झारखंड में एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को पांच दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, सोरेन को भूखंड के ‘‘अवैध’’ कब्जे और ‘‘भूमि माफिया’’ के साथ कथित संबंध से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सात घंटे तक पूछताछ किए जाने के बाद बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था।
विशेष पीएमएलए अदालत ने झामुमो नेता को बृहस्पतिवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उन्हें उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले मामले में उन्हें गिरफ़्तार किया था। ED की इस कार्रवाई को ग़लत बताते हुए और हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर विचार करने ने इनकार कर दिया।
सोरेन की ओर से अधिवक्ता के तौर पर कपिल सिब्बल कोर्ट के सामने पेश हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को निर्देश दिया कि वे गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ अपनी याचिका लेकर झारखंड हाई कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे हाई कोर्ट के सामने अपने मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने की मांग कर सकते हैं।