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राऊ की निरस्त स्कीम में एनओसी के लिए आईडीए वसूलेगा 25 रु. वर्गफीट, एबी रोड से कैलोद हाला रेलवे क्रॉसिंग तक बनेगा एमआर-12 का हिस्सा

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इंदौर

आईडीए की बोर्ड बैठक सोमवार को हुई। इसमें राऊ में प्रस्तावित टीपीएस-2 स्कीम निरस्त तो कर दी, लेकिन अभी तक वहां के भूस्वामियों को एनओसी नहीं दी है। इसे देने के लिए अब भूस्वामियों से 25 रुपए वर्गफीट की दर से आईडीए वसूलेगा। इसके साथ ही बायपास के पास निरस्त की गई टीपीएस- 6 स्कीम में भी एनओसी के लिए 130 रुपए वर्गफीट की दर से राशि चुकाना होगी। इससे आईडीए रोड बनाएगा।

संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 10 बिंदुओं पर सहमति बनी। सीईओ विवेक श्रोत्रिय ने टीपीएस-1 (एमआर- 10 खजराना), टीपीएस- 3 (लसूड़िया क्षेत्र ट्रासंपोर्ट) , टीपीएस- 4 व 5 (निपानिया, कनाड़िया बायपास पर) और टीपीएस- 8 (भौंरासला से अरंडिया एमआर-12) में भूस्वामियों को प्लॉट देने की नीति निर्धारण का प्रस्ताव रखा। इसमें तय हुआ कि इन स्कीमों में जिस भी भूस्वामी से आईडीए जमीन लेगा, उसकी जमीन मास्टर प्लान के हिसाब से अगर मेजर रोड पर है तो उसे मेजर रोड पर ही प्लॉट मिलेगा, यदि जमीन ऐसे स्थान पर है, जहां व्यावसायिक व आवासीय उपयोग है तो उसे दोनों तरह के प्लॉट मिलेंगे।

सड़कों के लिए बेटरमेंट टैक्स 130 रुपए वसूलेंगे

अधिकारियों के मुताबिक, टीपीएस- 2 निरस्त कर दी गई है, लेकिन वहां पर मास्टर प्लान की रोड आईडीए ही बनाएगा। इसके लिए ली जाने वाले जमीन टीडीआर पॉलिसी से ली जाएगी तथा जिन भूस्वामियों की जमीनें स्कीम से मुक्त हुई हैं, उन्हें रोड डेवलपमेंट शुल्क के रूप में 24.5 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से राशि देना होगी। टीपीएस- 6 (बिचौली हप्सी, कनाड़िया, टिगरियाराव) को भी शासन ने लौटा दिया था, जिसे संशोधित कर टीपीएस-9 प्रस्तावित की गई है। यहां से आरई-2 बन रहा है। इसके अलावा जो भी मास्टर प्लान की सड़क आईडीए बनाएगा, वहां बेटरमेंट टैक्स के रूप में 130 रुपए वर्गफीट की दर से वसूली की जाएगी।

आठ योजनाएं नगर निगम को सौंपी, 30 करोड़ रुपए का चेक दिया

आईडीए की 8 योजनाएं स्कीम 78- प्रथम फेस-2 इंडस्ट्रियल (निरंजनपुर), स्कीम 78- द्वितीय पी.एस.पी. (आक्सीडेशन पौण्ड) (निरंजनपुर), स्कीम 97 पार्ट-4 वाणिज्यिक (रेती मंडी), स्कीम 113 (कबीटखेड़ी), स्कीम114 पार्ट-2 (पीपल्याकुमार), स्कीम 135 (तेजपुर गड़बड़ी), स्कीम 155 (छोटा बांगड़दा) व स्कीम 173 एलआईजी लिंक रोड निगम को हैंडओवर कर दी गई हैं। इसके लिए आईडीए सीईओ ने निगमायुक्त प्रतिभा पाल को 30 करोड़ का चेक सौंपा। लंबे समय से तैयार शहीद स्मारक के संचालन और रखरखाव का जिम्मा भी निगम को सौंपा गया है। इसके लिए भी राशि आईडीए देगा।​​​​​​​

इन पर भी हुई स्वीकृति

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