भारत सरकार वनों और वन भूमि को बड़े कॉरपोरेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने के लिए वन भूमि के विशाल क्षेत्रों से आदिवासियों और अन्य वनवजीवी समुदायों को उखाड़ फेंकने और विस्थापित करने के लिए एक और हिंसक हमला शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उसने वन संरक्षण नियम 2022 को संसद के सामने रखा है। यह संभावना है कि वे बजट सत्र 2023 के दौरान अनुमोदित हो जाएंगे।
*वन संरक्षण नियम, 2022:*
ये नियम, एफसीआर 2022, वन अधिकार अधिनियम, 2006, पेसा अधिनियम 1996 और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों की ग्राम सभाओं को दिए गए भूमि समुदाय और वन अधिकारों का बंदोबस्त करने और उनकी भूमि पर परियोजनाओं की स्वीकृति देने के वैधानिक अधिकार को छीन लेगा। ये नियम एफआरए 2006 के साथ पहले संशोधित एफसीआर 2003 को ओवरराइड करते हैं, जिसने सरकार को ‘उपयोगकर्ता एजेंसी’, जिसका अर्थ है एक निजी या सार्वजनिक कंपनी के पक्ष में वन भूमि को ‘डायवर्ट’ और ‘डिक्लासिफाई’ करने से पहले जनजातीय और वन ग्राम सभाओं की मंजूरी लेने का आदेश दिया था। अब वन अधिकारों पर तभी विचार किया जाएगा जब ‘सैद्धांतिक’ और ‘अंतिम मंजूरी’ पहले ही दी जा चुकी होगी और कंपनी पहले ही वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा कर चुकी होगी।
*आदिवासियों पर हमलेः*
आदिवासियों पर हमले कोई नई बात नहीं है। 1980 में जब वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था; 1988 में जब राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी; 2001 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी ‘अतिक्रमणकारियों’ को बेदखल करने का आदेश दिया; जब टाटा, पॉस्को, रिलायंस और वेदांत आदि को जमीन दी जा रही थीं (जब 2017 में संथाल परगना और छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियमों को बदल दिया गया था; हर बार आदिवासियों को बेदखल करने की योजना थी। लेकिन आदिवासियों ने बहादुरी से मुकाबला किया जैसा कि हमने ब्रिटिश शासन के दौरान किया था।
*पर्यावरण, जलवायु की रक्षा करने की आवश्यकताः*
जंगलों और हरियाली को संरक्षित करने, हमारी जलवायु की रक्षा करने, बाढ़, सूखे और चक्रवातों को रोकने, वनस्पतियों और जीवों और जैव विविधता की रक्षा करने और भारत के उन 40 करोड़ लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने,जो वन उपज पर निर्भर हैं, की आवश्यकता के बावजूद, मोदी सरकार वन संसाधनों और भूमि को कंपनियों को बेचने के लिए बेताब है। जमीन,जंगल, पानी और खनिज संसाधनों का कॉरपोरेट द्वारा हथियाना आरएसएस-भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे का हिस्सा है। ये बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कंपनियों और अमीरों पर जो सरकारी खजाना खर्च किया है, उससे गहरा वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। इनके कर्ज बढ़ रहे हैं. डॉलर की आय गिर रही है और व्यापार घाटा बढ़ रहा है। इसलिए, यह अब अपने नुकसान को भरने के लिए आदिवासियों और गैर-आदिवासियों, भारत के सबसे गरीब तबके के लोगों की आजीविका संसाधनों का बलिदान करना चाहता है।
*हमें पहले की तरह वापस लड़ना चाहिएः*
ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के महान नायक बिरसा मुंडा की जयंती नजदीक आ रही है। उनका जन्म 15 नवंबर, 1875 को झारखंड के लोहरदगा जिले के उलिहातु गांव में हुआ था। मुंडा विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता और स्थानीय अधिकारियों द्वारा ‘अनुचित भूमि हथियाने की प्रथाओं’ के खिलाफ था, जिसने आदिवासी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। इसका मुख्य नारा था ‘अबुआ राज एते जाना महारानी राज टुंडू जाना’ अर्थात ‘रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो’।
1899 के क्रिसमस के आसपास लगभग 7000 पुरुष और महिलाएं इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ‘उलगुलान’ क्रांति शुरू करने के लिए मार्च किया जो जल्द ही खूंटी, तामार, बसिया और रांची में फैल गया। अंग्रेजों के 4 से अधिक पुलिस थानों पर हमला किया गया। यह बिरसा और 460 से अधिक आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी और अभियोजन में समाप्त हुआ। बिरसा की 9 जून 1900 को कुछ अन्य साथियों के साथ, जेल में मृत्यु हो गई।
_*कंपनी राज से आजादी के लिए हमारे संघर्ष के इन नायकों की याद में, आइए हम इन वन संरक्षण नियम 2022 की प्रतियां जलाएं और इस साल 15 नवंबर को पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करें।*_
_जारीकर्ताः नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA), जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM), आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, जागृत आदिवासी दलित संगठन (जेएडीएस), अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा, (एआईकेएमएस), सत्यशोधक शेतकारी सभा महाराष्ट्र; एआईकेएमकेएस, मलकानगिरी जिला आदिवासी संघ; एआईकेएमएस; एआईकेएमएस (विद्यानगर), एआईकेएफ, तेलंगाना रायतांगा समिति, तेलंगाना गिरिजन संघम, इण्डियन नैशनललिस्ट मूवमेंट और अन्य_