अजमेर
जवाबदेही कानून को लागू करने की मांग को लेकर स्वयंसेवी संगठनों द्वारा निकाली जा रही प्रदेश स्तरीय यात्रा मंगलवार को अजमेर पहुंची। यहां कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया और जवाबदेही कानून पारित करने की मांग की।
सम्बोधित करते वक्ता।
पीयूसीएल के महासचिव डॉ. अनंत भटनागर ने बताया कि अजमेर में यह यात्रा मंगलवार काे सुबह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां जनता को सूचना के अधिकार कानून तथा प्रशासनिक पारदर्शिता के संबंध में शिकायतें व सुझाव भी एकत्र किए गए। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान (एसआर अभियान) के मंच के द्वारा आयोजित इस यात्रा के तहत मुख्य मांग राजस्थान सरकार से एक जवाबदेही कानून पारित करने की है। इसके तहत जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के लिए स्पष्ट जॉब कार्ड बनाने व जुर्माना लगाने का प्रावधान हो, जो अधिकारी भ्रष्ट हो, उनकी सेवा समाप्त कर जॉब से बर्खास्त कर जेल भेजा जाए, जिन लोगों के काम समय पर नहीं हो, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाए।
कलेक्टर को ज्ञापन।
जयपुर के शहीद स्मारक से सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय के नेतृत्व में जयपुर के शहीद स्मारक से शुरू हुई यह यात्रा 45 दिनों की अवधि में राजस्थान के सभी 33 जिलों में होते हुए 2 फरवरी को समाप्त होगी। इस यात्रा में 60 कार्यकर्ता साथ रहे, जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक व मानवाधिकार हकों के क्रियान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कोविड, मनरेगा, राशन, पेंशन, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, खनन, सिलिकोसिस, पर्यावरण, दलित, आदिवासी, बेघर, घुमंतू-अर्द्धघुमंतू और लिंग, पेसा कानून आदि मुद्दों के क्षेत्रों में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।