इंदौर
नगर निगम द्वारा लगातार प्रशासक के समक्ष सोमवार को निगम बजट पेश किया गया। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया, सुबह 11 बजे की समय संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा को दिया। पाल द्वारा 5162 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 82 करोड़ के घाटे का बजट पेश हुआ है।
गत वर्ष से 400 करोड़ अधिक का यह बजट बनाया है। पिछली बार निगम ने 4842 करोड़ की प्रस्तावित आय और 4763 करोड़ के खर्च का घोषित किया था, लेकिन 2021-22 में निगम द्वारा 82 करोड़ घाटे का बजट पेश किया गया है, लेकिन देर शाम तक चली इस बैठक में कोई निर्णय नहीं सामने आया। वहीं, संभागायुक्त का कहना था कि मंगलवार को इस बजट पर अंतिम निर्णय होगा।
यह है संभावित बजट
सड़कों के लिए 100 करोड़
इंदौर नगर निगम के द्वारा इस वित्तीय वर्ष के दौरान मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार चार प्रमुख सड़कों का निर्माण किया जाना है। इन सड़कों का निर्माण कार्य करना। वैसे तो इंदौर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, लेकिन पिछले दिनों नगर निगम के द्वारा इन सड़कों का निर्माण अपने हाथ में ले लिया गया है। इस कार्य के लिए इस वर्ष के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
पीएम आवास योजना 700 करोड़
इंदौर नगर निगम के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब नागरिकों के लिए आवास का निर्माण किया जा रहा है। इस समय शहर में 14 हजार मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन निर्माण कार्य को इस वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गरीबों के इन मकानों के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है।
ड्रैनेज सीवरेज के साथ दो नए एसटीपी
सूत्रों के अनुसार इस बजट में शहर की सीवरेज लाइनों का संचालन संधारण करने के कार्य के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कार्य के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी उन क्षेत्रों में नई सीवरेज लाइन भी डाली जा सकेगी। ध्यान रहे कि नगर निगम के द्वारा पिछले वित्त वर्ष के दौरान ही शहर के सभी नालों को नदी के रूप में परिवर्तित करने का काम किया गया है। इस काम को अंजाम देने में सीवरेज लाइन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है।
वार्ड के विकास कार्यों के लिए
बजट में शहर के 85 वार्डों में विकास कार्य करने के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। वार्डों में जो विकास कार्य होते हैं। वह जन कार्य विभाग के अंतर्गत किए जाते हैं। इन कामों के लिए बजट में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।