राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि दुनियाभर में गंभीर संकट के बीच भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है और पिछली लगातार दो तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि दर साढ़े सात प्रतिशत रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि भारत के सैन्य बल आतंकवाद और विस्तारवाद को ‘जैसे को तैसा’ की नीति के साथ जवाब दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पांच फरवरी से बुलाए गए राज्य के विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर विधेयक को पारित कराया जाएगा। शिवसेना विधायक अनिल बाबर का बीमारी के कारण बुधवार तड़के महाराष्ट्र के सांगली जिले में निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में बुधवार को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई।
हेमंत सोरेन को जेल, मोदी सरकार पर भड़के खरगे
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसपर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने निशाना साधते हुए कहा कि जो मोदी जी के साथ नहीं गया, वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री, श्री हेमंत सोरेन पर ED लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना Federalism की धज्जियाँ उड़ाना है। PMLA के प्रावधानों को ड्रैकोनियन बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना-धमकाना, भाजपा की टूलकिट का हिस्सा है। षड्यंत्र के तहत एक-एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है। भाजपा की वाशिंग मशी में जो चला गया वो सफ़ेदी की चमकार से साफ़ है, जो नहीं गया वो दाग़दार है ? तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे।
चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे: महुआ माझी
JMM सांसद महुआ माझी ने कहा,’अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में है। सीएम अपना इस्तीफा सौंपने के लिए ईडी टीम के साथ राज्यपाल के पास गए हैं। चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे, हमारे पास पर्याप्त संख्या है।’
10 मिनट के लिए राबड़ी आवास पर क्यों गई ED की टीम?
पटना: आज एक बार फिर राबड़ी आवास पर ईडी के अफसर पहुंच गए। पिछले दो दिनों तक लालू यादव और फिर तेजस्वी यादव से ईडी की टीम ने पटना ऑफिस में घंटों पूछताछ की थी। ये राबड़ी देवी का सरकारी आवास है और यहीं पर लालू यादव रहते हैं। तेजस्वी यादव का अलग बंगला है, मगर वो भी ज्यादातर वक्त अपने माता-पिता के साथ ही रहते हैं। ईडी अफसरों के राबड़ी आवास पहुंचने की खबर जैसे ही आरजेडी नेताओं को मिली आनन-फानन में राबड़ी आवास पहुंचने लगे।
सोरेन ने तलाशी को लेकर ईडी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां एससी/एसटी पुलिस थाने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वरिष्ठ कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि सोरेन के दिल्ली आवास पर केंद्रीय जांच एजेंसी के हालिया तलाशी अभियान के संबंध में पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई थी। ईडी की एक टीम ने सोमवार को सोरेन के दिल्ली आवास की तलाशी ली और झारखंड में एक कथित भूमि सौदे से जुड़े धनशोधन मामले में उनसे पूछताछ करने के लिए लगभग 13 घंटे तक वहां डेरा डाले रखा। एजेंसी ने तलाशी के दौरान 36 लाख रुपये नकद, एक एसयूवी और कुछ ‘आपत्तिजनक’ दस्तावेज जब्त करने का दावा किया है। ईडी के अधिकारी फिलहाल सोरेन से उसी मामले के संबंध में उनके रांची स्थित आवास पर पूछताछ कर रहे हैं।
काम का क्रेडिट…अब नीतीश का तेजस्वी पर पलटवार
बिहार में सत्ता का गठबंधन बदलने के बाद अब सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि जब इनका(RJD) राज था तो क्या होता था? शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? नीतीश ने कहा कि जब हम 2005 से आए तब से काम शुरू हुआ… हमें पता है कि कुछ लोग अपना प्रचार करते हैं लेकिन यह भी याद करें कि हमने कितना काम किया है।
‘जो भाजपा के साथ नहीं जाएगा, वह जेल जाएगा’, मल्लिकार्जुन खरगे ने साधा निशाना
हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। सात घंटे से अधिक चली पूछताछ के बाद ईडी ने सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। सोरेन सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के नेताओं ने गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि वह विपक्ष मुक्त संसद बनाए। लोकतंत्र मुक्त भारत, और प्रश्न मुक्त मीडिया के साथ-साथ सद्भाव मुक्त जनता बनाए। ट्वीट करते हुए प्रियंका ने कहा कि एक-एक करके सभी राज्यों की सरकार को गिराया जा रहा है।
जो मोदी के साथ नहीं, वह जाएगा जेल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिरफ्तारी के बाद एक्स पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जो मोदी के साथ नहीं जाएगा, वह सीधा जेल जाएगा। सोरेन के खिलाफ ईडी जांच शुरू करना और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना संघवाद पर आघात है। विपक्षी नेताओं को डराया-धमकाया जा रहा है। मोदी सरकार ने पीएमएलए के प्रावधानों को कठोर बना दिया है। विपक्षी सरकारों को कमजोर करना बीजेपी की साजिश है। भाजपा की वाशिंग मशीन में जो गया, वह सफेद, जो नहीं गया वह दागदार है। देश में अगर तानाशाही को खत्म करना है तो भाजपा को अब हराना होगा। हम डरेंगे नहीं। लड़ेंगे, सड़कों से लेकर संसद तक।
विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, भाजपा का लक्ष्य
वहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि वह विपक्ष मुक्त संसद बनाए। लोकतंत्र मुक्त भारत, और प्रश्न मुक्त मीडिया के साथ-साथ सद्भाव मुक्त जनता बनाए। ट्वीट करते हुए प्रियंका ने कहा कि एक-एक करके सभी राज्यों की सरकार को गिराया जा रहा है। विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जो बीजेपी में नहीं आएगा, वह जेल जाएगा। सोरेन को ईडी से परेशान कराना और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना, दुर्भावनापूर्ण अभियान का हिस्सा है। बीजेपी को भ्रम है कि वह 140 करोड़ लोगों की आवाज को कुचल सकती है। जनता हर अत्याचार का जवाब देगी।
विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, भाजपा का लक्ष्य
वहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि वह विपक्ष मुक्त संसद बनाए। लोकतंत्र मुक्त भारत, और प्रश्न मुक्त मीडिया के साथ-साथ सद्भाव मुक्त जनता बनाए। ट्वीट करते हुए प्रियंका ने कहा कि एक-एक करके सभी राज्यों की सरकार को गिराया जा रहा है। विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जो बीजेपी में नहीं आएगा, वह जेल जाएगा। सोरेन को ईडी से परेशान कराना और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना, दुर्भावनापूर्ण अभियान का हिस्सा है। बीजेपी को भ्रम है कि वह 140 करोड़ लोगों की आवाज को कुचल सकती है। जनता हर अत्याचार का जवाब देगी।
केंद्र सरकार निष्पक्षता को खत्म कर रही है
राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी ईडी की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पहले बिहार फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड… बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। केंद्र सरकार निष्पक्षता को खत्म कर रही है। चुनाव में हार के डर से और एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी एजेंसियों को भाजपा का सेल बना दिया है। जनता बीजेपी का अहंकार तोड़ देगी। राजद हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है।
सरकार के पास भी नहीं सभी संपत्तियों का सटीक रिकार्ड
सरकार के पास प्रदेश भर की सभी संपत्तियों का सही और सटीक रिकॉर्ड तक नहीं है। इसके लिए एकमात्र विकल्प सभी संपत्तियों का उनके मालिकों से स्वयं सत्यापन बचा था, इसे भी पूरा कराने में प्रदेश भर के निकाय फेल साबित हो रहे हैं। सरकार के दबाव के बाद भी अब तक निकाय अधिकारी प्रदेश में केवल 11 प्रतिशत संपत्तियों का स्वयं सत्यापन करा पाए हैं। जबकि 31 जनवरी तक कम से कम 25 प्रतिशत का स्वयं सत्यापन कराया जाना था। इस काम में लापरवाही बरतने वाले निकाय अधिकारियों के खिलाफ अब सरकार कार्रवाई करने में मूड में है।
इसे लेकर 19 जनवरी को चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रदेश भर के नगर निगम, पालिका और परिषद के अधिकारियों की बैठक ली भी थी। जिसमें स्पष्ट तौर पर संपत्तियों के स्वयं सत्यापन पर जोर दिया गया था। इस बैठक का हवाला देकर सरकार ने मंगलवार को प्रदेश भर के निकाय अधिकारियों को फिर से पत्राचार किया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिन्होंने 25 प्रतिशत स्वयं सत्यापन नहीं कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में फिलहाल निकाय क्षेत्रों में कुल 4743120 संपत्तियां हैं। इनमें से अब तक केवल 11 प्रतिशत यानी 517954 का ही स्वयं सत्यापन हो सका है। इनमें से पानीपत में कुल 1.75 लाख संपत्ययों में से करीब 22.5 हजार यानी करीब 12.8 प्रतिशत का स्वयं सत्यापन हो पाया है। जब प्रदेश की सभी संपत्तियों का स्वयं सत्यापन हो जाएगा तब सरकार के पास भी संपत्तियों का आरओआर यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट भी मिल जाएगा। यहां आरओआर के मायने संपत्तियों के सही रिकॉर्ड से हैं।
निकाय ने उल्लेख किया कि वर्तमान में हमारे पास राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए अधिकारों का कोई रिकॉर्ड (आरओआर) नहीं है। इस तथ्य पर जोर दिया कि संपत्ति कराधान डेटा एक बार स्व-प्रमाणित होने के बाद राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए आरओआर बन सकता है। गौरतलब है कि निगम अधिकारियों ने संपत्तियों के स्वयं सत्यापन के लिए कैंप लगाए, मुनादी कराई लेकिन ये काम न आ सका। अधिकारियों का मानना है कि वे केवल लोगों को इस बारे जागरूक कर सकते हैं। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी से उसकी संपत्ति को जबरन स्वयं प्रमाणित करवा सकें। ये काम लोगों का है। उन्होंने सुविधा के लिए कैंप तक लगाए हैं।
नहीं हुआ स्वयं सत्यापन न एकीकरण
प्रदेश सरकार के फैसले के बाद भी निकाय अधिकारी न तो संपत्तियों का स्वयं सत्यापन करा पाए हैं और न ही संपत्तियों को एकीकृत कर सके हैं। एकीकृत को संपत्ति के इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें संपत्ति की पुरानी आईडी का नई आईडी से मिलान करना होता है। प्रदेश में आज भी लाखों ऐसी संपत्ति कर की आईडी हैं जो गलत लिंक और डी लिंक पड़ी है।
हम लगातार संपत्तियों के स्वयं सत्यापन के काम पर जोर दे रहे हैं। रोजाना वार्डों में कैंप लगाकर लोगों की संपत्तियों के रिकॉर्ड अपडेट करवाने के साथ उनका स्वयं सत्यापन कराया जाता है। निगम कार्यालय में भी यही काम जारी है। आगे भी पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सभी संपत्तियों का स्वयं सत्यापन पूरा कराया जा सके।
मनी त्यागी, संयुक्त आयुक्त नगर निगम।