इंदौर
बड़गोंदा में अवैध खनन मामले की जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है। रिपोर्ट की माने तो नपती में जमीन राजस्व विभाग की निकली है। ऐसे में अब यह मामला वन विभाग से प्रशासन के पाले में आ गया है। यह मामला तब चर्चा में आया, जब वन विभाग के डिप्टी रेंजर ने पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और उनके समर्थकों पर अवैध खनन के साथ ही जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली में डकैती तक के आरोप लगा दिए थे। इसके बाद वन मंत्री तक ने इसे लेकर जांच की बात कही थी। हालांकि मामला उठाने वाले डिप्टी रेंजर का पहले ही तबादला किया जा चुका है।
मामले में वन मंत्री विजय शाह ने उच्च स्तरीय जांच कराकर पर्यटन मंत्री को क्लीन चिट भी दे दी थी। लेकिन इसे लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने वाचू पाइंट पर एक बैठक की थी। इसमें वन विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए थे। जानकारी अनुसार ग्राम बशी पीपरी स्थित सर्वे नं. 168, 170, 170/548 के साथ जामनिया कक्ष क्र. 66 की जांच की गई है, जिसमें नायब तहसीलदार ने जिन सर्वे नंबरों का सीमांकन किया, वह जमीन राजस्व भूमि की सीमा के अंदर पाई गई है। सर्वे क्र. 170, रकबा 7.588 हेक्टेयर भूमि पर निजी स्वामित्व भी पाया गया। सर्वे नं. 169, 172, 173, 174 की जमीन भी राजस्व की ही निकली है। ऐसे में इस मामले से अब वन विभाग का कोई नाता नहीं बचा है। अब कार्रवाई प्रशासन को करना है।
यह है मामला
मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम बड़गोंदा में मनोज पिता अशोक पाटीदार द्वारा 10 जनवरी को रास्ता बनाने के लिए खुदाई की जा रही थी। इस पर डिप्टी रेंजर दुबे ने स्टाफ के साथ जाकर खुदाई रुकवाई। बुलडोजर और ट्रॉली को जब्त कर परिसर में खड़ा करवा दिया था। इस कार्रवाई के दौरान मनोज का स्टाफ से काफी विवाद भी हुआ था। मंत्री समर्थक होने की भी धौंस दी गई थी। इसके बाद 11 जनवरी को विधानसभा में मंत्री का कार्यक्रम था। इसी में मनोज ने बुलडोजर, ट्रॉली जब्त किए जाने की जानकारी मंत्री को दी थी। अब डिप्टी रेंजर का आरोप का है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद मनोज सहित 20 लोग कैंपस में घुसे। मंत्री भी बाहर ही खड़ी थीं। बुलडोजर और ट्रॉली वह बगैर अनुमति लेकर चले गए। इस पर मंत्री ठाकुर, मनोज, सुनील यादव, अमित जोशी, वीरेंद्र आंजना, सुनील पाटीदार, प्रदीप पाटीदार, सुरेश कुंवर सिंह सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आवेदन दिया था।