निर्माण कार्यों में घालमेल…..कार्य अधूरा, फिर भी ठेकेदार को कर दिया भुगतान

बालाघाट । प्रदेश में एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ विभागों में पदस्थ अधिकारी अपनी मनमानी कर सरकार को राजस्व हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही मामला बालाघाट जिले में सामने आया है, जहां उत्तर सामान्य वनमंडल अंतर्गत कराए जा रहे अधिकांश कार्य अपूर्ण हैं, लेकिन विभाग द्वारा ठेकेदार को पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। यही नहीं बल्कि निर्माण कार्यों की मटेरियल सप्लाई में भी नियमों की अनदेखी की गई है। जिसकी शिकायत भी की गई है। लेकिन अधिकारियों ने नियम-कायदों को ताक पर रखकर सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है।
गौरतलब है कि उत्तर सामान्य वन मंडल द्वारा वनक्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें से कई निर्माण कार्य पूर्ण ही नहीं हुए है, परंतु निर्माण कार्य का पूरा भुगतान कर दिया गया है। इसको लेकर बालाघाट जिले में हंगामा मचा हुआ है।
बिना परीक्षण कर दिया भुगतान
जानकारी अनुसार अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर बिना परीक्षण के ही भुगतान कर दिया है। ग्राम समनापुर में परिक्षेत्र सहायक आवास का निर्माण स्वीकृत हुआ है। जिसके लिए 10 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और ठेकेदार को विभाग द्वारा 9 लाख 89 हजार 579 रूपए का भुगतान कर दिया गया है। इसी तरह ग्राम डोंगरबोडी में वनरक्षक आवास निर्माण के लिए 10 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह कार्य भी अधूरा है और संबंधित ठेकेदार को 9 लाख 89 हजार 579 रूपए यानी लागत राशि का 98.96 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसी तरह ग्राम चरेंगांव में परिक्षेत्र सहायक आवास निर्माण लामता भाग 2 में स्वीकृत किया गया है। जिसकी भी लागत 10 लाख रूपए है और कार्य पूर्ण के बिना यहां भी 9 लाख 89 लाख 579 रूपए यानी 98.96 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसी तरह ग्राम चरेगांव में वनरक्षक नाका निर्माण ग्राम टिकरिया भाग 2 के लिए 10 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह निर्माण कार्य भी प्रगति पर है और पूर्ण हुए बिना ही ठेकेदार को 9 लाख 89 लाख 579 रूपए की राशि यानी 98.96 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया। इसी तरह ग्राम मोहगांव में वनरक्षक नाका निर्माण के लिए विभाग ने प्रगति पर होने के पश्चात भी विभाग ने 99.99 प्रतिशत यानी 19 लाख 79 हजार 859 रूपए का भुगतान कर दिया है। ग्राम मौरिया में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए विभाग द्वारा स्वीकृत 20 लाख रूपए में से विभाग ने कार्य अधूरा होने होने के बाद भी ठेकेदार को 36.60 प्रतिशत यानी 7 लाख 31 हजार 920 रूपए का भुगतान कर दिया है। इसी क्रम में ग्राम खुरसोड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि 18 लाख 42 हजार में से ठेकेदार को 62.55 प्रतिशत यानी 11 लाख 52 हजार 159 रूपए का भुगतान कर दिया है। जबकि निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्राम लामता में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए स्वीकृत करते हुए विभाग ने जिस ठेकेदार को कार्य दिया है उसे कार्य पूर्ण किए बिना ही 48.6 प्रतिशत राशि यानी 9-10 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

कार्य अभी अपूर्ण है और ठेकेदार को 9 लाख 89 हजार 579 रूपए यानी लागत राशि का 98.96 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। इसी तरह ग्राम डोंगरिया में वनरक्षक नाका निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह कार्य प्रगति पर है और पूर्ण नहीं हुआ है। परंतु विभाग द्वारा ठेकेदार को लागत राशि का 99.58 प्रतिशत यानी 9 लाख 95 हजार 846 रूपए का भुगतान कर दिया गया है। ग्राम मंडवा में वनरक्षक नाका निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

यह कार्य भी अभी अपूर्ण है परंतु ठेकेदार को 99.58 प्रतिशत राशि यानी 9 लाख 95 हजार 846 रूपए का भुगतान कर दिया गया है। इसी तरह ग्राम पोंडी में वनरक्षक नाला निर्माण जगला के लिए 10 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है यह कार्य भी फिलहाल अधूरा है और ठेकेदार को 99.58 प्रतिशत यानी 9 लाख 95 हजार 846 रूपए का भुगतान कर दिया गया है। इसी तरह ग्राम बिठली में परिक्षेत्र सहायक आवास निर्माण हेतु 10 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है यह कार्य प्रगति पर है और इस कार्य में ठेकेदार को 35.41 प्रतिशत यानी 3 लाख 54 हजार 140 रूपए का भुगतान कर दिया गया है। ग्राम मोहगांव में परिक्षेत्र क्षेत्र सहायक आवास निर्माण हेतु विभाग ने 10 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की है और निर्माण पूर्ण हुए कार्य पूर्ण हुए बिना विभाग ने संबंधित ठेकेदार को 93.6 प्रतिशत यानी 9 लाख 30 हजार 620 रूपए का भुगतान कर दिया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम कुमादेही में समिति कार्यालय भवन निर्माण हेतु विभाग ने 5 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की है। यह कार्य भी अधूरा है। परंतु विभाग ने ठेकेदार को 99.10 प्रतिशत यानी 4 लाख 95 हजार रूपए 518 रूपए का भुगतान कर दिया है। इसी तरह ग्राम बिठली में समिति कार्यालय भवन निर्माण के लिए 5 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। फिलहाल कार्य प्रगति पर है और विभाग ने संबंधित ठेकेदार को 47.20 प्रतिशत यानी 2 लाख 36 हजार 020 रूपए का भुगतान कर दिया है। इसी तरह ग्राम फतेहपुर गडरी नाला में स्टॉप डेम निर्माण के लिए विभाग द्वारा 14 लाख 98 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। उक्त निर्माण कार्य फिलहाल अधूरा है और विभाग ने ठेकेदार को 98.97 प्रतिशत यानी 14 लाख 82 हजार 569 रूपए का भुगतान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम समनापुर दुगलई में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए विभाग द्वारा 20 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। कार्य अधूरा होने पर भी विभाग ने ठेकेदार को 98.99 प्रतिशत यानी 19 लाख 79 हजार 859 रूपए का भुगतान कर दिया है। इसी तरह ग्राम आमगांव में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की है यहां भी कार्य अधूरा होने के बावजूद विभाग ने 98.99 प्रतिशत राशि यानी 19 लाख 79 हजार 859 रूपए का भुगतान कर दिया है। ग्राम सेरवी में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए विभाग द्वारा 20 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।

शिकायत के बाद टेंडर निरस्त
जानकारी के अनुसार उत्तर सामान्य वनमंडल में विभागीय निर्माण कार्यो में हो रही अनियमितता की शिकायत वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष लामता शत्रुघन असाटी द्वारा किए जाने पर वनाधिकारियों ने टेंडर को निरस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि वन विभाग में विगत 4.5 वर्षों से विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत भवन लघु निर्माण मरम्मत कार्य आदि में उपयोग होने वाली सामग्री ईंट, गिट्टी, रेत, मुरम की सप्लाई में मप्र भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन 2015 के नियम 1,4 तथा 20 का उल्लंघन पाए जाने पर वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने 16 अगस्त को मुख्य वनसंरक्षक को शिकायत की गई थी। जिस पर मुख्य वन संरक्षक द्वारा 20 अगस्त को टेंडर निविदा को निष्प्रभावी एवं शून्य घोषित कर दिया गया।