आम लोगों को बचत होने पर निवेश के लिए कुछ अतिरिक्त फंड मिल सकता है. कम ब्याज दरों के बाद अब लोगों के पास खर्च करने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा होगा.
आरबीआई मौद्रिक नीति पर फैसला लेने से पहले तीन दिनों तक चली बैठक में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, मुद्रास्फीति, विकास दर, और अन्य आर्थिक संकेतकों पर चर्चा की और आपसी सहमति से रेट कट पर निर्णय लिया.
शेयर बाज़ार पर रेट कट का प्रभाव
रेट कट के साथ ही शेयर मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और बैकिंग स्टॉक के नीचे आने से बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसक्स गिरावट में आ गए. ब्याज दरों के कम होने से बैंकों की कमाई प्रभावित होगी, इस आशंकाअ से बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल से 600 अंकों की गिरावट में आ गया. आरबीआई गवर्नर ने बैंकों से आग्रह किया कि वे केंद्रीय बैंक के पास निष्क्रिय रूप से धन जमा न करें, बल्कि आपस में एक्टिव ट्रेड करें.
बैकिंग सेक्टर के साथ साथ आईटी सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि रेट कट की खबरें कंज़प्शन के लिए अच्छी हो सकती है.
निफ्टी ने भी अपना 23600 का लेवल नीचे कीओर तोड़ दिया. हालांकि वह अपने 23500-23600 के बाइंग ज़ोन में ही है. सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग हो सकती है.
मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है. आरबीआई ब्याज दरों को समायोजित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है. मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकती है. आरबीआई ब्याज दरों को कम करके उधार लेने की लागत को कम करने की कोशिश की है, जिससे बिज़नेस और कंज़्यूमर के लिए उधार लेना आसान हो सकता है.
आरबीआई के ब्याज दर में कटौती करने के निर्णय के बाद उधार लेने की लागत में कमी आ सकती है, जिससे लोन सस्ता हो सकता है, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए उधार लेना आसान हो जाता है.
साथ ही आर्थिक विकास में वृद्धि के अवसर होते हैं, क्योंकि ब्याज दर में कटौती से बिज़नेस को विस्तार करने और नई नौकरियां निकल सकती हैं, जिससे बेरोज़गारी में कमी आ सकती है. आरबीआई द्वारा ब्याज दर में कटौती अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और अन्य आर्थिक कारकों को देखते हुए लिया गया निर्णय है, जिसका उद्देश्य आम आदमी को राहत देना है.