीं दिया तो मैंने चेयर के पास जाकर अनुरोध किया कि मणिपुर पर चर्चा कराइए। एक सरकार मणिपुर पर बात करने के लिए तैयार नहीं है।
हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से कहा है कि इस आंदोलन में शामिल हों।
उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है- मैं सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं पता कि वो (विपक्ष) यह चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे। मेरा आग्रह है कि विपक्ष चर्चा होने दे, ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के सामने सच्चाई पहुंचे।
विपक्षी पार्टियों के गठबंधन INDIA की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मामले पर बयान दें। वहीं, भाजपा नेता कह रहे हैं कि वे संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं।
संजय सिंह के सस्पेंशन का प्रस्ताव ध्वनि मत से पास हुआ
राज्यसभा में संजय सिंह सभापति के आसन के पास जाकर बहस कर रहे थे। धनखड़ ने उन्हें वापस अपनी सीट पर जाने के लिए कहा, लेकिन संजय नहीं गए। इसके बाद धनखड़ ने सरकार से संजय सिंह को सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यह प्रस्ताव लेकर आए, जो ध्वनिमत से पास हो गया। संजय सिंह को सस्पेंड करने के बाद सभापति धनखड़ ने उनसे कहा कि आप सदन से बाहर चले जाइए, ताकि सदन की कार्यवाही जारी रखी जा सके।
दिन की कार्यवाही के अपडेट्स…
- राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, जो 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित की गई।
- लोकसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई, जो 12 बजे, 2 बजे, 2.30 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित की गई।
- जगदीप धनखड़ ने सदन के कामकाज को लेकर सभी दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाई।
- केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे।
सभापति जगदीप धनखड़ और TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन के बीच भी बहस हुई। धनखड़ ने कहा कि आप सभापति को चुनौती दे रहे हो। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा तो धनखड़ ने राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे पर नेताओं के बयान…
- AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा- संजय सिंह को सस्पेंड करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। राज्यसभा के स्थगित होने के बाद हम सभापति से मिलने गए और उनसे सस्पेंशन वापस लेने की अपील की।
- भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा- हम मणिपुर ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर भी चर्चा चाहते हैं। राजस्थान के मंत्री कह रहे हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। बलात्कार कर सकते हैं और मणिपुर पर चर्चा कराने की बात करते हैं। इन बेशर्मों को कौन समझाए।
- कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा- मणिपुर की दूसरे राज्यों से तुलना करना सही नहीं है। मणिपुर में जातीय विभाजन है। वहां पिछले 77-78 दिनों से हिंसा हो रही है।
- कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा- प्रधानमंत्री मोदी संसद के सदस्य हैं और इसके प्रति जवाबदेह हैं। जो बयान उन्होंने प्रेस को दिया, वही बयान वे संसद के अंदर भी दे सकते हैं। उसके बाद मुद्दे पर चर्चा शुरू हो जाएगी।
मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले PM मोदी ने कहा था- मेरा हृदय आज पीड़ा और क्रोध से भरा है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है।
केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल लाएगी, सत्र में 17 बैठकें होंगी
मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 31 बिल ला रही है। इनमें 21 नए बिल हैं वहीं 10 बिल पहले संसद में किसी एक सदन में पेश हो चुके हैं। उन पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा चर्चित बिल दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश है।