बजट में कृषि सेक्टर , किसानों के लिए हुए बड़े ऐलान!

फसल भंडारण, उपज के मंडी एवं बाजार में विपणन, भावांतर योजना, प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में फसल बीमा और विभिन्न राहत योजनाएं

मोहन यादव सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया और विपक्ष से कहा कि वे बजट पर चर्चा के समय अपनी बात रखें. साल 2026 किसान विकास को समर्पित रहेगा. प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई. इसके साथ ही बजट में आगामी तीन वर्षों की योजनाबद्ध रणनीति की साफ झलक दिखाई देती है.

मध्य प्रदेश किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की ओर तेजी से अग्रसर है. राज्य सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों के लिए 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है. खेती के हर चरण में किसानों को समर्थन देने के लिए फसल भंडारण, उपज के मंडी एवं बाजार में विपणन, भावांतर योजना, प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में फसल बीमा और विभिन्न राहत योजनाएं संचालित की जा रही हैं. साथ ही जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है.

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि और शून्य ब्याज पर कृषि ऋण जैसी योजनाएं किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही हैं. सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन योजना के तहत 1 लाख 25 हजार ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री कृषक सूर्यमित्र योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 3 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख 16 हजार सिंचाई पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, साथ ही 1 लाख सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे. जल अपव्यय रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये, पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपये तथा किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है. राज्य को देश की मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. धरती आभा योजना के लिए 357 करोड़, मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ और गौशालाओं की राशि में वृद्धि की गई है. यह बजट समग्र विकास और किसान समृद्धि की दिशा में एक मजबूत कदम है.