इंदौर
हाई कोर्ट में सरकार की पैरवी के लिए अधिवक्ता अर्चना खेर को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। यह पहला अवसर है जब इंदौर खंडपीठ में किसी महिला अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में जवाबदारी सौंपी गई है। पूर्व में खेर उप महाधिवक्ता रह चुकी हैं।
अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे उमेश गजांकुश को केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) में सदस्य बनाए जाने के बाद से ही यह पद रिक्त था। भाजपा और संगठन से जुड़े कई वकील इस पद के लिए प्रयासरत थे। लेकिन आखिर में खेर के नाम पर मुहर लगी। इंदौर खंडपीठ में अब 2 अतिरिक्त महाधिवक्ता हो गए हैं और 3 उप महाधिवक्ता के पद हो गए हैं। जबकि हाई कोर्ट जजेस की संख्या बरसों से उतनी ही है।
2004-05 तक केवल एक अतिरिक्त महाधिवक्ता और एक उप महाधिवक्ता होते थे। 2017 के बाद से सरकारी वकीलों की संख्या बढ़कर 35 के पार हो गई। इसके बाद यह स्थिति है कि पिछले दिनों चीफ जस्टिस ने इंदौर खंडपीठ में सुनवाई की थी तो बार-बार समय मांगने, जवाब नहीं देने पर कई मामलों में सरकार पर काॅस्ट लगाई थी।