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आज पेश होगी लोकसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट

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लोकसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होने वाली है. लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपी गई जेपीसी की रिपोर्ट में देश भर की विवादित वक्फ संपत्तियों के मामले का भी विस्तृत ब्योरा दिया गया है. वामसी पोर्टल के मुताबिक, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुल 58898 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं. इसमें से 5220 अतिक्रमण के मामले देश भर में ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं और 1340 मामले संपत्ति हड़पने के भी चल रहे हैं. वक्फ से संबंधित ट्रिब्यूनल में कुल 19207 मुकदमे चल रहे हैं, जिसके जमीन हड़पने और अतिक्रमण को मिलकर कुल 6560 मामले चल रहे हैं.

वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण की राज्यवार अगर बात की जाए तो पंजाब पहले नंबर पर है. पंजाब में वक्फ की जमीन पर 42684 अतिक्रमण के मामले में हैं, जिसमें 48 केस चल रहे हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश इस मामले में तीसरे स्थान पर है, जहां वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण के कुल 2229 मामले हैं.

सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ की जमीन अतिक्रमण के इतने मामले

उत्तर प्रदेश में शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ की 96 जमीनों पर अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं. वहां कोई केस नहीं चल रहा है. वहीं यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ की जमीन पर 2133 अतिक्रमण के मामले हैं और वहां 146 केस चल रहे हैं. वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनें कब्जाने में प्रदेश में अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर,जौनपुर और बरेली जिले सबसे आगे हैं. इनमें से प्रत्येक जिले में वक्फ बोर्ड दो हजार या उससे ज्यादा संपत्तियों पर अपना दावा कर रहे हैं.

वहीं, अंडमान और निकोबार में 7 अतिक्रमण के मामले वक्फ की संपत्तियां पर हैं, जिसे लेकर केस भी दर्ज हैं. आंध्र प्रदेश में वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण का 1802 मामले हैं, जिनमें से 844 मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं. वहीं, असम में अतिक्रमण का सिर्फ़ एक मामला है. जबकि अतिक्रमण से संबंधित 21 केस चल रहे हैं.

बिहार में शिया और सुन्नी वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण के 243 मामले हैं, जबकि 206 मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं. इसके अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले हैं, जहां जमीनों पर कब्जा है और कई जगह केस चल रहे हैं.

केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल में इस बात का रखा है ख्याल

दरअसल, वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण, कब्जा और दुरुपयोग के मामले लगातार चर्चा में रहते हैं. मुस्लिम वर्ग के अंदर से कई बार ये प्रश्न उठता रहा है कि मुतलवी की सहायता से वक्फ की जमीन पर समाज के रसूखदार लोग, नेता, अधिकारी वगैरह अनाधिकार अतिक्रमण करते रहते हैं. केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल में इस बात का ख्याल भी रखा है कि वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण के मामले को कैसे रोका जाए.

वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें ये बताया है कि एएसआई द्वारा संरक्षित देशभर में 280 स्मारक स्थलों पर वक्फ ने अपना दावा ठोका है. इसे लेकर विवाद की स्थति बनी हुई है. दिल्ली में केंद्र सरकार के अंतर्गत ASI के 75 मोनूमेंट को भी वक्फ ने अपनी संपत्ति बताया है.

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