ताजा समाचार -मराठा आरक्षण के लिए दो मोर्च तैयार ,दिपावाली के एतिहासिक महत्व के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव

नेपाल में शुक्रवार रात 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया। झटके दिल्ली-NCR सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में था। दिल्ली-एनसीआर में लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और अपने घरों से बाहर निकल आए। बीते एक महीने में यह तीसरी बार है, जब नेपाल में भूकंप के तेज झटके आए हैं।

दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नोएडा के रहने वाले तुषार ने बताया, ‘मैं टीवी देख रहा था और अचानक मुझे चक्कर जैसा महसूस हुआ… फिर मैंने टीवी पर भूकंप के बारे में देखा और अचानक अपने घर से बाहर आ गया। बाहर बहुत सारे लोग थे।’

वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दावा मजबूत करने उतरेंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया

टूर्नामेंट अपने दूसरे हाफ के खत्म होने की ओर है लेकिन अभी तक सिर्फ भारत को छोड़कर कोई भी दूसरी टीम अंतिम-4 में अपनी जगह पक्की नहीं कर सकी है। आज होने वाले ये दो मुकाबले बहुत अहम हैं और माना जा रहा है कि यहां न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जीत उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। उनकी जीत के साथ बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड, पाकिस्तान के अलावा नीदरलैंड्स और श्रीलंका भी सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएंगे, जिससे बाकी बची तीन सीट के लिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अलावा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम रेस में रह जाएगी। हालांकि अफगानिस्तान के लिए आगे होड़ में बने रहना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके अगले दो मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से हैं।

मराठा आरक्षण के लिए दो मोर्च तैयार शिंदे बुलाई मंत्री – विधायकों की बैठक

राठा आरक्षण के लिए दो मोर्च तैयार शिंदे बुलाई मंत्री – विधायकों की बैठक महाराष्ट्र में पिछले 4 दशक से मराठा आरक्षण की मांग की जा रही है. मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक प्रदर्शन में बदल चुका है. जगह-जगह से आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की खबरें आ रही हैं. ये हिंसक प्रदर्शन राज्य के मराठवाड़ा इलाके के 8 जिलों में फैल गया है. मंगलवार को मुंबई-पुणे एक्सप्रेस पर 6 किमी जाम लग गया. बीड और उस्मानाबाद में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है. यहां इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई है. इस बीच सरकार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

जनगणना के बाद महिला कोटा, ये हटाना मुश्किल: SC

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि महिला आरक्षण कानून के उस हिस्से को रद्द करना बहुत मुश्किल होगा, जिसमें कहा गया है कि इसे जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। कांग्रेस नेता जया ठाकुर के वकील ने कहा कि कानून के इस हिस्से को रद्द कर देना चाहिए, यह मनमाना है। इस पर कोर्ट ने कहा, ‘अदालत के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। हमने आपका तर्क समझ लिया है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं। सीटें पहले आरक्षित करनी होंगी और अन्य चीजें।’ कोर्ट ने कहा कि वह याचिका खारिज नहीं कर रहा है, लेकिन कोई नोटिस भी जारी नहीं होगा।

दिपावाली के एतिहासिक महत्व के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश, फिलीपीन्स में BRI परियोजना की समाप्ति

फिलीपीन्स संसद के अनुसार, अब देश में आर्थिक और राजनीतिक कारणों के वजह से महत्वपूर्ण निवेश परियोजनाओं पर संकट मंडराने लगा है, जिससे चीन और फिलीपीन्स के रिश्तों में दरार आ सकती है।

अमेरिकी संसद में दीपावली के धार्मिक और एतिहासिक महत्व को मान्यता देते हुए द्विदलीय प्रस्ताव दोबारा पेश किया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया। कृष्णमूर्ति ने कहा कि अमेरिका में 30 लाख से अधिक हिंदू, सिख और जैन दीपावली का पावन पर्व मनाते हैं। अमेरिका के अलावा, दुनियाभर के करोड़ों लोग दीपावली मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है।

कृष्णमूर्ति ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दीपावली के विशाल धार्मिक, सांस्कृतिक और एतिहासिक महत्व को पहचानने के लिए मैंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर द्विदलीय संकल्प प्रस्तुत किया। इस बात का मुझे गर्व है। दीपावली मनाने वाले हर परिवार के लिए मैं कामना करता हूं कि वह स्वस्थ्य रहें और खुशहाल दीपावली मनाएं।

चीन-फिलीपींस के रिश्तों में दरार
चीन और फिलीपींस के रिश्तों में खींचतान जारी है। इस बीच शुक्रवार को फिलीपींस के परिवहन विभाग ने बीआरआई परियोजना के समाप्ति की घोषणा की। फिलीपींस ने यह फैसला पश्चिमी देशों और जापान के कारण लिया है। फिलीपींस संसद के अनुसार, अब देश में आर्थिक और राजनीतिक कारणों के वजह से महत्वपूर्ण निवेश परियोजनाओं पर संकट मंडराने लगा है, जिससे चीन और फिलीपींस के रिश्तों में दरार आ सकती है।

ईरानी तेल पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पारित
अमेरिकी संसद में ईरानी तेल पर प्रतिबंध को सख्त करने के लिए विधेयक पारित किया गया। संसद में विधेयक 342-69 से पारित हो गया। बता दें, बिल के पक्ष में 133 डेमोक्रेट्स तो वहीं हर रिपब्लिकन ने मतदान किया। 68 डेमोक्रेट और प्रतिनिधि थॉमस मैसी ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिल के कारण तेहरान से तेल के व्यापार को आसान बनाने वाले विदेशी बंदरगाहों और रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगेगा। साथ ही विधेयक ईरान से निर्यात किए गए पेट्रोलियम का प्रसंस्करण करने वाले विदेशी बंदरगाहों और रिफाइनरियों पर भी कारगर होगा।

 दारू पार्टी में मुंशी और जेसीबी चालक ने की चौकीदार की लाठी से पीटकर हत्या, पुलिस जुटी पड़ताल में

पूछताछ पर प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आयी है कि आपस में सब लोग शराब पी रहे थे। इसका साक्ष्य मौके पर मिला है। इसी बीच झड़प हुई जिसमें मुंशी व जेसीबी चालक ने चौकीदार की हत्या कर दी। 

शहर में सुबह से शाम तक धुंध का रहा राज, लोग रहे परेशान, एक्यूआई पहुंचा 225

प्रदूषण एवं नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. जेपी सिंह ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम को प्रदूषण एवं नियंत्रण विभाग की दो टीमें सक्रिय हैं जो प्रदूषण फैला रही फैक्टरियों एवं कारखानों पर नजर रखते हुए उनके संचालकों को चेतावनी एवं नोटिस देने का काम कर रही है। सुबह पांच बजे एएमयू के मॉनिटरिंग स्टेशन एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से 200 के बीच रहा जो शाम को बढ़कर 225 तक पहुंच गया।  

संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में फिर से चुने गए भारतीय राजनयिक अधाना

सलाहकार समिति व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने गए 21 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति है। एसीएबीक्यू वेबसाइट पर कहा गया है कि सदस्य व्यक्तिगत क्षमता से काम करते हैं न कि सदस्य देशों के प्रतिनिधि के रूप में।वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सुरेंद्र अधाना को 2024-26 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत स्थायी मिशन में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति (एसीएबीक्यू) में सेवा देने के लिए फिर से चुना गया है।

यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से चुने गए 21 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति है। इसके सदस्य व्यक्तिगत क्षमता से काम करते हैं न कि सदस्य देशों के प्रतिनिधि के रूप में। इसका प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से महासभा को प्रस्तुत बजट की जांच एवं रिपोर्ट करना, महासभा को संदर्भित किसी भी प्रशासनिक एवं बजटीय मामले पर सलाह देना, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की वित्तीय व्यवस्था के प्रस्तावों की जांच करना और संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी एजेंसियों के खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और महासभा को रिपोर्ट करना है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने एक्स पर कहा, ‘सुरेंद्र अधाना एसीएबीक्यू समिति में फिर से चुने गए हैं। सभी सदस्य देशों को उनके समर्थन और विश्वास के लिए आभार।’

भारतीय मिशन ने व्यक्त किया आभार
भारतीय मिशन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “फिर से चुना गया! भारत के उम्मीदवार, श्री सुरेंद्र कुमार अधाना को 2024-26 की अवधि के लिए प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए फिर से चुना गया है। मिशन ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को उनके विश्वास और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

सलाहकार समिति व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने गए 21 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति है। एसीएबीक्यू वेबसाइट पर कहा गया है कि सदस्य व्यक्तिगत क्षमता से काम करते हैं न कि सदस्य देशों के प्रतिनिधि के रूप में।

सलाहकार समिति, जो महासभा का एक सहायक अंग है, उसके प्रमुख कार्य महासचिव द्वारा महासभा को प्रस्तुत बजट की जांच करना और रिपोर्ट करना है। महासभा को संदर्भित किसी भी प्रशासनिक और बजटीय मामले पर सलाह देना, महासभा की ओर से विशेष एजेंसियों के प्रशासनिक बजट और ऐसी एजेंसियों के साथ वित्तीय व्यवस्था के प्रस्तावों की जांच करना और संयुक्त राष्ट्र और विशेष एजेंसियों के खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने और महासभा को रिपोर्ट करने के लिए, वेबसाइट ने कहा।