सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारत सरकार को नए साल (2026) के लिए निम्नलिखित प्राथमिकता एजेंडा सुझाया है –
1. सार्वभौम शिक्षा का अधिकार: पूरे देश में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक समान, सार्वभौम, नि:शुल्क एवं सर्वसुलभ शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आर्थिक-सामाजिक स्थिति शिक्षा में बाधा न बने।
2. सार्वभौम स्वास्थ्य सुरक्षा: देश में विभिन्न रोगों के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएँ हर नागरिक को सुगमता से और पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएँ; सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचे को प्राथमिकता दी जाए।
3. आर्थिक असमानता पर प्रभावी रोक: बढ़ती आर्थिक विषमता, संसाधनों पर चंद लोगों के बढ़ते नियंत्रण और आम लोगों के लिए घटते अवसरों पर सख़्त नियंत्रण लगे; रोज़गार सृजन, मज़दूरी सुरक्षा और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखा जाए। सरकार को समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया के उस सुझाव को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाने पर विचार करना चाहिए, जिसके अनुसार सबसे अमीर और सबसे गरीब नागरिक की आय के बीच का अंतर दस गुना के भीतर सीमित रखा जाए।
4. संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता: न्यायपालिका, चुनाव आयोग सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता, निष्पक्षता और गरिमा बहाल हो तथा उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ।
5. संघीय ढाँचे का सम्मान: देश की संघीय व्यवस्था का सम्मान किया जाए और केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ बिना भेदभाव अपनी संवैधानिक व वित्तीय ज़िम्मेदारियाँ ईमानदारी से निभाए।
6. सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता: राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए देश के सभी समुदायों के बीच भाईचारा, सहयोग और आपसी सम्मान बढ़ाने हेतु हर स्तर पर निरंतर प्रयास किए जाएँ।
7. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण: जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता बने; प्रकृति के दोहन और पर्यावरण से खिलवाड़ करने वाली गतिविधियों पर सख़्त रोक लगे।
8. शांतिपूर्ण एवं गुटनिरपेक्ष विदेश नीति: भारत की पहचान एक शांतिप्रिय, गुटनिरपेक्ष और सहयोगी राष्ट्र के रूप में पुनः मज़बूत की जाए; कूटनीति शांति, क्षेत्रीय सहयोग, वार्ता और वैश्विक न्याय पर आधारित हो।
9. रोज़गार का अधिकार और श्रम सुरक्षा: शहरी-ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोज़गार के अधिकार को मज़बूत किया जाए; श्रमिकों के अधिकार, न्यूनतम मज़दूरी, सामाजिक सुरक्षा और असंगठित क्षेत्र के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाए।
10. लोकतांत्रिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: नागरिक स्वतंत्रताओं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, असहमति के लोकतांत्रिक अधिकार और मानवाधिकारों की रक्षा की जाए; दमनकारी क़ानूनों और मनमानी कार्रवाइयों पर रोक लगे। इसके साथ ही, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता—अर्थात किसी भी धर्म का पालन करने, उसमें विश्वास रखने और उसका प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार—पूर्णतः संरक्षित किया जाए।
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) भारत सरकार को संबोधित इस प्राथमिकता सूची के द्वारा वर्ष 2026 में एक न्यायपूर्ण, समतामूलक, लोकतांत्रिक, संगठित, मज़बूत और स्थिर भारत के निर्माण हेतु उससे ठोस और ईमानदार पहल की अपेक्षा करती है।
डॉ. संदीप पांडेय बसंत हेतमसरिया
महासचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता
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