करनाल ।तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान इन दिनों करनाल में मिनी सचिवालय के पास अपना डेरा डाले हुए थे| आंदोलनरत किसान 28 अगस्त को करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर तैनात फोर्स द्वारा लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे| आंदोलनरत किसानों का कहना था कि लाठीचार्ज में कई किसान बुरी तरह घायल हुए हैं और इसमें एक किसान की मौत भी हुई है| इसलिए लाठीचार्ज प्रकरण में कार्रवाई की जाए और मरने वाले किसान के घर में सरकारी नौकरी दी जाए| जहां इस बारे में करनाल जिला प्रशासन के साथ आंदोलनरत किसान नेताओं की बातचीत होती रही और अब समझौता हो गया|
आंदोलनकारी किसान नेताओं और जिला प्रशासन के बीच हुआ समझौता यह है कि लाठीचार्ज की न्यायिक जांच होगी। यह जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी। एसडीएम आयुष सिन्हा जांच के दौरान छुट्टी पर रहेंगे। इसके साथ ही मृतक किसान के 2 परिजनों को एक सप्ताह में डीसी रेट पर करनाल जिला में ही सरकारी नौकरी मिलेगी। करनाल जिला प्रशासन ने आंदोलनकारी किसान नेताओं के साथ मिलकर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की|प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ही गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि हमारी तरफ से ये किसानों की जीत है और अब करनाल से धरना खत्म कर दिया जाएगा| चढूनी ने कहा कि हम दिल्ली धरने पर अड़े रहेंगे| आगे की रणनीति दिल्ली धरने पर ही तैयार होगी|