मध्य प्रदेश बजट 2026 में किसानों को फूड यूनिट्स और MSP राहत मिल सकती है. ऐसी संभावनाएं हैं कि युवाओं को स्किलिंग से नौकरियां मिलेंगी. हेल्थ में कैंसर ट्रीटमेंट मुफ्त और मिल्क स्कीम आ सकती है. इंडस्ट्री को पार्क्स और टैक्स छूट मिल सकती है. सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ पैकेज के घोषणा हो सकती है. GSDP बढ़ाकर विकास होगा. यह बजट राज्य को मजबूत बनाने वाला होगा.
मध्य प्रदेश बजट 2026-27 राज्य की आर्थिक दिशा को नई गति दे सकता है जहां हर वर्ग को सौगातों की उम्मीद है. अनुमान है कि बजट 4.65 लाख करोड़ से अधिक का होगा जो स्वास्थ्य, पोषण, किसानों, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगा. किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हर जिले में स्थापित हो सकते हैं जो आय बढ़ाएंगे. युवाओं के लिए स्किलिंग और रोजगार पर जोर होगा जहां इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स से नौकरियां बढ़ेंगी. हेल्थ में सीएम केयर स्कीम के तहत कैंसर और हार्ट ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मुफ्त हो सकता है. मिड-डे मील में मिल्क का प्रावधान 1.40 करोड़ बच्चों के पोषण को मजबूत करेगा. सिंहस्थ 2028 के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज मिल सकता है. GSDP को बढ़ाकर लोन लिमिट बढ़ाने की उम्मीद है. पिछले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 14% बढ़ोतरी थी जो इंफ्रा को बूस्ट देगी. यह बजट विकास को 10% GSDP ग्रोथ के साथ जोड़ सकता है.
मध्य प्रदेश बजट में सौगातें राज्य की चुनौतियों को संबोधित कर सकती हैं. ऐसी संभावना है कि इंडस्ट्री के लिए PLI स्कोप बढ़ाना और टैक्स सिम्प्लिफिकेशन स्मॉल इंडस्ट्रीज को राहत देगा. फार्मर्स के लिए इनपुट कॉस्ट रिलीफ और MSP बढ़ोतरी की संभावना है जहां गन्ना, केला और अन्य कल्टिवेशन पर इंसेंटिव्स मिल सकते हैं. आदिवासी क्षेत्रों में वेलफेयर स्कीम्स को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ का फंड बढ़ सकता है. युवाओं के लिए स्किल प्लानिंग और वुमन इंप्लॉयमेंट पर फोकस होगा. पिछले बजट में 3,75,335 करोड़ एक्सपेंडिचर था जहां रिसीप्ट्स 2,96,435 करोड़ थे. AMRUT बॉन्ड्स से अर्बन बॉडीज फंड रेज कर सकती हैं जो भोपाल, इंदौर जैसे शहरों को फायदा देगा. कस्टम ड्यूटी रिडक्शन ऑन मेडिसिन्स पुअर को राहत देगा. यह बजट इकोनॉमिक रिकवरी और जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग पर जोर दे सकता है.
किसानों के लिए संभावित सौगातें
बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हर जिले में स्थापित हो सकते हैं. MSP बढ़ोतरी और इनपुट कॉस्ट रिलीफ से राहत मिल सकती है. प्रोडक्शन इंसेंटिव्स, कल्टिवेशन और हिली एरियाज में खेती पर फोकस हो सकता है. पिछले बजट में क्रॉप इंश्योरेंस पर फंड था लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे और मजबूत किया जाए. खाद और बीज को लेकर बड़ी राहत दे सकता है. बजट में गन्ना और केला किसानों को राहत देने की घोषणा हो सकती है.
युवा और रोजगार क्षेत्र में लाभ
युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर 5,000 करोड़ का फंड बढ़ सकता है. बेरोजगारी दर 7% से कम करने के लिए सरकारी और प्राइवेट जॉब्स पर जोर हो सकता है. इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स से रोजगार बढ़ेगा. वुमन इंप्लॉयमेंट को प्रोत्साहन मिल सकता है. पिछले बजट में स्किल इंडिया का असर कम था लेकिन अब प्लानिंग मजबूत होगी.
स्वास्थ्य और पोषण की सौगातें
हेल्थ में सीएम केयर स्कीम के तहत कैंसर और हार्ट ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मुफ्त हो सकता है. मिड-डे मील में टेट्रा पैक मिल्क से 1.40 करोड़ बच्चों का पोषण मजबूत होगा. कस्टम ड्यूटी रिडक्शन ऑन मेडिसिन्स से गरीबों को राहत देने की कोशिश जरूर हो सकती है. मध्य प्रदेश में हुए कफ सिरप कांड से सबक लेते हुए सख्ती आने और स्वास्थ्य सुधार के लिए बजट की संभावना है.
उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
इंडस्ट्री के लिए PLI स्कोप बढ़ाना और टैक्स सिम्प्लिफिकेशन स्मॉल इंडस्ट्रीज को राहत देगा. इंटीग्रेटेड पार्क्स से इंफ्रा मजबूत होगा. AMRUT बॉन्ड्स से शहरों को फंड मिलेगा. सिंंहस्थ 2028 के लिए 20,000 करोड़ पैकेज संभव है. यहां GSDP बढ़ाकर लोन लिमिट बढ़ने की राहत दी जा सकती है.