बिजली चोरी के बढ़ते मामलों में जहां बिजली कंपनियों को स्थानीय पुलिस से मदद लेनी पड़ती थी वहीं अब शासन ने कंपनियों को थाने खोलने के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। दरअसल कई बार विद्युत चोरी के मामलों में कंपनियों को पुलिस की मदद लेनी पड़ती थी लेकिन कई बार पत्राचार के बाद भी पुलिस उपलब्ध नहीं हो पाती थी। इस वजह से कई जांच पड़ताल को गए कर्मचारियों पर हमले भी होते रहे हैं, जिसको लेकर विद्युत कंपनियां लगातार शासन से थाने बनाएं जाने की मांग कर रही थी।
कैसा होगा नए थाने का स्टाफ
सबसे पहले आपको बता दें कि यह पुलिस आबकारी विभाग की टीम की तरह काम करेगी, बस इसके काम में इतना फ़र्क होगा की आबकारी विभाग की टीम शराब व अन्य मादक उत्पादों में चोरों के ऊपर कार्रवाई करती है लेकिन बिजली कंपनी की पुलिस बिजली चोरों पर कार्रवाई करेगी।
बिजली विभाग के हर थाने में 2 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक, 8 प्रधान आरक्षक, 16 आरक्षक को तैनात किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही अतिरिक्त बल में 30 जवानों को भी थाने में तैनात किए जाने की संभावना है। इसी तरह उप निरीक्षक सहायक श्रेणी- 2 का एक पद, सहायक उप निरीक्षक डेटा ऑपरेटर का एक पद और सहायक उप निरीक्षक सहायक श्रेणी- 3 का भी एक पद रहेगा। इनमें 2 महिला आरक्षक को भी शमिल किया जाएगा।