कांग्रेस ने बीएन चंद्रप्पा को तत्काल प्रभाव से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उधर, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं। वह जंगल सफारी का आनंद ले रहे हैं। पीएम मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी जाएंगे। इसके बाद सुबह करीब 11 बजे कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मैसूरु में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यूक्रेन में विदेश मामलों की पहली उपमंत्री एमिन झापरोवा रविवार से भारत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अन्य शिवसेना नेताओं के साथ अयोध्या में हैं। वहां राम मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे।
140 बसों की पार्किंग, 160 करोड़ की लागत, आधुनिकता से लैस दिल्ली किराड़ी बस डिपो
दिल्ली में 140 बसों की पार्किंग के साथ नया बस डिपो बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को किराड़ी बस डिपो का शिलान्यास किया। 160 करोड़ रुपये की लागत वाला यह बस डिपो दिल्ली के किराड़ी इलाके में बनाया जा रहा है और यह 5.4 एकड़ में फैला होगा। यह आधुनिक बस डिपो ईवी चार्जिंग सुविधाओं सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। दिल्ली सरकार किराड़ी में नया बस डिपो बनाने के लिए 160 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस राशि में भूमि अधिग्रहण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को भुगतान किए गए लगभग 40 करोड़ रुपये, डिपो के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को भुगतान किए जाने वाले 40 करोड़ रुपये और डिपो विद्युतीकरण के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये शामिल हैं।
9 आधुनिक डिपो में से एक है किराड़ी
किराड़ी बस डिपो, दिल्ली सरकार की लगातार बढ़ती बसों की संख्या को पार्क करने के लिए पूरे शहर में 9 नए बस डिपो बनाने की योजना का हिस्सा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि वर्ष 2015 में दिल्ली में 5,842 बसें थीं, जो अब 2023 में बढ़कर 7,379 हो गई हैं। उनके मुताबिक, हाल ही में दिल्ली को दुनिया में सबसे अच्छे सार्वजनिक परिवहन वाले शीर्ष 35 शहरों में स्थान दिया गया था। दिल्ली में अधिकांश भूमि डीडीए के अधीन होने के कारण डिपो के लिए भूमि एक चुनौती है। यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि आने वाले समय में शहर में 10,000 से अधिक बसों को पार्क करने के लिए डिपो के लिए भूमि पार्सल का इंतजाम कर रही है। किराड़ी डिपो दिल्ली में बनने वाले कुल 9 आधुनिक डिपो में से एक है।
एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में आए 699 केस, 1 की मौत
राजधानी दिल्ली में एक दिन की राहत के बाद फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 699 केस सामने आए हैं वहीं 467 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट 21.15 प्रतिशत पर पहुंच गया है। शनिवार को यह 23 प्रतिशत के पार चला गया था। आज 3305 कोरोना टेस्ट किए गए हैं।
यूपी में निकाय चुनावों का ऐलान, 4 और 11 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को मतगणना
लखनऊः उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है। 4 मई को निकाय चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, जो सिर्फ दो चरणों में होगी। पहले चरण में 4 मई को वोटिंग होगी जबकि 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। हर फेज में 9 मंडलों में चुनाव होगा। वहीं वोटों की गिनती 13 मई को होगी। चुनाव के दौरान 4.27 करोड़ वोटर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है।
रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनावों का ऐलान किया है। इसके तहत निर्वाचन अधिकारी पहले चरण की अधिसूचना 11 अप्रैल को और दूसरे चरण की अधिसूचना 17 अप्रैल को जारी करेंगे। नामांकन पत्रों का क्रय औऱ जमा करने की तारीख पहले चरण के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक होगी। निर्देश पत्रों की संवीक्षा पहले चरण के लिए 18 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 25 अप्रैल को होगी। नामंकन वापसी पहले चरण में 20 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल को होगी। पहले चरण के लिए प्रतीकों का आवंटन 21 अप्रैल को किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए प्रतीकों का आवंटन 28 अप्रैल को किया जाएगा।
चुनाव आयोग की बड़ी बातें
– 14684 पदों पर निर्वाचन कराया जाएगा।
– 17 नगर निगम में जो चुनाव कराया जाएगा, वहां ईवीएम से कराया जाएगा। नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव मतपेटिका से जरिए किया जाएगा।
– साल 2017 के मुकाबले इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। करीब 96 लाख 35 हजार 832 वोटर्स इस बार बढ़े हैं।
– 2017 के सापेक्ष इस बार सात निकाय बढ़े हैं। 760 निकाय इस बार हैं। 653 साल 2017 में थे।
– 2 हजार 361 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं।
– साल 2017 के मुकाबले साल 2023 में 2024 पदों (अध्यक्ष महापौर और पार्षद) की बढ़ोतरी हुई है।
– साल 2023 में 2 लाख मतदानकर्मियों की जरूरत पड़ेगी।
ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसने के बाद ही दिसंबर 2022 में होने वाले चुनाव को अब कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना को खारिज कर दिया था और बिना आरक्षण ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। आरक्षण तय करने में प्रक्रिया का पालन न किए जाने का हवाला देकर अधिसूचना खारिज की गई थी। इसके बाद योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर नए सिरे से आरक्षण के लिए सर्वे कराया और फिर अधिसूचना जारी की थी।