दूसरा क्रम होने के बावजूद न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को पदोन्नति से वंचित रखा गया

न्यायाधीश को न्याय नहीं , तो फिर न्याय की बात कहां होगी : अजय खरे

रीवा । देश की सर्वोच्च अदालत में पहली बार एक साथ नौ जजों की नियुक्ति जिसमें 3 महिलाएं भी हैं को ऐतिहासिक बताया गया है , वहीं दूसरी ओर भारतीय न्याय व्यवस्था में दीपक तले अंधेरा की कहावत चरितार्थ हो रही है । सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन नौ जजों की नियुक्ति के समय उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश ए एस ओका को चुना लेकिन अगले वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश अकील कुरेशी को मौका नहीं दिया । सर्वोच्च अदालत की कॉलेजियम में रहे न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन का शुरू से आग्रह रहा कि जस्टिस कुरैशी को पदोन्नत किया जाना चाहिए , इसके चलते सितंबर 2019 के बाद से लगभग दो साल तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों पर रोक लगी रही । इधर जस्टिस नरीमन के 13 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त होने के बाद के सप्ताह में नौ न्यायाधीशों के नामों की मौजूदा सूची को पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने मंजूरी दी थी , उसमें न्यायमूर्ति अकील कुरैशी का नाम शामिल नहीं किया गया था।
 इस बार , कॉलेजियम का ध्यान वरिष्ठता की तुलना में विविधता पर अधिक रहा , चार जजों- तीन महिलाओं और हाशिए के समुदायों के दो व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है , वहीं एक पद खाली है । जस्टिस अकील कुरेशी हमेशा संवैधानिक अधिकारों के लिए खड़े रहने वाले मेधावी जज हैं । उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं रहा है । जस्टिस कुरेशी का होम बार , गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन हमेशा उनके पीछे खड़ा रहा है और यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी पदोन्नति के लिए एक याचिका दायर करने की हद तक चला गया है । आखिरकार त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरेशी को कब न्याय मिलेगा । यदि जस्टिस अकील कुरेशी को समय पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी जाती तो वह आगे चलकर सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश भी बनते । हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है । यदि न्यायमूर्ति अकील कुरेशी को पदोन्नति नहीं मिलती है तो वह है 7 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे । सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की स्थिति में उनकी सेवानिवृत्ति आयु 7 मार्च 2025 होगी । वरिष्ठ होने के बावजूद जस्टिस अकील कुरेशी को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति न देने से इतिहास में कलंक लग चुका है । सुप्रीम कोर्ट में अभी एक न्यायाधीश का पद रिक्त है । जरा भी शर्म बची हो तो वरिष्ठता क्रम में अग्रणी त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी को तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिलाई जानी चाहिए । यदि न्यायाधीशों को ही न्याय नहीं मिलेगा तो फिर न्याय की बात कहां होगी ?