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*डॉ सुनीलम ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से किए 19 प्रश्न*

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किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुलताई के पूर्व विधायक डॉ सुनीलम ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र लिखकर उनसे शाहपुर सभा के दौरान 19 सवालों के जवाब देने की उम्मीद जाहिर की है।

     डॉ सुनीलम ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 18 प्रश्न किए थे जिनमें से मुलतापी को जिला बनाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने गोलमोल जवाब दिया था, बाकी 17 प्रश्न अनुत्तरित रहे। जिस पर डॉ सुनीलम ने मुख्यमंत्री के भाषण को निराशाजनक एवं मुलतापी के नागरिकों के साथ छलावा बताया था।

      डॉ सुनीलम ने मुख्यमंत्री से किए गए सभी प्रश्नों को दोहराते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल किया है कि जब प्रदेश में 18 महीने कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने इन प्रश्नों को हल क्यों नहीं किया? एक अतिरिक्त प्रश्न संपूर्ण कर्जा मुक्ति को लेकर किया है , जो संयुक्त किसान मोर्चे की मांग है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से किए गए 19 प्रश्न –

1) आप जब मुख्यमंत्री थे तब आपने  मुलतापी को जिला

क्यों नहीं बनाया ? जबकि  मुलतापी पवित्र नगरी है तथा देशभर से श्रद्धालु मुलतापी ताप्ती जी के दर्शन एवं तमाम धार्मिक प्रयोजनों के लिए आते हैं।

  2) मुलतापी को पवित्र नगरी घोषित करने के बावजूद भी मुलताई में शराबबंदी लागू क्यों नहीं की गई ?

  3) मुलताई रेलवे स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए

आपकी राज्य सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं क्यों नहीं किए गए?

  4) मुलताई में लंबे समय से कृषि, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने की मांग के बावजूद  आपकी कांग्रेस सरकार द्वारा इन महाविद्यालयों को क्यों नहीं खोला गया?

  5) मुलतापी कृषि प्रधान क्षेत्र है लेकिन यहां कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक भी रोजगार देने वाला कोई कारखाना या कृषि उत्पाद आधारित उद्योग क्यों नहीं खोला गया। जबकि आप स्वयं उद्योगपति और देश के बड़े पूंजीपतियों में से एक हैं और आपके चहेते मुलतापी से 

गत 10 वर्षों से विधायक हैं और आपने उन्हें  मंत्री भी बनाया था।

  6) मैंने 10 वर्ष विधायक रहते हुए जिन 75 बांधों/जलाशयों के निर्माण हेतु सर्वे कराए थे, उन सिंचाई परियोजनाओं को अब तक पूरा  नहीं किया गया  है।

आपकी सरकार ने भी इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बजट आवंटन नहीं किया।

 7) 10 वर्ष विधायक रहते हुए मैंने गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी एवं अन्य नदियों की तर्ज पर ताप्ती घाटी विकास प्राधिकरण की मांग की थी तथा ताप्ती नदी पर 33 जलाशय बनाने का सर्वे कराया था। उन जलाशयों को आज तक  पूरा नहीं किया गया।

आपकी सरकार ने भी ताप्ती विकास प्राधिकरण नहीं बनाया । 

  8) मुलतापी में मेरे गांव परमंडल सहित तमाम गांव सिंचाई से वंचित है, उन गांवों में सिंचाई परियोजनाएं  शुरू नहीं की गई। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन बार परमंडल के ग्रामवासियों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का वायदा किया था। भोपाल और इंदौर में नर्मदा नदी का पानी पहुंचाया जा सकता है तो बुंडाला, चंदोरा या देहगुड़ बांध से परमंडल पानी पहुंचाने का इंतजाम क्यों नहीं किया जा सकता? आपकी सरकार ने भी इस दिशा में कुछ नहीं किया।

  9) आष्टा क्षेत्र के सिंचाई से वंचित 35 गांव के किसान एक वर्ष से वर्धा- 2 एवं चंदोरा जलाशय से सिंचाई का पानी लेने हेतु आंदोलनरत है। कई बार मुख्यमंत्री एवं सिंचाई मंत्री को ज्ञापन दिया जा चुका है, इसके बावजूद 35 गांव के किसानों  की समस्या को हल  नहीं किया। यह आपके स्थानीय विधायक की सबसे बड़ी असफलता है।

  10) मुलताई के बिरूल बाजार क्षेत्र के गांवों में बड़े पैमाने पर पत्ता गोभी की खेती होती है। विगत वर्ष पत्ता गोभी 30 पैसे किलो बिक रही थी, तब किसानों ने राज्य सरकार से विशेष पैकेज की मांग की थी लेकिन न तो  विशेष पैकेज की मांग पूरी  की, न एक भी कोल्ड स्टोरेज  खुलवा सके । आपकी पार्टी और सरकार ने भी कुछ नहीं किया।

  11) 2019 की प्याज, सोयाबीन के बकाया भावान्तर राशि तथा गेहूं के बोनस राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।  आपने सरकार में रहते हुए कभी इस पर ध्यान नहीं दिया।

  12)  हाल ही में प्राकृतिक आपदा के चलते नष्ट हुई फसलों का सर्वे कर राजस्व  मुआवजा और फसल बीमा का भुगतान नहीं किया गया ।आपने बयान तक देने की आवश्यकता नहीं समझी।

  13) सोयाबीन की एमएसपी 4,600 रूपये प्रति क्विंटल होने के बावजूद 3500 से 4000 रूपये क्विंटल पर खरीद की जा रही है। पिछले वर्ष गेंहू की 2125 रूपये प्रति क्विंटल एम एस पी होने के बावजूद 1700-1800 पर व्यापारियों द्वारा गेंहू खरीद की गई थी। इसी तरह 2021 में 1850 रूपये प्रति क्विंटल की मक्का की 1000 रूपये प्रति क्विंटल पर  खरीद की गई थी। एमएसपी से कम पर खरीद करने वालें व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का कानून बनाया जाए ताकि किसानों की लूट बंद हो सके।  एम एस पी पर खरीद की कानूनी गारंटी का कानून बनाया जाए।आपने अपने घोषणा पत्र में इन  मुद्दों का कोई जिक्र नहीं किया।

  14)  मुलतापी के  पशु पालक किसानों द्वारा 10 रूपये प्रति फैट पर दूध खरीद की मांग की जा रही है क्योंकि वर्तमान भाव पर पशुओं पर लगने वाला खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। दुग्ध उत्पादक किसानों को 10 रूपये प्रति फैट का दाम दिया जाए।

आपने इस मुद्दे को घोषणापत्र में नहीं जोड़कर पशुपालकों के साथ अन्याय किया है।

  15) मध्य प्रदेश में लगातार पिछड़ा वर्ग वाले जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं । सरकार में रहते मध्यप्रदेश में जाति जनगणना क्यों नहीं कराई गई।

  16)  सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन की बहाली की मांग लम्बे समय से कर रहे हैं। लेकिन ओल्ड पेंशन की बहाली आपने सरकार में रहते क्यों नहीं की ?

  17) किसानों की लागत कम करने हेतु पंजाब की तरह सभी किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली व्यवस्था करने की कार्यवाही आपकी सरकार द्वारा क्यों नहीं की गई और घोषणा पत्र  में भी शामिल क्यों नहीं किया गया था। 

 18) अनावरी की इकाई पटवारी हल्के की जगह किसान का खेत को इकाई (आधार) बनाया जाए ताकि प्रत्येक किसान को राहत योजनाओं का लाभ मिल सके।

इस तरह की कोई घोषणा आपने नहीं की है ?

19) आपने 2018 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में प्रदेश के किसानों से 2 लाख रूपए तक कर्ज़ माफी का वादा किया था लेकिन किसी भी किसान का दो लाख का कर्जा क्यों माफ नहीं किया गया ? 

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