एमएसपी का कानून जल्द बनाए सरकार … शिव सिंह
किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉ सुनीलम ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वोट बटोरने के लिए आठवें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की है उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्जा मुक्ति के लिए कई वर्षों से संघर्षरत है दिल्ली की सीमाओं पर 380 दिन तक चले आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन के 54 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक केंद्र सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पूरी करना तो दूर किसान नेताओं से बातचीत करने को तैयार नहीं है किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को सरकार वित्तीय बोझ का हवाला देकर खारिज करते जा रही है जबकि आठवें वेतन आयोग लागू होने से सरकार पर करीब दो लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है यह केंद्र सरकार की शर्मनाक और भेदभावपूर्ण नीति को दर्शाता है वही किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव सिंह ने कहा कि जिस तरह आठवें वेतन आयोग को लागू किया जा रहा है उसी तरह किसानों को भी एमएसपी में न्यूनतम मजदूरी जोड़कर समर्थन मूल्य तय किया जाए तथा कर्मचारियों की तरह किसानों को बढ़ती महंगाई के मुआवजे स्वरूप लागत से डेढ़ गुना दाम (सी 2+50%) पर खरीद की गारंटी दे और कानून बनाएं क्योंकि फसल का उचित दाम नही मिलने की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और यह हानि सालाना मिलने वाली सम्मान निधि 6 हजार रुपये से बहुत अधिक है