आईपीएस डीपी गुप्ता को परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी
इंदौर शहर में राकेश गुप्ता नए पुलिस कमिश्नरबन गए हैं। वे मकरंद देउस्कर की जगह पदभार संभालेंगे। मकरंद देउस्कर को प्रतिनियुक्ति पर बीएसएफ आईजी बनाया गया है। राकेश गुप्ता इंदौर ग्रामीण आईजी थे। अब वे इंदौर पुलिस कमिश्नर का पद संभालेंगे। इससे पहले राकेश गुप्ता इंदौर में एसएसपी और डीआईजी भी रह चुके हैं।इंदौर पुलिस कमिश्नर के पद के लिए कई वरिष्ठ अधिकारी दौड़ में थे, ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता पर रविवार देर रात मुहर लगी। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए है। इसमें भारतीय पुलिस सेवा के 1999 बैच के अधिकारी राकेश गुप्ता को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस इंदौर नियुक्त किया है। गुप्ता वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर (देहात) जोन एवं पुलिस महानिरीक्षक विसबल इंदौर रेंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
राकेश गुप्ता को क्यों मिली जिम्मेदारी
इंदौर डीआईजी रहते हुए राकेश गुप्ता ने कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने सियागंज की खड़ी कराई गैंग पर नकेल कसी थी जो शहर में अपराध की प्रमुख गैंग है। इंदौर के कई हाई प्रोफाइल केस भी उन्होंने कम समय में सुलझाए। इनमें से एक केस में डॉक्टर के बेटे के अपहरण और हत्याकांड के मामले में उन्होंने आरोपी को पकड़कर बहुत कम समय में जेल भिजवाया था। कोतवाली इलाके में रहने वाले एक बोहरा व्यापारी के हत्याकांड को भी उन्होंने कुछ घंटों में सुलझाया था। राकेश गुप्ता तकनीक और नवाचार के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। विभाग के लिए उनका मैनेजमेंट भी हमेशा चर्चा में रहता है।
क्या है खड़ी कराई
खड़ी कराई गैंग व्यापारिक क्षेत्रों में आने जाने वाले लोडिंग वाहनों को रुकवा लेती है। इसके बाद उनसे वसूली करती है। यह गैंग इंदौर में लंबे समय तक वसूली करती रही और इस दौरान कई हत्याएं भी हुई। अब इस गैंग को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है।
1994 बैच के आईपीएस डीपी गुप्ता को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/ परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर बनाया गया है। गृह विभाग ने उसकी सेवाएं परिवहन विभाग को सौंप दी है।
इसके अलावा 2003 बैच के आईपीएस अनुराग को पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर (देहात) जोन एवं पुलिस महानिरीक्षक विसबल, इंदौर रेंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह अभी पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) पुलिस मुख्यालय में पदस्थ थे। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किए।