*प्रदर्शन के साथ ही कृषि विपणन पर नीति दस्तावेज़ की प्रतियां जलाई*
इंदौर। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आव्हान पर इंदौर में भी आईपीसी बैंक के अफसरों की लापरवाही के चलते 628 किसानों का बीमा क्लेम की राशि का भुगतान तत्काल करने, एसकेएम ने सभी किसान संगठनों से तत्काल चर्चा करने, पंजाब सीमा पर किसानों के संघर्ष पर दमन समाप्त करने, ग्रेटर नोएडा में जेल में बंद किसान नेताओं को रिहा करने और ‘कृषि विपणन पर नई राष्ट्रीय नीति रूपरेखा’ को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर इंदौर में भी आय पी सी बैंक पर धरना देकर प्रदर्शन किया और संभाग आयुक्त कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया।
धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किसान संघर्ष समिति के रामस्वरूप मंत्री, दिनेश कुशवाह ,अखिल भारतीय किसान मजदूर सेना के बबलू जाधव ,शैलेंद्र पटेल और चंदन सिंह बड़वाया अखिल भारतीय किसान सभा के अरुण चौहान, किसान सभा अजय भवन के रुद्रपाल यादव, अखिल भारतीय मजदूर किसान संगठन के प्रमोद नामदेव ने किया । आईपीसी बैंक के द्वार पर हुई सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि बैंक के अधिकारियों को यह प्रदर्शन चेतावनी है और यदि 8 दिन के अंदर किसानों के बीमा क्लेम का भुगतान नहीं होता है तो संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी कार्रवाई करेगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बैंक प्रशासन की होगी।
संयुक्त किसान मोर्चा के रामस्वरूप मंत्री, बबलू जाधव, शैलेंद्र पटेल, चंदन सिंह बड़वाया ने बताया कि प्रदर्शन के साथ ही कृषि विपणन पर नीति दस्तावेज़ की प्रतियां भी जलाई गई ।
आंदोलन में प्रमुख रूप से राधेश्याम मडलोई, संतोष नागर, सोहन दयाल, काशीराम नायक, भागीरथ कछवाय, आशीष पाल, राहुल पटेल, पदम सिंह मंडलोई, सीएल शरावत, कैलाश लिंबोदिया सहित कनाडिया, नैनोद देपालपुर, सांवेर और इंदौर तहसील के किसान बड़ी संख्या में शामिल हूए। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि
प्रधानमंत्री से एमएसपी, कर्ज माफी, बिजली के निजीकरण, एलएआरआर अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन सहित किसानों की अन्य जायज और लंबित मांगों को स्वीकार करने और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 25 नवंबर 2024 की नई कृषि बाजार नीति को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया गया, जो किसानों को एमएसपी से वंचित करता है, डिजिटलीकरण, अनुबंध खेती, खरीद के लिए बाजार पहुंच के माध्यम से कृषि उत्पादन और विपणन पर कॉर्पोरेट नियंत्रण की अनुमति देता है और राज्यों के संघीय अधिकारों का अतिक्रमण करता है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि किसान संगठनों के साथ बातचीत करें और किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की जान बचाएं,दिल्ली कूच करने वाले किसानों पर दमन बंद करें, नोएडा-ग्रेटर नोएडा के सभी किसानों को लुक्सर जेल से रिहा करें। राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति को वापस लें। सभी किसान संगठनों के साथ तत्काल चर्चा करें और 9 दिसंबर, 2021 के पत्र में सहमति के अनुसार सभी लंबित मुद्दों का समाधान करें।. पिछली अराजकता से सबक लेकर खाद का समय पर बंदोबस्त करने । .भूमि अधिग्रहण के नाम पर खेती की जमीन का परोक्ष अपरोक्ष रूप से कंपनियों के लिए लेना बंद करने । फसल का स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दाम देने और चुनाव के समय किये वायदे को पूरा करने ।. आवारा पशुओं के आतंक को रोकने के लिए कदम उठाने
*इंदौर जिले में *वर्ष 2019 से 186किसानों* का भुगतान इंदौर कृषि उपज मंडी पर बकाया है तत्काल इन किसानों का मंडी निधि से भुगतान किया जाए।अहिल्या पथ योजना रद्द की जाए* जिसमें इंदौर विकास प्राधिकरण पूरी तरह से भू माफिया बन चुका है अहिल्या पथ योजना में किसानों की हजारों मीटर जमीन स्कीम लगाकर हड़पी जा रही है यह योजना वर्तमान में भारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और यह बात किसी से छिपी नहीं है ।चाइना से आ रही अवैध लहसुन का व्यापार बंद किया जाए एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।*2017 का फसल बीमा इंदौर जिले के 628 किसानों का अब तक बकाया है* बकाया फसल बीमा किसानों को जल्द दिया जाए। दोषी जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। घोड़ा रोज़ जंगली सुअरों तथा आवारा पशुओं के आतंक को रोकने संबंधित समाधान तत्काल किया जाए* घोड़ा रोड जंगली सुअरों जंगली जानवरों द्वारा फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है घोड़ा रोज़ को समुल नष्ट किया जाएकोनामिक कॉरिडोर में* सुनवाई के नाम पर किसानों की आपत्ति लगाने के बावजूद अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है जो अन्याय की भांति है।
पश्चिमी रिंग रोड आउटर रिंग रोड सहित भूमि अधिग्रहण किसानों की बगैर सहमति के नहीं किया जाए अति आवश्यक होने पर ही अधिग्रहण किया जाए तथा किसानों को बाजार भाव से चार गुना मुआवजा दिया जाए ।.वर्तमान में समर्थन मूल्य* पर सोयाबीन खरीदी का कार्य चल रहा है खरीदी केंद्रों पर सैंपल देखने नमी नापने वाले व्यक्ति को भेंट पूजा दे देता है उसकी सोयाबीन पास कर दी जाती है जबकि अन्य किसानों को परेशान किया जा रहा है और इस वक्त सोयाबीन की राशि में से किसानों के केसीसी ऋण की राशि काटी जा रही है जो अनुचित है तत्काल इस पर रोक लगाई जाए ,सोयाबीन का भाव ₹8000 क्विंटल किया जाए* तथा इसी भाव पर किसानों की सोयाबीन खरीदी जानी चाहिए ।
.वर्ष 2024-25 में गेहूं का समर्थन मूल्य ₹4000 क्विंटल किया जाए* और इसी भाव में गेहूं की खरीदी की जानी चाहिए ।.इंदौर जिले की हाईटेक मंडी इंदौर में* किसानों को भोजन कैंटीन की सुविधा नहीं मिल रही है तुरंत कैंटीन सुविधा चालू की जाए । आरओ वाटर कूलर कई दिनों से बंद पड़े हैं उन्हें चालू कराया जाए , इंदौर मंडी में 10 टन के दो इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे लगवाए जाएं ।चोइथराम मंडी में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं ,साथ ही मंडी के चौकीदार व नाकेदार जो वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं उन्हें वहां से हटाया जाए तथा मंडी में रोटेशन पद्धति का पालन कराया जाए ।.मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना चालू की जाए* किसानों को बारिश में खेत पर वाहन ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तत्काल इस योजना को चालू किया जाए । निरंजनपुर सब्जी मंडी को उप मंडी घोषित किया जाए।*.जिले में कृषि सिंचाई में* विद्युत प्रवाह केवल दिन में ही दिया जाए कहीं जगहों पर रात्रि में विद्युत प्रवाह दिया जा रहा है जो सरासर गलत है ।