देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े 3 अहम कानूनों में संशोधन के लिए संसद में बिल पेश किए गए हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं।
आज के प्रमुख इवेंट्स
- PM मोदी मध्य प्रदेश के सागर जाएंगे। यहां राज्य के सबसे बड़े संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे। 13 एकड़ में फैले इस मंदिर को बनाने में 100 करोड़ खर्च होंगे।
- राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाएंगे। सांसदी बहाल होने के बाद राहुल का ये पहला वायनाड दौरा होगा।
आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 बिल लोकसभा में पेश; IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट बदला जाएगा
मानसून सेशन के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 शामिल हैं। ये बिल 1860 के इंडियन पीनल कोड (IPC), 1973 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और 1872 के एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। नए बिल में मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान है।
फिलहाल IPC में मॉब लिंचिग से हत्या के लिए अलग प्रावधान नहीं है, इन मामलों में पुलिस 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज करती है। IPC की जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह के प्रावधानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। IPC को 1860 में अंग्रेजों ने बनाया था, ये 163 साल से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल रहा है।
अमित शाह ने तीनों बिल पेश करते हुए कहा- पुराने कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इनके जरिए लोगों को न्याय नहीं सजा दी जाती थी। 1860 से 2023 तक देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश कानूनों के हिसाब से था। नए बिलों का उद्देश्य सजा नहीं, बल्कि न्याय देना है।
उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के सामने 5 प्रण किए थे। उनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। आज मैं जो 3 बिल लेकर आया हूं, वह तीनों विधेयक मोदी जी के प्रणों में से एक को पूरा कर रहे हैं।
10 पॉइंट्स में पढ़ें नए बिलों से क्या बदलेगा…
- IPC की जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह के प्रावधानों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।
- मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से रेप के मामलों में मौत की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा।
- सिविल सर्वेंट्स पर मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन के भीतर अनुमति देनी होगी।
- दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उनकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए प्रावधान लाया गया है।
- जिन सेक्शन में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है, उन मामलों में फॉरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर जाना जरूरी होगा।
- अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराधों को लिस्ट किया जाएगा।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर खास ध्यान दिया जाएगा।
- आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ जोड़ा गया है।
- गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने वाले को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
- 2027 तक देश के सभी जेल कंप्यूटराइज किया जाएगा। किसी भी शख्स की गिरफ्तारी पर उसके परिवार को जानकारी दी जाएगी।
राजद्रोह कानून को लेकर क्या बदला
नए बिल में राजद्रोह कानून का नाम हटा दिया गया है। इसकी जगह अब धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे। जिसमें आजीवन कारावास या तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है। दोषियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट देगा, ना की कोई पुलिस अधिकारी। इसके अलावा मामलों के दोषियों को 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। अभी राजद्रोह कानून को IPC की धारा 124ए के नाम से जाना जाता है।
इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्रोसेस से CJI को हटाने के लिए बिल पेश
केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल पेश किया। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट का मंत्री शामिल होंगे।
राज्यसभा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। विपक्षी दलों ने कहा- सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति करें।
. राहुल बोले- PM मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं, उन्होंने मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बोला
राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री संसद में हंस-हंसकर बोल रहे थे, ये उनको शोभा नहीं देता। वहां जो हो रहा है, सेना उसे दो दिन में रोक सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं चाहते। राहुल ने आरोप लगाया कि PM संसद में 2 घंटे के अपने भाषण में मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बोले।
संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 10 अगस्त को PM मोदी ने 2 घंटे 12 मिनट जवाब दिया। PM ने स्पीच शुरू होने के 1 घंटा 32 मिनट बाद मणिपुर का जिक्र किया। इससे ठीक पहले ही विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया था।
संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को खत्म हो गया। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मुख्य मुद्दा मणिपुर ही रहा। राहुल महज 20 मिनट बोले।
राहुल ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि PM मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं। संसद में 2 घंटे के अपने भाषण में वे मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बोले। ये शोभा नहीं देता।
राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 प्रमुख बातें…
1. मणिपुर जल रहा और PM हंस-हंस कर बोल रहे थे
मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री हंस-हंसकर बोल रहे थे, ये उनको शोभा नहीं देता। अगर हिंदुस्तान में कहीं हिंसा हो रही है तो उन्हें इस तरह हंस-हंसकर नहीं बोलना चाहिए।
2. 19 साल के राजनीतिक करियर में ऐसा नहीं देखा
मैं करीब 19 साल से राजनीति में हूं। मैं हर स्टेट में गया। बाढ़, सुनामी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के अनुभव में मैंने जो मणिपुर में देखा, कहीं नहीं देखा। मणिपुर के लिए जो मैंने कहा कि भारत माता की हत्या कर दी है, ऐसे नहीं कहा था।
3. कुकी और मैतेई एक-दूसरे के जान के दुश्मन
जब हम मणिपुर पहुंचे तो हमें हिंसाग्रस्त इलाकों में जाना था। जब हम मैतेई के इलाके में गए तो हमसे कहा गया कि अगर कुकी आपकी सिक्योरिटी में हुआ तो हम गोली मार देंगे। कुकी के इलाके में गए तो कहा कि मैतेई सिक्योरिटी में होगा तो उसे मार देंगे। मणिपुर दो हिस्सों में बंट गया है।
4. मणिपुर हिंसा सेना उसे दो दिन में रोक सकती है
प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। वो जा नहीं सकते तो वहां के बारे में बोलें तो। जो मणिपुर में हो रहा है, सेना उसे दो दिन में रोक सकती है। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं चाहते।
राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मणिपुर हिंसा और पीएम के सदन में भाषण पर बात की।
पत्रकारों के सवालों पर राहुल के जवाब…
सवाल: मोदी बोले- 2018, 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, 2028 में भी लाइए, इस पर क्या कहेंगे?
राहुल: कल का पीएम का भाषण हिंदुस्तान के बारे में नहीं, नरेंद्र मोदी के बारे में था। उनकी राजनीति के बारे में था। प्रधानमंत्री अपने बारे में कहना चाहते हैं, 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बाद की बात है। ये वो किसी सभा में बोलें। संसद में मणिपुर पर चर्चा हो रही थी। उस पर वे कुछ नहीं बोले।
सवाल: सरकार का ये कहना है कि उन्होंने मणिपुर में मशीनरी में सब चेंज कर दिया, लिहाजा सीएम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए?
राहुल: मणिपुर में हजारों हथियार जो लूटे गए, वो सरकार के नीचे ही लूटे गए। जो हिंसा चल रही है, तो क्या अमित शाह ये चाहते हैं कि ये हिंसा चलती जाए। जो वहां हो रहा है, वह सीएम के रहते हुए ही हो रहा है।
सवाल: पत्रकार ने जयराम कहा तो राहुल जय सियाराम बोले
राहुल: प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने राहुल से जयराम कहा तो राहुल ने उनसे जय सियाराम कहा। पत्रकार ने पूछा- आपने 37 मिनट का भाषण दिया। 14 मिनट दिखाया गया। इस परंपरा को किस तरह देखते हैं? राहुल बोले- शायद पीएम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। उनको मेरा चेहरा टीवी पर अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना काम करना है। जहां भी भारत माता पर आक्रमण होगा, मैं आपको खड़ा मिलूंगा।
केंद्रीय मंत्री बोले- राहुल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं
संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कभी नहीं सोचा था कि हम मणिपुर पर चर्चा के लिए सहमत होंगे। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमें इस मुद्दे पर संवेदनशील होना चाहिए।
आज भी राहुल गांधी ने क्या-क्या कहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने जवाब नहीं सुना है। वे सदन में नहीं आए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि तथाकथित सबसे पुरानी पार्टी इतना गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है।
PM नरेंद्र मोदी के अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के दौरान विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए।
10 अगस्त को PM मोदी ने मणिपुर मुद्दे क्या कहा था
10 अगस्त को विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 9 अगस्त को अमित जी ने विस्तार से मणिपुर पर बात की तो देश को भी इनके झूठ का पता चला। अविश्वास प्रस्ताव पर इन्होंने हर विषय पर बोला। हमने कहा था कि अकेले मणिपुर पर आओ, लेकिन साहस नहीं था, पेट में पाप था, और ठीकरा फोड़ रहे थे हमारे सिर। सिवाय राजनीति के इन्हें कुछ करना नहीं है।
मणिपुर को लेकर अदालत का एक फैसला आया, हम जानते हैं। उसके पक्ष-विपक्ष में जो स्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हुआ, परिवारों ने अपने स्वजन खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए, ये अक्षम्य हैं, दोषियों को सजा दिलवाने के लिए केंद्र-राज्य मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कोशिशें चल रही हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरत जरूर उगेगा। मणिपुर फिर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा।
मैं मणिपुर के लोगों से भी कहना चाहता हूं, बेटियों-माताओं-बहनों से कहना चाहता हूं कि देश और सदन साथ है। हम मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, फिर शांति की स्थापना होगी। मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि वो राज्य फिर विकास पर आगे बढ़े, उसमें कमी नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है।
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंचा भारत; जापान को 5-0 से हराया
भारत के पास चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का मौका है। टीम ने पिछला खिताब 2016 में जीता था।
भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जापान को 5-0 से हरा दिया। आकाशदीप सिंह ने 19वें मिनट, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 23 वें मिनट, मनदीप सिंह ने 30वें मिनट, सुमित ने 39वें मिनट और कार्थी सेल्वम ने 51वें मिनट में गोल दागा।
भारत का फाइनल मुकाबला आज मलेशिया से होगा। ग्रुप स्टेज में भारत ने मलेशिया को 5-0 से हराया था। भारत ने 5वीं बार फाइनल में जगह बनाई है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टूर्नामेंट का आठवां गोल दागा। वे टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं।
कुश्ती संघ के चुनाव पर रोक; दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन हाईकोर्ट पहुंची
भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 अगस्त तक रोक लगा दी है। आज फेडरेशन का चुनाव होना था। ये रोक कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुआई वाली हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन (HWA) की अर्जी पर लगाई गई है। इनका कहना है कि हरियाणा एमैच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को वोटिंग में शामिल होने का मौका देना गलत है।
HWA के अध्यक्ष कांग्रेसी सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं, जिन पर पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण ने महिला पहलवानों को धरना देने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद की लड़ाई में 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन अनीता श्योराण और संजय सिंह शामिल हैं। संजय को बृजभूषण का करीबी माना जाता है, जबकि अनीता महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण के खिलाफ गवाह हैं।
कोहली इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा कमाने वाले एशियाई; एक पोस्ट के 11.45 करोड़ रुपए लेते हैं
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट से सबसे ज्यादा कमाने वाले एशियाई बन गए हैं। वे एक पोस्ट करने के 11 करोड़ 45 लाख रुपए लेते हैं। उनके इंस्टा पर साढ़े 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस प्लेटफार्म पर कमाई के मामले में वे तीसरे नंबर के स्पोर्ट्समैन हैं।
स्टॉक ग्रो कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक, कोहली की नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपए है। उन्हें BCCI से कॉन्ट्रैक्ट के तहत सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा BCCI उन्हें एक टेस्ट के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और टी-20 मैच खेलने के लिए 3 लाख रुपए देता है। कोहली 18 से अधिक ब्रांड्स का विज्ञापन करते हैं। इसके लिए सालाना 7.50 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं।
हूपर HQ ने 2023 की इंस्टाग्राम रिच लिस्ट जारी की है। इसके मुताबिक, विराट एक इंस्टाग्राम पोस्ट से 13 लाख 84 हजार डॉलर (करीब 11.45 करोड़ रुपए) कमाई करते हैं। कोहली के इंस्टाग्राम पर 25.6 करोड़ (25.6 करोड़) से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
ओवरऑल लिस्ट में कोहली का 14वां नंबर
ओवरऑल लिस्ट देखी जाए तो विराट कोहली का नंबर 14वां है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर काबिज हैं। वह एक पोस्ट से 32 लाख 34 हजार डॉलर (करीब 26.75 करोड़ रुपए) कमाई करते हैं। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी हैं। मेसी की कमाई एक पोस्ट से 25 लाख 97 हजार डॉलर (21.49 करोड़) है। तीसरे नंबर पर अमेरिकी सेलेब्रिटी सेलेना गोमेज हैं, जो एक पोस्ट से 25 लाख 58 हजार डॉलर कमाती हैं।
दुनियाभर की सेलेब्रिटी की लिस्ट में विराट का नंबर 14वां है। इस लिस्ट में कोहली के बाद दूसरी भारतीय एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हैं। प्रियंका की कमाई एक पोस्ट से 5 लाख 32 हजार डॉलर है।
इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स में कोहली टॉप एशियाई
कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25.6 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वे इंस्टाग्राम अकाउंट पर इतने ज्यादा फॉलोअर्स वाले पहले एशियाई हैं। एशिया में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर इजराइल की एक्ट्रेस गैल गैडट (10.3 करोड़ फॉलोअर्स) और तीसरे पर थाईलैंड की म्युजिशयन लीसा (9.4 करोड़ फॉलोअर्स) हैं।
मरीजों के दुर्व्यवहार पर इलाज से इनकार कर सकेंगे डॉक्टर्स; मारपीट पर भी नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट
नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा की घटनाएं रोकने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इनके मुताबिक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर्स (RMP) उन मरीजों का इलाज करने से इनकार कर सकते हैं, जो डॉक्टरों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं।
नए नियम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के मेडिकल एथिक्स कोड 2002 की जगह लेंगे। यह पहली बार होगा जब डॉक्टरों को ऐसे मरीजों के इलाज करने से इनकार करने का अधिकार मिलेगा। मरीजों के अभद्र आचरण के खिलाफ डॉक्टर नेशनल मेडिकल कमीशन से शिकायत भी कर सकते हैं।
डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कहा गया कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर्स (RMP) उन मरीजों या रिश्तेदारों का इलाज करने से इनकार कर सकते हैं, जो डॉक्टरों के साथ गाली-गलौज, मारपीट व हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं।
RMP को जारी नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि मरीजों के अभद्र आचरण के खिलाफ डॉक्टर नेशनल मेडिकल कमीशन से शिकायत भी कर सकते हैं, ताकि मरीज को इलाज के लिए कहीं और भी रेफर कर दिया जाएगा। ये नियम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के मेडिकल एथिक्स कोड 2002 की जगह लेंगे। यह पहली बार होगा जब डॉक्टरों को ऐसे मरीजों के इलाज करने से इनकार करने का अधिकार मिलेगा।
डॉक्टर मरीजों को कंसल्टेशन फीस की जानकारी दे सकते हैं
RMP के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इमरजेंसी केस को छोड़कर ड़ॉक्टर ये तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह किस मरीज का इलाज करें। RMP की मरीजों के प्रति जवाबदेही है साथ ही उनकी उपेक्षा करने से बचना चाहिए।
मरीजों के इलाज से संबंधित हर बात को उनके परिजनों से भी साझा करनी चाहिए और बिना किसी कारण के केस देखने से हटना नहीं चाहिए। डॉक्टरों को मरीजों के इलाज से पहले परामर्श शुल्क की भी जानकारी देनी होगी। अगर मरीजों की सर्जरी करनी है तो उसमें आने वाले खर्च भी बताना होगा।
डॉक्टरों को दवा कंपनियों से उपहार लेने से मनाही
नोटिफिकेशन में साफतौर पर कहा गया है कि डॉक्टर व उनके परिवार फार्मास्यूटिकल कंपनियों से कोई उपहार, यात्रा सुविधाएं, परामर्श शुल्क या मनोरंजन सुविधा लेने से परहेज करें। RMP को फार्मास्यूटिकल कंपनियों या उससे संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन से दूर रहना चाहिए।
केरल के कोल्लम में मेडिकल के लिए लाए गए आरोपी ने हाउस सर्जन डॉ. वंदना दास की हत्या कर दी थी। जिसे केरल हाईकोर्ट ने खुद ही स्पेशल सिटिंग के दौरान मामला सुना और का था- डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं कर सकते तो अस्पतालों को बंद कर दें। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस की निंदा की थी।
हाउस सर्जन डॉ. वंदना दास
11 मई 2023 को केरल के कोल्लम में मेडिकल के लिए लाए गए आरोपी ने डॉक्टर की हत्या कर दी थी। कोट्टारक्कारा पुलिस आरोपी संदीप को एक तालुक हॉस्पिटल में पैर में लगी चोट की ड्रेसिंग करवाने पहुंची थी। तभी उसने हाउस सर्जन डॉ. वंदना दास को टेबल पर पड़ी कैंची और चाकू से वार कर दिया। उसने 6 वार किए, जिससे वंदना बुरी तरह घायल हो गईं।
पेशेंट ने डॉक्टर के गले पर मारा चाकू: यवतमाल के हॉस्पिटल में 2 दिन से भर्ती था; बचाने आए दूसरे डॉक्टर पर भी किया हमला
श्री वसंतराव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर मरीज ने चाकू से किया हमला
महाराष्ट्र के यवतमाल में श्री वसंतराव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) के दो डॉक्टरों पर एक मरीज ने फल काटने वाले चाकू से हमला कर दिया। डॉक्टर के गले में चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टरों ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की थी।
बिहार की कांग्रेस विधायक बोलीं- राहुल को फ्लाइंग किस देना होगा तो लड़की को देंगे; 50 साल की बूढ़ी को क्यों
ये वीडियो लोकसभा की 9 अगस्त की कार्यवाही का है। इसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस करते दिख रहे हैं।
बिहार की कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने राहुल गांधी के फ्लाइंग किस विवाद पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल को लड़कियों की कमी नहीं है। अगर उन्हें फ्लाइंग किस देना ही होगा तो किसी लड़की को देंगे, 50 साल की बूढ़ी को क्यों देंगे। कांग्रेस विधायक ने इस पूरे मामले को साजिश बताया है।
9 अगस्त को लोकसभा में राहुल ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी थी। इस दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल पर सदन में फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया था। इसके बाद भाजपा ने राहुल को सदन से बर्खास्त करने की मांग की थी।
नवादा के हिसुआ से कांग्रेस विधायक ने इस पूरे मामले को साजिश बताया है। दरअसल, 9 अगस्त को लोकसभा में राहुल ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी थी। इस दौरान भाजपा ने उन पर फ्लाइंग किस देने का आरोप लगाया। सांसद स्मृति ईरानी ने उन पर निशाना साधा था।
नवादा के हिसुआ से कांग्रेस विधायक हैं नीतू सिंह।
नीतू ने कहा- राहुल पर लगाया गया आरोप निराधार
कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा, ‘मैंने पूरा वीडियो देखा है। इसमें कुछ भी फ्लाइंग किस जैसा नहीं है। वह सामने आसन की तरफ खड़े होकर बोल रहे हैं। राहुल पर लगाया गया आरोप पूरी तरह निराधार है। इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि 24 में BJP को पूरी तरह समझ में आ जाएगा। महागठबंधन ने चट्टानी एकता के साथ इंडिया महागठबंधन को बिहार में मजबूती दी है।’
कांग्रेस विधायक ने कहा कि भाजपा के लोगों का हर रोज कहीं ना कहीं से वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा पहले अपनी ही गिरबां को झांक ले। फिर दूसरे पर सवाल उठाएं। सदन में राहुल गांधी मणिपुर हिंसा को लेकर आवाज उठा रहे थे। मणिपुर की हिंसा की आवाज को दबाने के लिए भाजपा ने षड्यंत्र रचा है।
स्मृति ने लोकसभा में कहा था- राहुल ने सदन में फ्लाइंग किस का इशारा किया
यह फोटो 9 अगस्त की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अविश्वास प्रस्ताव पर 25 मिनट स्पीच दी थी।
स्मृति ईरानी ने कहा था, ‘एक बात पर मैं आपत्ति जाहिर करना चाहती हूं। जिनको आज मुझसे पहले बोलने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते-जाते एक अभद्र लक्षण के दर्शन दिए। यह केवल एक अभद्र व्यक्ति ही हो सकता है, जो सदन में संसद की महिला सदस्यों के रहते हुए फ्लाइंग किस दे सकता है। ऐसे गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। यह उस खानदान के लक्षण हैं। ये आज देश को पता चल गया।
भाजपा सांसदों ने 9 अगस्त को ही स्पीकर से राहुल की शिकायत की थी। यह फोटो मुलाकात के वक्त का है।
BJP ने कहा- ये कांग्रेस की संस्कृति
नीतू सिंह के बयान पर बिहार के पूर्व मंत्री और BJP नेता जनक राम ने कहा कि कांग्रेस की यही संस्कृति है। कांग्रेस का यह घर का मामला है। पार्टी टूटेगी। विचारधारा टूटेगी। दरअसल, कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस के घर में संस्कृति नहीं है। उनके घर में गार्जियन की कमी है। उन्हें समझाने वाले नहीं हैं। वे PM नरेंद्र मोदी से डरे हुए हैं।
दिल्ली के स्कूलों में फोन नहीं चला सकेंगे बच्चे; क्लास-लाइब्रेरी में टीचर्स भी नहीं करेंगे इस्तेमाल
दिल्ली सरकार ने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। एक एडवाइजरी में कहा गया है कि पेरेंट्स यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन लेकर न आएं। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो फोन लॉकर में रखवाएं। स्कूल स्टाफ और टीचर भी क्लास, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड और साइंस लैब जैसी जगहों पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
दिल्ली के शिक्षा निदेशक ने दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के तहत ये एडवाइजरी जारी की है। स्मार्टफोन के चलते बच्चों में बुली और हैरेसमेंट करने की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके अलावा आपत्तिजनक फोटो-वीडियो रिकॉर्ड और शेयर करने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इससे बच्चों की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ईरान 49 हजार करोड़ के बदले छोड़ेगा 5 अमेरिकी कैदी; जेल से निकालकर होटल में रखे गए
तस्वीर ईरान की एविन जेल की है, ईरान वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 3 लाख लोगों को रखा गया है।
ईरान की कैद से अपने 5 नागरिकों को छुड़वाने के बदले अमेरिका ने एक डील की है। इसके तहत अमेरिका साउथ कोरिया में सीज किए गए ईरान के 49 हजार करोड़ रुपए रिलीज करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डील के तहत ईरान ने अपनी कुख्यात एविन जेल से अमेरिकियों को निकाल दिया है और उन्हें एक होटल में शिफ्ट किया गया है।
ईरान में कैद किए गए अमेरिकियों के परिवार के लोग काफी समय से बाइडेन सरकार पर उन्हें छुड़वाने के लिए दबाव बना रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 49 हजार करोड़ रुपए सीधे ईरान को नहीं दिए जाएंगे। उन्हें कतर के सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के तहत ईरान ने गुरुवार को अपनी कुख्यात एविन जेल से अमेरिकियों को निकाल दिया है और उन्हें एक होटल में शिफ्ट किया गया है। ईरान में अमेरिकी-ईरान मूल के लोगों की हिरासत का मुद्दा काफी सालों से दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बना हुआ था।
ईरान में कैद किए गए अमेरिकियों के परिवार के लोग काफी समय से बाइडेन सरकार पर उन्हें छुड़वाने के लिए दबाव बना रहे थे। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही ईरान उन्हें अमेरिका को सौंप सकता है। फिलहाल उन्हें 24 घंटे की कैद में रखा गया है।
तस्वीर ईरान की एविन जेल की है, ईरान वायर की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 3 लाख लोगों को रखा गया है।
कतर के जरिए ईरान को दिए जाएंगे 49 हजार करोड़
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 49 हजार करोड़ रुपए सीधे ईरान को नहीं दिए जाएंगे। उन्हें कतर के सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें काफी हफ्तों का समय लग सकता है। अमेरिकी पाबंदियों से जूझ रही ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए 49 हजार करोड़ रुपए के फंड का रिलीज होना बड़ी राहत होगी।
ईरान के 41 लाख करोड़ रुपए का फंड अमेरिकी पाबंदियों के चलते दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रुका हुआ है। वहीं, अमेरिका ने इस डील पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ये ईरान में कैद लोगों के परिवार वालों के लिए कोई बुरा सपना खत्म होने जैसा है।
उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी लोगों को पूरी तरह से रिहा किया जाना चाहिए। ईरान ने इन्हें गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया था। इस डील के तहत अमेरिका भी उनकी जेल में बंद कुछ ईरानी कैदियों को छोड़ सकता है।
क्या है वो न्यूक्लियर डील जिसके रद्द होने से ईरान पर लगी अमेरिकी पाबंदियां
2015 में ईरान ने चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के साथ एक परमाणु समझौता किया। ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिम देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है या फिर वो ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले ही ना हों, लेकिन उन्हें बनाने की सारी क्षमताएं हों और कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके।
ईरान के साथ परमाणु समझौता कर न्यूक्लियर कैपिसिटी बढ़ाने के उसके शोध कार्यक्रम को काफी नियंत्रित किया गया। ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर जोर देने वाली अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के जरिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी में लाया गया। इसके बदले परमाणु कार्यक्रम के चलते ईरान के पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए।
हालांकि, 8 मई 2018 को तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर डील समझौते से बाहर कर लिया। अमेरिका ने 2019 से ईरान पर फिर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे।
तस्वीर 2015 की है, जब ईरान ने चीन और रूस समेत पश्चिमी देशों के साथ परमाणु समझौता किया था।
गल्फ में अमेरिका-ईरान आमने-सामने
ईरान और अमेरिका के बीच एक-दूसरे के कैदी बदलने की ये डील उस वक्त हो रही है जब दोनों गल्फ के होर्मुज पास में ऑयल टैंकर्स की आवाजाही को लेकर आमने-सामने हैं। अमेरिका ने ईरान पर जहाजों को जब्त करने और उनका रास्ता रोकने के आरोप लगाए हैं।
वहीं, ईरान इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। ईरान के मुताबिक उसे कोर्ट से टैंकर को जब्त करने के ऑर्डर मिले थे। ईरान ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में एक टैंकर उनके वेसल से टकरा गया था। इस वजह से वेसल में सवार 5 क्रू मेंबर्स घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें टैंकर जब्त करने का आदेश मिला था।
तस्वीर गल्फ में जहाजों को एयर कवर दे रहे अमेरिका के A-10 अटैक एयरक्राफ्ट की है।
होर्मुज पास से गुजरता है दुनिया का 20% तेल
ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक ईरान ने होर्मुज पास में कई सौ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तैनात की हैं। जो एक के बाद एक लगातार कई टारगेट पर हमला कर सकती हैं। होर्मुज पास वो इलाका है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है।
यहां ईरान से तनातनी के बाद अमेरिका ने तेजी से इसैनिकों और हथियारों की तैनाती की है।अमेरिका ने अपना A-10 थंडरबोल्ट 2 वॉरप्लेन, F-16 और F-35 फाइटर जेट तैनात किए हैं। इसके अलावा 3000 सैनिक और अमेरिका के कई युद्धपोत भी इस इलाके में मौजूद हैं। इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज पास में तैनात अपनी नेवी को ड्रोन और हजार किलोमीटर दूर तक वार करने वाली मिसाइलें दी हैं।
11 साल पहले चोरी हुई भैंस की कोर्ट में पेशी, गवाह ने की पहचान
चोरी के 11 साल पुराने मामले में शिनाख्त के लिए भैंस को अदालत में पेश किया गया। गवाह के पहचान करने पर भैंस को वापस उसके मालिक को सौंप दिया। घटना राजस्थान के जयपुर जिले के चौमूं कोर्ट की है। एक शख्स ने 11 साल पहले थाने में 3 भैंसें चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो भैंसे बरामद की थी, जिनमें से एक की मौत हो गई।
पीड़ित चरण सिंह सेरावत (48) निवासी बिशनपुरा-चारणवास हाल निवासी नींदड़ बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास हरमाड़ा ने बताया कि करीब 11 साल पहले हरमाड़ा पुलिस थाने में तीन भैंस चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए भरतपुर इलाके के नगर थाना क्षेत्र से दो भैंस बरामद कर सुपुर्द कर दी थी। इसमें एक भैंस की कुछ समय बाद मौत हो गई थी।
चोरी के 11 साल पुराने मामले में शिनाख्त के लिए भैंस को गुरुवार को चौमूं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10 की कोर्ट में पेश किया गया।
सरकारी वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि शिनाख्त के लिए भैंस को अदालत परिसर में लाया जाना चाहिए। इस पर चरण सिंह भैंस के साथ चौमूं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10 की कोर्ट में पेश हुआ। कोर्ट परिसर में पिकअप गाड़ी में भैंस को देखकर हर कोई कौतूहल से देख रहा था। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। गवाह सुभाष चौधरी ने भैंस की पहचान की।
कोर्ट में पिछले 11 साल से चल रहे मामले में गुरुवार को गवाह कानोता बस्सी निवासी सुभाष चौधरी ने भैंस की पहचान की।
गवाह के पहचान करने पर मालिक को सौंपी भैंस
कोर्ट में पिछले 11 साल से चल रहे मामले में गुरुवार को गवाह कानोता बस्सी निवासी सुभाष चौधरी को बयानों के लिए तलब किया गया। इस दौरान गवाह से पहचान करने के लिए बरामद की गई भैंस की पहचान करने के लिए कोर्ट में बुलाया गया। इस पर मालिक चरण सिंह पिकअप गाड़ी में भैंस को लेकर कोर्ट पहुंचा। इसके बाद कोर्ट में गवाह के द्वारा पहचान करने पर पीड़ित चरण सिंह सेरावत को भैंस वापस सुपुर्द कर दी गई।
अगली सुनवाई 13 सितंबर को
चोरी के आरोपी के वकील अजय शर्मा ने बताया कि 26 जुलाई 2012 को परिवादी चरण सिंह सेरावत ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में कोर्ट में परिवादी और चोरी हुई भैंस बरामदगी को पहचान के लिए कोर्ट में बुलाया गया। एक आरोपी गिरफ्तार अरशद मेव निवासी नगर जिला भरतपुर को गिरफ्तार किया गया था। जिसको कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था।
इस मामले में कुल 21 गवाह है, जिसमें तत्कालीन नगर थाना प्रभारी हीरालाल सैनी और परिवादी चरण सिंह सेरावत सहित 5 जनों के बयान हो चुके हैं। अभी इस मामले में 16 जनों के गवाह के तौर पर बयान होना बाकी है। अगली 13 सितंबर 2023 को कोर्ट में गवाह सुभाष चौधरी व अन्य गवाहों को बयानों के लिए आना पड़ेगा।