महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर की उल्लेखनीय उपलब्धि…शासन का पक्ष मजबूती से रखते हुए 73 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का कराया निराकरण

इंदौर। बीते एक वर्ष में महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर की टीम की उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। यहाँ के लॉ अफसरो की मौजूदा सीमित टीम ने अपने एक वर्ष के अल्प कार्यकाल में 73 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का न केवल निराकरण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि कोरोना काल में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में भी अग्रणीय रहे। 
अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि पिछले साल 6 जून 2020 को महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर में 2 अतिरिक महाधिवक्ता, 2 उप महाधिवक्ता व एक शासकीय अधिवक्ता की टीम   गठित की गई थी। इस टीम में उनके (पुष्यमित्र भार्गव) अलावा श्री विवेक दलाल अतिरिक्त महाधिवक्ता व श्रीमती अर्चना खेर व श्री श्रेयराज सक्सेना उप महाधिवक्ता बनाए गए। अपनी बहु उपयोगी युवा पैनल लायर्स की टीम के साथ हमने महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव के मार्गदर्शन में अपना काम शुरू किया। इसके लगभग छह माह बाद 18 जनवरी 2021 को 9 और शासकीय अधिवक्ता इस टीम में नियुक्त किए गए, जिससे टीम को और अधिक बल मिला। इस टीम के साथ बड़ी चुनौती कोविड संक्रमण काल मे लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण की थी। इसमे बड़ा बदलाव यह आया कि मौजूदा हालातो के चलते मप्र हाई कोर्ट में फिजिकल सुनवाई की बजाय अधिकांश प्रकरणों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई शुरू हुई। ऐसे में शासन का पक्ष अधिक मजबूती से रखने और समय पर जवाब पेश करने की प्रक्रिया पर जोर देते हुए टीम ने उल्लेखनीय उपलब्धिया बीते एक साल में हासिल की।  आंकड़ों पर नजर डाले तो इस एक साल की अवधि में महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर की ओर से 25473 प्रकरणों में पैरवी की गई जिनमे से 18666 निराकृत (डिस्पोज) कराए गए।यह करीब 73.27 प्रतिशत है। यानी औसतन हर 4 प्रकरणों में से 3 प्रकरणों का निराकरण कराया गया। यह उल्लेखनीय उपलब्धि है।इसी तरह लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब में भी गति लाई गई। इस बीते 1 साल में 1125 प्रकरणों में सभी सरकारी विभागों से बेहतर सामंजस्य त आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए न्यायालय में समय पर जवाब पेश किए गए जिनमे 749 लंबित व 376 डिस्पोसड केस शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि सीमित टीम व युवा पैनल लायर्स की मदद से कोरोना काल मे माननीय कोर्ट्स के समक्ष प्रभावी तरीक़े से शासन का पक्ष रखे गए जिससे उक्त उल्लेखनीय सफलता महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर की टीम ने हासिल की।इस टीम ने कोरोना संक्रमण काल के दौरान अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वाह पूरी संवेदनशीलता के साथ किया। टीम सदस्यों ने अपनी ओर से एक लाख 90 हजार की आर्थिक मदद मप्र हाई कोर्ट बार इंदौर को अपने कोरोना संक्रमित अधिवक्ताओं के लिए की।*एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई*महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर की टीम ने एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस एक साल में निभाई। जस्टिस रोहित आर्य की बेंच ने समय-समय पर विभिन्न प्रकरणों में अपने आदेशो में लगाई गई कॉस्ट (cost) राशि का उपयोग वृद्धाश्रमो व अनाथलयो के बेहतर प्रबंधन व उनके उन्नयन हेतु किये जाने के निर्देश दिए गए थे। महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह इस बात की निगरानी रखें कि सम्बंधित जिलों में इस राशि का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस कार्यालय में लगभग 53 लाख 12 हजार 358 की राशि का सही उपयोग करवाने में भूमिका निभाई। यह सब आदरणीय महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव के कुशल मार्गदर्शन में लॉ अधिकारियों व युवा पैनल लायर्स की अथक मेहनत व जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन से ही सम्भव हो सका है।