संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे में जाने के बाद बचे हुए 14 दिनों में सरकार को कई बिल पेश करने हैं। पिछले हफ्ते इजरायली स्पाइवेयर से जासूसी, तीन कृषि कानूनों और एक अखबार के कार्यालय में आयकर छापे को लेकर संसद में हंगामे होते रहे जिससे बार बार कार्यवाही स्थगित हुई।
एक वरिष्ठ मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर कहा- इस मानसून सत्र में हमारे पास कुल 25 विधेयक और अध्यादेश हैं ”। इधर, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, सरकार ने इस सप्ताह की कार्यवाही के दौरान पांच अध्यादेशों को सूचीबद्ध किया है। इसमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश, दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश और आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश शामिल हैं।
यदि सरकार इस सत्र में अध्यादेशों को विधेयकों से बदलने में विफल रहती है, तो कानूनों के कार्यकारी आदेश समाप्त हो जाएंगे और सरकार को नए अध्यादेश लाने या अस्थायी कानूनों को समाप्त होने देना होगा। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पड़ोसी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर अध्यादेश इसी साल की शुरुआत में समाप्त हो गया था।
सत्र के दौरान इन अध्यादेशों पर मुहर न लगने से इसकी वैधता खत्म हो जाएगी। बहरहाल, सरकार की कोशिश किसी भी तरह आज से शुरू हो रही दूसरे हफ्ते की सत्र की कार्यवाही में बीच का रास्ता निकालने की है।