भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिनसे आम जनता को सीधे फायदा होगा. कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने दी. लोक निर्माण में 4,525 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. इसमें प्रदेश भर में सड़कें, फ्लाईओवर और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलेगी. इसके अलावा पशुपालन विभाग का नाम बदल दिया गया है और अब उसका नाम गौपालन एवं पशुपालन करने की स्वीकृति दी गई है.
किसानों को सरकार ने दिया तोहफा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही गेहूं की फसल पर 40 रुपए का बोनस देने का ऐलान कर चुके थे. अब इस पर मुहर भी लग गई है. अब अब गेहूं 2625 रुपए पर उपार्जन किया जाएगा. इससे किसानों को फायदा मिलेगा और सरकार ने उनकी आर्थिक दिशा में मजबूत होने का एक बड़ा कदम उठाया है.
उज्जैन से इंदौर तक बनाया जाएगा ऐलिवेटेड फोर लेन रोड
उज्जैन के चिमनगंज से इंदौर रोड ऐलिवेटेड फोर लेन बनाया जाएगा. इससे यातायात सुविधा बढ़ेगी और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी. साढ़े पांच किलोमीटर की ये सड़क होगी, जिसे 945 करोड़ में बनाया जाएगा. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की कई योजनाओं की निरंतरता की मंजूरी दी गई है.
ईरान के युद्ध के चलते सरकार ने तीनों ऑयल कंपनियों से चर्चा की है. कलेक्टर को भी दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे गैस की पर्याप्तता प्रदेश में बनी रहे.
रीवा जिले को मिली सिंचाई परियोजना
रीवा जिले की पनवार सिंचाई परियोजना से 75230 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी. इस परियोजना में 228 करोड़ का खर्चा आएगा और इससे जिले की 92 प्रतिशत भूमि की सिंचाई हो जाएगी.
टिमरनी फोर लेन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे में सड़क जोड़ने की स्वीकृति केंद्र ने दी है. इसके लिए 3839 करोड़ रुपए की लागत आएगी. सिंहस्थ के लिए ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी. प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को दी है.
जल महोत्सव को लेकर बड़ा ऐलान
इसके अलावा जल महोत्सव को लेकर केंद्र से mou हुआ है. 8 से 22 मार्च तक गांव-गांव में ये मनाया जाएगा और लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा. 19 मार्च को जल गंगा सम्भावर्धन अभियान चलाया जाएगा.
