ग्वालियर में बुधवार को आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) में अदाणी समूह ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में 3,500 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के सामने रखा है। समूह ने गुना में एक सीमेंट फैक्टरी, शिवपुरी में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक फैक्टरी के साथ बदरवास में महिलाओं द्वारा संचालित जैकेट फैक्टरी स्थापित करने की घोषणा की। कॉन्क्लेव में प्रदेश सरकार को कुल 8,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं जिनसे लगभग 35,000 रोजगार तैयार होंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कॉन्क्लेव के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘प्रदेश सरकार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश के सभी इलाकों में समान औद्योगिक विकास चाहती है। उज्जैन और जबलपुर के बाद ग्वालियर कॉन्क्लेव की सफलता बताती है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि सितंबर और अक्टूबर में क्रमश: सागर और रीवा जिलों में आरआईसी का आयोजन किया जाएगा।
अदाणी पोर्ट्स ऐंड एसईजेड लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अदाणी ने कहा, ‘हमारा समूह गुना में 20 लाख टन सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता वाली फैक्टरी के साथ शिवपुरी में रक्षा क्षेत्र में निवेश करने जा रहा है। समूह कुल मिलाकर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में 3,500 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहा है।’
मध्यप्रदेश में अदाणी समूह द्वारा अब तक किए गए निवेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘हमने पहले ही यहां 18,250 करोड़ रुपये का निवेश किया है और 12,000 नौकरियां तैयार की हैं। ग्वालियर तेजी से पर्यटन और उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभाओं का केंद्र बन रहा है और साथ ही एक प्रमुख परिवहन और व्यापार केंद्र भी बन रहा है। ये विकास ग्वालियर को भारत के उभरते आर्थिक केंद्रों में से एक बना रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित कर रहे हैं।’
अदाणी फाउंडेशन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से समूह ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सतत आजीविका और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्रों में पहल करके मध्यप्रदेश में 80,000 परिवारों को प्रभावित किया है और तीन लाख लोगों के जीवन को छुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिलायंस बायो एनर्जी के वाइस प्रेसिडेंट विवेक तनेजा के साथ चंबल के बीहड़ों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन शुरू करने की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि गैर कृषि भूमि पर ऐसे किसी भी उपक्रम को प्रदेश सरकार पूरी सहायता प्रदान करेगी।
निवेश प्रस्ताव देने वाली अन्य प्रमुख कंपनियों में एलिक्सर इंडस्ट्रीज (1,000 करोड़ रुपये), एसएसजी फर्निशिंग सॉल्युशंस (750 करोड़ रुपये), मार्वल विनाइल (620 करोड़ रुपये), जमना ऑटो (532 करोड़ रुपये) आदि शामिल हैं।
कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री ने 120 इकाइयों को आशय पत्र जारी किए जिन्हें 268 एकड़ जमीन का आवंटन किया जाना है। इनमें कुल 1,700 करोड़ रुपये का निवेश होगा जिससे करीब 7,000 रोजगार सृजित होंगे। MSME क्षेत्र में 19 इकाइयों ने 265 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई जिससे करीब 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
कॉन्क्लेव में 15 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों समेत कुल 4,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आयोजन में प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई नेता मौजूद थे।