नई दिल्ली. केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में पब्लिक ऑफर से पहले ही विदेशी संस्थागत निवेशकों को 20 फीसदी तक के निवेश की अनुमति देने पर विचार कर रही है. वहीं, केंद्र वित्त वर्ष 2021-22 में ही एलआईसी को सूचीबद्ध कराने की योजना पर काम कर रहा है. माना जा रहा है कि यह देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है. उम्मीद की जा रही है कि एलआईसी में हिस्सेदारी बेचकर सरकार 12.24 अरब डॉलर तक का फंड जुटा लेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के लिए मंजूरी दी थी.
एलआईसी में बेची जाने वाली हिस्सेदारी तय करेगी समिति
एलआईसी के पब्लिक ऑफर के लिए मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति की जा रही है. सरकार ने 10 बैंकों को आईपीओ मैनेज करने के लिए चुन लिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ) की अध्यक्षता में एक समिति सरकारी बीमा कंपनी में बेची जाने वाली हिस्सेदारी की मात्रा तय करेगी. एलआईसी के आईपीओ के लिए केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन भी किया है. सरकारी बीमा कंपनी को किसी दूसरी सूचीबद्ध कंपनी की तरह तिमाही बैलेंस शीट तैयार करनी होगी. पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने भी नियमों में बदलाव कर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनी को उसकी कुल वैल्यू का 5 फीसदी आईपीओ के जरिये बेचने की अनुमति दी है.
सूचीबद्ध कंपनियों के पास चला जाएगा 60% बीमा कारोबार
सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ आने के बाद देश में इंश्योरेंस बिजनेस (Insurance Business) का करीब 60 फीसदी हिस्सा सूचीबद्ध कंपनियों के पास होगा. केंद्र को उम्मीद है कि एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर वह 80,000-90,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है. बता दें कि मार्च 2022 तक सरकार को विनिवेश (Disinvestment) से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने हैं. इसी योजना के तहत सरकार एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी घटा रही है. एलआईसी देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है. इसके पास करीब 34 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां हैं. इसकी सब्सिडियरी सिंगापुर में है, जबकि बहरीन, केन्या, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरब और बांग्लादेश में इसके ज्वाइंट वेंचर हैं.