सरकार ने इंडिगो की गड़बड़ियों पर एक्शन लेते हुए 10% उड़ानें घटाने और रिफंड-लगेज तुरंत लौटाने का आदेश दिया. टीम इंडिया ने पहले T20 में साउथ अफ्रीका को 101 रन से हरा दिया. लोकसभा में राहुल गांधी ने EVM पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए. ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी मदद रोकने के संकेत दिए.
आज के प्रमुख इवेंट्स
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी बैठक कर सकती है. इसमें नए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन और केंद्रीय सूचना आयोग में खाली आठ सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला लिया जाएगा. कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं.
- बांग्लादेश चुनाव आयोग ने फरवरी में होने वाले 13वें आम चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. आज चुनाव प्रक्रिया और तारीखों का ऐलान हो सकता है.
देश-दुनिया की 5 बड़ी खबरें
- इंडिगो पर सरकार का एक्शन, उड़ानों में 10% की कटौती, रिफंड-लगेज पर भी सख्त आदेश
इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिल और देरी के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया है. एयरलाइन को 10% उड़ानें घटाने का आदेश दिया गया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को जल्द रिफंड और लगेज लौटाने के निर्देश भी दिए. एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने बताया कि क्रू ड्यूटी लिस्ट, शेड्यूल और आंतरिक कम्युनिकेशन की गड़बड़ी से हजारों यात्री परेशान हुए. सीईओ पीटर एल्बर्स ने नायडू से मुलाकात की. इंडिगो को किराया कैप, यात्रियों की सुविधा और मंत्रालय के सारे नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है.
पिछले सप्ताह इंडिगो में अचानक ऑपरेशनल अव्यवस्था पैदा हुई. जिसमें क्रू रोस्टर, उड़ान शेड्यूल और कम्युनिकेशन की दिक्कतें शामिल थीं. इसने हजारों यात्रियों को भारी परेशानी में डाल दिया. देरी, कैंसिलेशन और गलत सूचना के कारण शिकायतों की बाढ़ आ गई, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को तलब कर कड़े सवाल किए. मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ऐसी चूकें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है.
सरकार का सख्त रुख
मामले की विस्तृत जांच जारी है और इसी क्रम में मंत्रालय ने इंडिगो प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक की. एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स को फिर से मंत्रालय बुलाया गया, जहां उनसे खराब प्रबंधन पर स्पष्टीकरण मांगा गया. CEO ने बताया कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के 100 फीसदी रिफंड पूरे किए जा चुके हैं. हालांकि मंत्रालय इससे संतुष्ट नहीं दिखा और शेष रिफंड व बैगेज हैंडओवर को तत्काल पूरा करने के कड़े निर्देश जारी किए.
10 फीसदी रूट कटौती का आदेश
संचालन को स्थिर करने और बार-बार होने वाले कैंसिलेशन पर रोक लगाने के लिए मंत्रालय ने इंडिगो के कुल रूट्स में 10 फीसदी कटौती का आदेश दिया है. यह कदम एयरलाइन के ऑपरेशनल भार को कम करने और सेवा स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कटौती के बावजूद इंडिगो को अपने सभी गंतव्यों के लिए उड़ानें जारी रखनी होंगी, ताकि रूट नेटवर्क बाधित न हो.
- भारत की धमाकेदार जीत, सा. अफ्रीका 74 पर ढेर, टी20 इंटरनेशनल का सबसे छोटा स्कोर
टीम इंडिया ने कटक में खेले गए पहले टी20 में साउथ अफ्रीका को 101 रन से हराकर शानदार शुरुआत की. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में हार्दिक पंड्या ने दो महीने बाद वापसी करते हुए ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाया और भारत को 175 रन तक पहुंचाया. जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर साउथ अफ्रीका को सिर्फ 74 रन पर समेट दिया, जो उनका टी20 इंटरनेशनल में सबसे छोटा स्कोर है.
गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में 101 रनों के बड़े अंतर से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के नाबाद अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में छह विकेट पर 175 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 12.3 ओवर में 74 रन पर ढेर हो गई। भारत ने इस तरह बड़ी जीत दर्ज करते हुए पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।
लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पावरप्ले में ही तीन विकेट गंवा दिए। दक्षिण अफ्रीका ने इसके बाद नियमित रूप से विकेट गंवाए और उसका कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी इतनी खराब रही कि उसके सिर्फ चार बल्लेबाज दहाई अंक का आंकड़ा छू सके। दक्षिण अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए, जबकि कप्तान एडेन मार्करम ने 14, ट्रिस्टन स्टब्स ने 14 और मार्को यानसेन ने 12 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को दो-दो विकेट मिले। वहीं, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को एक-एक सफलता मिली। दिलचस्प बात यह रही कि भारत के सभी गेंदबाजों को सफलताएं मिली। इस दौरान बुमराह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे किए और वह ऐसा करने वाले अर्शदीप के बाद भारत के दूसरे गेंदबाज बने।
- राहुल गांधी ने लोकसभा में EVM और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए, BJP का पलटवार
लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने EVM की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने मांग की कि चुनाव से पहले मशीन से पढ़ी जा सकने वाली वोटर लिस्ट मिले और विपक्ष को EVM देखने के लिए दिया जाए. राहुल ने CCTV फुटेज 45 दिन बाद डिलीट करने की अनुमति पर भी सवाल किया. साथ ही उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से CJI को हटाने और चुनाव आयुक्तों को दंड से छूट देने के कानून को विवादित बताया. बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ये भूल गए UPA में CEC की नियुक्ति कैसे होती थी. खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- यूक्रेन को 350 बिलियन डॉलर देकर बाइडेन ने की गलती, ट्रंप बोले- पुतिन के आगे सरेंडर करें जेलेंस्की
डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि भविष्य में अमेरिका यूक्रेन को दी जा रही मदद रोक सकता है. उन्होंने बाइडेन पर 350 बिलियन डॉलर यूक्रेन को देने को गलती बताया. ट्रंप ने कहा कि यूरोप कमजोर हो गया है, उन्होंने बढ़ते इमिग्रेशन को इसकी वजह बताया. ट्रंप ने जेलेंस्की को रूस से समझौता करने की सलाह दी. हालांकि यूक्रेन ट्रंप के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, क्योंकि उसे योजना के मुताबिक, अपना कुछ क्षेत्रों को रूस को सौंपना पड़ सकता है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर संकेत दिया है कि भविष्य में वह यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद को बंद कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि यूक्रेन को 350 बिलियन डॉलर देकर बाइडेन ने गलती की. ट्रंप ने यूरोप की आलोचना करते हुए कहा कि यूरोप कमजोर हो गया है, धीरे-धीरे बिगड़ रहा है. यूरोप बढ़ते इमिग्रेशन की वजह से खुद को खत्म कर रहा है. ट्रंप ने यह बातें एक इंटरव्यू में कहीं.
ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सलाह दी. उन्होंने कहा कि युद्ध में अभी रूस का पलड़ा भारी है. इसलिए जेलेंस्की को समझौता कर लेना चाहिए और उनकी सुझाई योजना पर राजी हो जाना चाहिए. इस योजना के मुताबिक, यूक्रेन को अपने कुछ क्षेत्रों को रूस को सौंपना पड़ सकता है. हालांकि यूक्रेन इससे सहमत नहीं है. इंटरव्यू के दौरान ट्रंप यूक्रेन के कई शहरों के नाम याद नहीं कर पाए और सिर्फ राजधानी कीव का नाम ही ले सके.
मादुरो पर साफ जवाब नहीं दिया
उनसे पूछा गया कि क्या वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के लिए अमेरिकी सेना भेज सकते हैं. इस पर ट्रंप ने कोई साफ जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि वह न इसे मानेंगे और न नकारेंगे, क्योंकि वे सेना की रणनीति पर खुलकर बात नहीं करते.
ट्रंप ने यूरोप में हो रहे इमिग्रेशन को लेकर ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी का जिक्र किया. इस थ्योरी में दावा किया जाता है कि प्रवासियों के आने से यूरोप अपनी पहचान खो रहा है. इंटरव्यू के दौरान वे बार-बार विषय बदलते रहे और अपने पुराने आरोपों और नाराजगियों को दोहराते रहे.उन्होंने कहा कि यूरोप के कई नेता बहुत मूर्ख हैं और उनकी प्रवासन नीतियां पूरी तरह असफल साबित हुई हैं.
यूरोप की स्थिति खराब: ट्रंप
ट्रंप ने दावा किया कि अगर यह स्थिति जारी रही, तो कई यूरोपीय देश भविष्य में टिक नहीं पाएंगे. उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी ऐसी स्थिति बनने वाली थी, लेकिन उन्होंने इसे रोक दिया. ट्रंप ने लंदन और पेरिस जैसे शहरों का उदाहरण देते हुए कहा कि ये शहर अब बहुत बदल गए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें पहले पेरिस बहुत पसंद था, लेकिन अब वहाँ की स्थिति अलग है. उन्होंने लंदन के मेयर सादिक खान को फिर से निशाना बनाया और उन्हें अयोग्य कहा.
- कौन ले सकता है BH सीरीज नंबर प्लेट, ट्रांसफर होने वालों के लिए आसान रजिस्ट्रेशन
BH सीरीज नंबर प्लेट 2021 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य बार-बार राज्य बदलने वाले सरकारी, बैंक और पात्र निजी कर्मचारियों के कागजी काम को कम करना है. यह सिर्फ निजी गाड़ियों के लिए लागू होती है. इसके तहत दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराना पड़ता और रोड टैक्स 2-2 साल के ब्लॉक में भर सकते हैं. सभी सरकारी कर्मचारी (केंद्रीय और राज्य) और ऐसे प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी जिनकी कंपनी के ऑफिस कम से कम 4 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हों आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए PAN, आधार, कर्मचारी ID, फॉर्म 60 जैसे दस्तावेज जरूरी हैं. डीलरशिप फॉर्म 20 जमा कर पूरी प्रक्रिया पूरी करती है.
BH सीरीज नंबर प्लेट सिस्टम 2021 में शुरू किया गया था. इसका मकसद ऐसे लोगों का कागजी काम कम करना है जिनकी नौकरी ट्रांसफरेबल होती है या जो काम के लिए बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं. BH का मतलब भारत होता है, इसलिए इसे भारत सीरीज नंबर प्लेट भी कहा जाता है. यह कई फायदे देती है, लेकिन यह सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलती है. यह सिर्फ निजी गाड़ियों (कारों) के लिए है, कमर्शियल गाड़ियों के लिए नहीं. अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी कार के लिए BH सीरीज़ नंबर प्लेट कैसे लें, तो यहां पूरी जानकारी दी गई है. कौन इस plate के लिए योग्य है, फायदे क्या हैं, कौन-से कागजात लगते हैं, कैसे आवेदन करना है?
BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए योग्यता
BH सीरीज नंबर प्लेट सभी सरकारी कर्मचारी (केंद्रीय और राज्य), बैंक कर्मचारी और ऐसे प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी जिनकी कंपनी के ऑफिस कम से कम 4 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हों.
BH सीरीज नंबर प्लेट के फायदे
BH नंबर प्लेट के दो बड़े फायदे हैं. दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर गाड़ी दोबारा रजिस्टर नहीं करवानी पड़ती. इससे कागजी काम और समय दोनों बचते हैं. रोड टैक्स एक साथ नहीं देना पड़ता. इसे 2-2 साल के ब्लॉक में दे सकते हैं, जिससे जेब पर कम बोझ पड़ता है.
BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए जरूरी दस्तावेज
BH नंबर प्लेट लेने के लिए खरीदार को जरूरी कागज़ात देने पड़ते हैं. जिसमें PAN कार्ड, आधार कार्ड, ऑफिस का कर्मचारी ID, फॉर्म 60 (वर्किंग सर्टिफिकेट) और गाड़ी से जुड़े दस्तावेज. BH सीरीज में कोई रोड टैक्स की छूट नहीं मिलती, लेकिन एक फायदा जरूर मिलता है. आपको शुरुआत में सिर्फ 2 साल का रोड टैक्स देना होता है. इससे गाड़ी खरीदते समय एक साथ बड़ा टैक्स नहीं देना पड़ता और आपका आर्थिक बोझ कम हो जाता है.
BH नंबर प्लेट के लिए आवेदन प्रक्रिया
डीलरशिप आपके लिए यह प्रक्रिया पूरी करती है. वे आपकी तरफ से संबंधित विभाग में फॉर्म 20 जमा करते हैं. प्रक्रिया के दौरान BH सीरीज का विकल्प चुनना होता है. आपकी पात्रता जांचने के बाद विभाग BH नंबर प्लेट जारी कर देता है. इसी समय रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा की जाती है.
फोटो ऑफ द डे
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान TMC (तृणमूल कांग्रेस) के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया. नेता हाथ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रवींद्रनाथ टैगोर की तस्वीरें लिए खड़े रहे. TMC का कहना है कि सरकार देश की सांस्कृतिक विरासत और बंगाल के महान साहित्यकारों के योगदान को पर्याप्त सम्मान नहीं दे रही है. दरअसल, वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहकर संबोधित किया था. TMC ने इसे अपमान बताया है, जबकि BJP ने कहा कि TMC जानबूझकर ड्रामा कर रही है.
5 राज्यों की 5 बड़ी खबरें
- उत्तर प्रदेश: वाराणसी में गंगा किनारे नशे वाली कफ सिरप का गोदाम, मिलीं 30000 बोतलें.
वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के शुजाबाद इलाके में एक छोटा सा मैदान था, जहां बच्चे खेला करते हैं. इसी मैदान से सटा हुए एक अहाते में टोटो (ई-रिक्शा) चार्जिंग सेंटर था. यहां टोटो चलाने वाले अपना टोटो चार्ज करने के लिए आते थे. ये टोटो चार्जिंग सेंटर गंगा से महज 200 मीटर की दूरी पर था. मंगलवार शाम करीब 5:45 पर DCP क्राइम टी. सरवनन अपनी पूरी टीम के साथ यहां पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया.
अहाते में पुलिस घुसी तो एक बंद गोदाम मिला. जब गोदाम का ताला तोड़ा गया तो गोदाम में व्यवस्थित तरीके से 175 कार्टून रखे हुए थे. इन 175 कार्टून से पुलिस को कोडिन मिक्स कफ सिरप की 30 हजार शिशियां मिलीं, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है. ये अहाता और गोदाम मनोज यादव का बताया जा रहा है, जो कि कोडिन कफ सिरप सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है.
- दिल्ली: मेट्रो फेज-4 का 73% निर्माण पूरा, छह साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ
दिल्ली वासियों के जान मानी जाती है मेट्रो. लाखों लोग मेट्रो से सफर कर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं. मेट्रो रूटों का विस्तार भी लगातार होता ही रहता है. इसी क्रम में दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तहत चल रहे तीन बड़े कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. डीएमआरसी की नई प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक, कुल मिलाकर लगभग 73 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है. करीब छह साल पहले शुरू हुई इस परियोजना में अब भी 27 प्रतिशत काम बाकी है.
फेज-4 में तीन कॉरिडोर शामिल हैं. इनमें से एक कॉरिडोर पूरी तरह तैयार हो चुका है, जबकि दो पर निर्माण जारी है. सबसे धीमी रफ्तार तुगलकाबाद-एरोसिटी गोल्डन लाइन पर देखी जा रही है, जहां काम 65% तक ही पहुंच पाया है.
- बिहार: सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 5% बढ़ा DA; 19 प्रस्तावों पर मुहर.
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (9 दिसंबर) को कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 19 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है. अब 1 जुलाई 2025 से डीए 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत दिया जाएगा. इसके अलावा, राज्य में तीन नए विभागों की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है.
छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252 फीसदी के स्थान पर 257 फीसदी डीए मिलेगा. वहीं पांचवे केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466 फीसदी की जगह 474 फीसदी DA मिलेगा. नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा.
- राजस्थान: गहलोत बोले- मुद्दों से भटकाने के लिए ‘वंदे मातरम्’ का सहारा ले रही BJP-RSS: गहलोत.
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ‘वंदे मातरम्’ का सहारा ले रहे हैं. गहलोत ने ‘एक्स’ पर लिखा कि जब दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि स्वस्थ इंसान बीमार पड़ रहा है, बच्चे और बुजुर्ग सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब संसद की प्राथमिकता ‘साफ हवा’ पर चर्चा होनी चाहिए थी.
उन्होंने लिखा, लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी विफलताओं से घिरा बीजेपी-आरएसएस नेतृत्व मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ‘वंदे मातरम्’ का सहारा ले रहा है. अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रगीत का दिखावटी सम्मान करने वाली एनडीए सरकार ने काश उस भावना के अनुरूप काम किया होता जिसका वर्णन इस गीत में है, तो आज लाखों लोगों की सांसों में यह जहर नहीं घुलता.
बंगाल चुनाव के कारण वंदे मातरम् पर चर्चा
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी तथा सरकार पर वंदे मातरम् को विवादित करने के महापाप का आरोप लगाया और दावा किया कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने एवं कुछ महीने बाद होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चलते राष्ट्रीय गीत पर सदन में चर्चा कराई गई है. उन्होंने सदन में वंदे मातरम् पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि राष्ट्रीय गीत पर चर्चा की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह देश के कण-कण में बसा है तथा देश की भावना से जुड़ा है.
लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष
केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों में कमजोर हैं. प्रियंका गांधी का कहना था कि सत्तापक्ष को पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बार-बार आरोप लगाने के बजाय इस पर संसद में चर्चा करा लेनी चाहिए ताकि एक ही बार सारी बातें हो जाएं और यह पूरा अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो तथा बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी चुनौतियों पर चर्चा हो.
असलियत छिपाना चाहती है सरकार
उन्होंने सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों की टोका-टाकी के बीच कहा, आज की यह चर्चा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है क्योंकि यह सरकार असलियत छिपाना चाहती है. युवा परेशान हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसकी चर्चा हम क्यों नहीं कर रहे? आरक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा, प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर छोटी बाते कर रहे हैं. आप अतीत की बात करें, असली समस्याओं की बात नहीं करें, यही छोटी बात है.
मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति
प्रियंका गांधी ने कहा, सच्चाई यह है कि इनका शासन दमन का शासन है, इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है. चुनाव से चुनाव तक की राजनीति है, मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति है. उन्होंने सत्तापक्ष से कहा कि वंदे मातरम् उन्हीं उम्मीदों की गुहार है, जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है. कांग्रेस नेता ने कहा, अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप महापाप कर रहे हैं. इस पाप में कांग्रेस शामिल नहीं होगी.
आखिर पीएम मोदी किस बात से कतरा रहे थे?
प्रियंका गांधी ने दावा किया, वंदे मातरम् की सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि 1896 में गुरूदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार ‘वंदे मातरम्’ गीत को ‘एक अधिवेशन’ में गाया. लेकिन प्रधानमंत्री जी यह नहीं बता पाए कि वो कांग्रेस का अधिवेशन था. आखिर मोदी किस बात से कतरा रहे थे? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर अधिवेशन में सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गाया जाता है, लेकिन बीजेपी को बताना चाहिए कि उसके अधिवेशन में यह होता है या नहीं.
- महाराष्ट्र: मुंबई से पासपोर्ट अधिकारी को CBI ने किया अरेस्ट, 12 दिसंबर तक रिमांड
सीबीआई ने सोमवार रात सीनियर पासपोर्ट सुपरिंटेंडेंट दीपक चंद्रा को को मुंबई से गिरफ्तार किया है. दीपक चंद्रा पर अवैध संपत्ति यानी disproportionate assets का मामला दर्ज किया गया है जिसके बाद इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है. सीबीआई को जांच के दौरान पता चला कि दीपक गवाहों को प्रभावित करने और जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है. सीबीआई का कहना है कि आरोपी की यह गतिविधि जांच में बाधा डाल रही थी. इसलिए उसे हिरासत में लेना जरूरी हो गया.
सीबीआई ने दीपक चंद्रा के खिलाफ 24 मार्च 2025 को disproportionate assets का मामला दर्ज किया था. शुरुआती जांच में पता चला कि 30 जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2024 के बीच दीपक ने अपनी वैध आय से 146% अधिक की अर्निंग की है. इसका मतलब है कि करीब 85,06,900 रुपये की संपत्ति बनाई है. यह रकम उसकी ज्ञात आय के मुकाबले काफी अधिक है और इसी आधार पर उसके खिलाफ DA केस दर्ज किया गया.
जांच के दौरान सीबीआई ने दीपक के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. तलाशी में एजेंसी को लगभग 60 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे और कई निवेश से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मिले. महंगे खर्चों के बिल और अन्य सबूत भी सीबीआई ने जब्त किए थे. इन सभी में आय और खर्च में भारी असमानता दिखाई दी. एजेंसी को शक है कि यह संपत्ति अवैध सोर्सेस के जरिए कमाई गई है.
पहले भी कुर्क हो चुकी संपत्ति
इसी मामले में कोर्ट ने 17 सितंबर 2025 को दीपक चंद्रा के नाम पर दर्ज एक फ्लैट और एक कमर्शियल शॉप को अंतरिम रूप से कुर्क करने का आदेश दिया था. कोर्ट का मानना था कि जांच के दौरान संपत्तियों को बेचने या किसी और के नाम करने की संभावना को रोकने के लिए यह कदम जरूरी था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 9 दिसंबर को गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया.
12 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर आरोपी
सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी दीपक चंद्रा को 12 दिसंबर 2025 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. सीबीआई ने रिमांड मांगते हुए कहा कि केस से जुड़े और दस्तावेजों की जांच, अवैध आय के सोर्सेज की पहचान और आरोपों की पुष्टि के लिए आरोपी से पूछताछ जरूरी है. सीबीआई के अनुसार आगे भी उसकी चल-अचल संपत्तियों की जांच जारी रहेगी और एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि मामले से जुड़े सभी सबूत सुरक्षित रहें.