एस पी मित्तल, अजमेर
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्टी नेशनल कंपनियों के डिलीवरी बॉय तक के लिए राहत पैकेज घोषित किए हैं, लेकिन प्रदेश के करीब चार लाख टैक्सी ड्राइवरों के लिए अभी तक भी कोई योजना घोषित नहीं की है। जबकि टैक्सी ड्राइवरों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। चूंकि गहलोत सरकार सभी को कुछ न कुछ दे रही है, इसीलिए टैक्सी ड्राइवर भी 26 सितंबर को नाथ द्वारा में महा सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन से पहले नाथद्वारा के टैक्सी ड्राइवरों ने क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। जोशी ने तत्काल ही परिवहन आयुक्त से फोन पर बात की और टैक्सी ड्राइवरों की मांगों को पूरा करने के निर्देश दिए। डॉ. जोशी ने परिवहन आयुक्त से कहा कि वे स्वयं भी 26 सितंबर को इस सम्मेलन में उपस्थित रहे और टैक्सी ड्राइवरों की समस्याओं के समाधान पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय ले। डॉ. जोशी ने टैक्सी ड्राइवरों की अधिकांश मांगों को सही बताया। राजस्थान प्रदेश जीप-कार टैक्सी एकता यूनियन के प्रदेश महामंत्री रामगोपाल यादव ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. जोशी भी 26 सितंबर को तीन बजे हमारे सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। यादव ने कहा कि हमारी अनेक मांगे ऐसी हैं, जिन पर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है। सबसे बड़ी मांग दुर्घटना में मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए का मुआवजा देना है। ड्राइवर की उम्र 60 वर्ष की होने पर पांच हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता भी दिया जाना चाहिए। टैक्सी वाहनों का न्यूनतम किराया निर्धारित हो, सभी हल्के कमर्शियल वाहनों की समय सीमा 12 वर्ष की जाए। नेशनल हाईवे पर गति सीमा को 80 से बढ़ा कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की जाए। यादव ने कहा कि ओवर स्पीड के चालान तुरंत प्रभाव से बंद किए जाए क्योंकि कई अवसरों पर बीमार व्यक्तियों को जल्द अस्पताल ले जाना होता है। टैक्सी के रजिस्ट्रेशन के समय ही करियर की अनुमति भी दी जाए। कॉमर्शियल वाहनों के लाइसेंस निलंबित न किए जाए क्योंकि इससे व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। यादव ने कहा कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिसमें प्राइवेट वाहनों के टैक्सी में उपयोग पर रोक लग सके। आमतौर पर देखा गया है कि कुछ धनाढ्य व्यक्ति प्राइवेट वाहन खरीद लेते हैं और फिर इनका उपयोग टैक्सी के रूप में करते हैं। इससे सरकार को भी राजस्व की हानि होती है। सरकार से कमर्शियल लाइसेंस चालकों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यादव उम्मीद जताई कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पहले राज्य सरकार टैक्सी चालकों को भी राहत पैकेज घोषित करेगी। टैक्सी चालकों के महासम्मेलन की और अधिक जानकारी मोबाइल नंबर 9001234471 पर रामगोपाल यादव से ली जा सकती है।