भोपाल: यूं तो चुनाव हर पांच साल में हो जाने चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में 11 साल से एक चुनाव टल रहा था। सभी समितियां प्रशासक के भरोसे बैठी थीं। अब हाई कोर्ट के निर्देश पर अब 11 वर्ष बाद लोगों को खुशखबरी मिली है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने 4 चरण में मतदान कराने का कार्यक्रम बनाया है। इसके अनुसार 26 जून से 9 सितंबर तक इसकी प्रक्रिया चलेगी। सदस्यता सूची जारी करने के बाद 8, 11, 28 अगस्त और 4 सितंबर को मतदान होगा। मतदान के तत्काल बाद ही मतगणना होगी।
कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और विभिन्न संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव किये जाएंगे। इसके आधार पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक के संचालक मंडल का चुनाव किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी सभी संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त हैं, जो प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव कराने के प्रावधान के खिलाफ है।
गौरतलब है कि प्रदेश में 4 हजार 534 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इनके आखिरी चुनाव वर्ष 2013 में हुए थे, जिनके संचालक मंडल का कार्यकाल वर्ष 2018 तक था। लेकिन तब प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें टाल दिया था, लेकिन तब कांग्रेस चुनाव जीत गई थी। तब सीएम कमल नाथ सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना और लोकसभा चुनाव के कारण इसे आगे बढ़ाया और जिला बैंकों में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। तब से ये चुनाव टलते आ रहे हैं। इस बीच मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया।
हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
हाई कोर्ट ने चुनाव कराने के निर्देश दिए, जिस पर सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने कार्यक्रम भी जारी कर दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण ये फिर टल गए थे। लेकिन अब नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चुनाव के लिए पहले सदस्यता सूची तैयारी होगी। इसमें वे किसान, जिन्होंने समय पर अपना कर्ज नहीं चुकाया और डिफाल्टर की श्रेणी में हैं, भाग नहीं ले पाएंगे। सदस्य मतदान के माध्यम से संचालक चुनेंगे। इनमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के लिए प्रतिनिधि भी चुने जाएंगे। इनमें से संचालक मंडल का चुनाव होगा, जिनमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे। इन्हीं में से अपेक्स बैंक के लिए प्रतिनिधि भेजे जाएंगे, जिनसे संचालक मंडल बनेगा।
इन समितियों को चुनाव नहीं होंगे
उन समितियों के चुनाव नहीं हो पाएंगे, जो विभिन्न कारणों से अपात्र हैं। इसमें खाद-बीज की राशि न चुकाने, गेहूं, धान सहित अन्य उपजों के उपार्जन में गड़बड़ी या अन्य कारणों से अपात्र घोषित संस्थाएं शामिल हैं।
ऐसे होते हैं चुनाव
आपको बता दें कि यह चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं। लेकिन इनमें राजनीतिक दलों का पूरा दखल रहता है। भाजपा और कांग्रेस के सहकारिता प्रकोष्ठ हैं, जो चुनाव की पूरी जमावट करते हैं। अपनी विचारधारा से जुड़े नेताओं को प्राथमिक समितियों का संचालक बनाकर जिला और राज्य स्तरीय समितियों में भेजा जाता है और फिर बहुमत के आधार पर अध्यक्ष-उपाध्यक्ष बनवाया जाता है।