नई दिल्ली: भारत ने ब्रिटिश उच्चायुक्त को ब्रिटेन की संसद में कृषि सुधारों को लेकर हुई ‘अवांछनीय और प्रायोजित चर्चा’ को लेकर तलब किया.भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये कदम किसी अन्य ‘लोकतांत्रिक देश की राजनीति में हस्तक्षेप’ है. मंत्रालय ने सलाह दी कि ब्रिटिश सांसदों को किसी भी घटना को गलत तरह से प्रचारित कर वोट बैंक की राजनीति से दूर रहना चाहिए खासकर किसी दूसरे लोकतंत्र के मामले में.
लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भी भारत में तीन कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर कुछ ब्रिटिश सांसदों के बीच हुई चर्चा की निंदा की है.
‘एक तरफा चर्चा’
उच्चायोग ने सोमवार शाम ब्रिटेन के संसद परिसर में हुई चर्चा की निंदा करते हुए कहा कि इस ‘एक तरफा चर्चा’ में झूठे दावे किए गए हैं.भारतीय मिशन ने ब्रिटिश मीडिया सहित विदेशी मीडिया के भारत में चल रहे किसानों के प्रदर्शन का खुद साक्षी बन खबरें देने का जिक्र किया और कहा कि इसलिए ‘भारत में प्रेस की स्वतंत्रता में कमी पर कोई सवाल नहीं उठता.’