एस पी मित्तल, अजमेर
कचरा संग्रहण शुल्क (यूजर चार्ज) वसूलने के विरोध में 20 दिसंबर को अजमेर के प्रमुख बाजार बंद रहे बंद का आह्वान महेंद्र बसंल के नेतृत्व वाले श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से किया गया था। महासंघ के महासचिव रमेश लालवानी ने बताया कि बंद को कांग्रेस के साथ साथ किशन गुप्ता के नेतृत्व वाले अजमेर व्यापार महासंघ का भी समर्थन मिला है।
शैक्षिक संस्थानों, पेट्रोल पंप, नगरीय परिवहन सेवा के साथ साथ आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया। छोटे दुकानदारों से भी 250 रुपए मासिक वसूली का अजमेर में लगातार विरोध हो रहा है। वहीं भाजपा शासित नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाण प और अन्य प्रमाण पत्रों को जारी करने से पहले यूजर शुल्क चुकाने की अनिवार्यता कर दी है। इससे व्यापारी वर्ग में रोष हे। एक और व्यापारी वर्ग यूजर चार्ज का विरोध कर रहा है तो वहीं भाजपा शासित नगर निगम की मेयर श्रीमती ब्रज लता हाड़ा का कहना है कि यह वसूली राज्य में कांग्रेस सरकार के निर्देश पर हो रही है। कांग्रेस के नेताओं और पार्षदों को एतराज है तो वे अपनी सरकार से वसूली पर रोक लगवा दें। हाड़ा ने बताया कि घर घर कचरा संग्रहण पर निगम को 14 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पिछले एक डेढ़ वर्ष से यह राशि निगम अपने कोष से ही खर्च कर रहा है। निगम की आय सीमित है, ऐसे में लंबे समय तक निगम अपने स्तर पर इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं कर सकता है। यदि यूजर चार्ज नहीं वसूला गया तो कचरा संग्रहण प्रभावित होगा। जबकि डोर टू डोर कचरा संग्रहण से अजमेर शहर की सफाई व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। अब बाजारों में जगह जगह कचरा नजर नहीं आता है। हाड़ा ने बताया कि व्यापारियों की मांग पर ही 250 रुपए को तीन भागों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। जो कांग्रेसी अजमेर बंद करवा रहे हैं, वे जयपुर जाकर वर्गीकरण के प्रस्ताव को मंजूर क्यों नहीं करवाते? उनके प्रयास शहर वासी और नगर निगम के हित में है। यदि यूजर चार्ज नहीं वसूला गया तो केंद्र और राज्य से मिलने वाला अनुदान भी बंद हो जाएगा। मैं यूजर चार्ज के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती हंू। लोगों की कुछ परेशानियों को देखते हुए फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं से वसूली स्थगित कर दी है। अभी सिर्फ वाणिज्यिक संस्थानों से यूजर चार्ज लिया जा रहा है। हाड़ा ने कहा कि अधिकांश दुकान यूजर चार्ज देने के पक्ष में है, लेकिन कुछ बेवजह विरोध कर रहे हैं। यूजर चार्ज की वसूली पर वे बात करने को तत्पर है।
100 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी को:
भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा यूजर चार्ज वसूली को रोकने की मांग पर श्रीमती हाड़ा ने कहा कि शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों में भी नगर निगम का योगदान है। सब जानते हैं कि स्मार्ट सिटी के अधिकांश कार्य अजमेर के उत्तर क्षेत्र में हुए हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों में खर्च होने वाली राशि में नगर निगम का भी हिस्सा है। निगम ने हाल ही में 100 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी लिमिटेड को दिए हैं। यदि निगम की आय नहीं होगी तो निगम स्मार्ट सिटी को भुगतान कहां से करेगा? जहां प्रदेश के अन्य निगमों में यूजर चार्ज की वसूली नहीं होने का सवाल है तो उन निगमों की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अजमेर नगर निगम की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि लंबे समय तक अपने खर्चे पर कचरा संग्रहण का बोझ उठाए। हाड़ा ने सभी व्यापारियों से शहर हित में सहयोग की अपील की है।