*एसकेएम ने किसान विरोधी मोदी सरकार की निंदा की, 30 सितंबर को भोपाल में होने वाले सोयाबीन किसानों के किसान सत्याग्रह को समर्थन दिया*
*8000 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की मांग की*
मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के तहत सोयाबीन तेल के लिए आयात शुल्क 32% से घटाकर 12.5% करने के कारण पूरे भारत में सोयाबीन किसानों को कीमतों में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में, किसान सोयाबीन को केंद्र सरकार की कृषि लागत एवं मूल्य समिति (सीएसीपी) द्वारा निर्धारित एमएसपी 4850 रुपये से काफी कम 3500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने पर मजबूर है।
खरीफ सीजन 2024-25 के लिए सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार, ए2+एफएल के अनुसार उत्पादन लागत 3261 रुपये प्रति क्विंटल है। मौजूदा बाजार मूल्य इस अनुमानित लागत के लगभग बराबर है जो सी2 लागत से काफी कम है।
दुनिया के सोयाबीन उत्पादन का 95% अर्जेंटीना, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे तीन देशों से आता है। भारत का योगदान केवल 2.5% से 3% है। अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार ने सोयाबीन तेल के आयात शुल्क को 32% से घटाकर 12.5% कर दिया है, जिससे घरेलू बाजार में मांग में कमी आई है, जिससे कृषि व्यवसाय को भारी मुनाफा कमाने के लिए कम मूल्य पर फसल खरीदने में मदद मिली है। परिणामस्वरूप सोयाबीन की कीमत दस साल पहले 2013-14 में देखी गई दर पर लौट आई है।
खाद, बीज और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतों के कारण उत्पादन की बढ़ती लागत और फसलों की बिक्री से घटती आय किसानों को सोयाबीन की खेती से दूर कर रही है।
इस संदर्भ में, देश भर में सोयाबीन किसानों ने व्यापक विरोध मार्च निकाले हैं और फसल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में राज्य एसकेएम नेतृत्व ने 8000 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की मांग को लेकर 30 सितंबर 2024 को भोपाल के नीलम पार्क में किसान सत्याग्रह करने का फैसला किया है। एसकेएम निर्धारित संघर्ष के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त करता है।
तीन शीर्ष सोयाबीन उत्पादक राज्य – मध्य प्रदेश जिसे सोया राज्य के रूप में जाना जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान – भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों द्वारा शासित हैं, जो कृषि व्यवसाईयो का पक्ष ले रही हैं और मोदी सरकार की कॉर्पोरेट पक्षीय नीति से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तथा इस प्रकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही हैं।
एसकेएम देशभर के किसानों से आह्वान करता है कि वे कॉरपोरेट पक्षीय और किसान विरोधी मोदी सरकार का पर्दाफाश करें और सोयाबीन किसानों के वास्तविक संघर्ष का समर्थन करें।
*मीडिया सेल | संयुक्त किसान मोर्चा*
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