रांची: झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें सबसे अहम है जातीय जनगणना करवाने का फैसला। बिहार के बाद झारखंड ऐसा करने वाला दूसरा राज्य होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जातीय सर्वेक्षण कराने की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को दी गई है। हालांकि, शुरुआत की तारीख अभी तय नहीं हुई है। जातीय जनगणना INDIA गठबंधन का चुनावी वादा था। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में इसकी घोषणा की थी।
झारखंड में इसी साल चुनाव
बता दें कि बिहार में भी महागठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना करवाई थी। झारखंड सरकार ने भी विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में चंपई सरकार का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जातीय जनगणना के बाद सरकार आरक्षण पर कोई फैसला ले सकती है।
चुनावी मोड में चंपई सोरेन
चुनाव नजदीक आते ही चंपई सोरेन सरकार चुनावी मोड में आ गई है। दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने मुफ्त बिजली की सीमा 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट कर दी थी। उन्होंने किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा था कि 25 साल से ज्यादा और 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को सरकार आर्थिक मदद देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तीन महीने के अंदर 40 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का भी ऐलान किया है।