नई दिल्ली
संसद में पेगासस जासूसी कांड पर मंगलवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। सरकार और विपक्ष दोनों अपने-अपने रुख पर अड़े रहे। अब खबर है कि संसद में 11वें दिन भी जारी गतिरोध के बीच सरकार और विभिन्न विपक्षी दलों ने राज्यसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव और सात विधेयकों को लिए जाने के संबंध में मंगलवार को सहमति व्यक्त की। सूत्रों ने बताया कि संसद के उच्च सदन में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के लिए हुई बैठक में इन विधेयकों पर चर्चा के लिए 17 घंटे का समय देने का फैसला किया गया।
नायडू ने सामान्य रूप से कामकाज की अपील की
सूत्रों ने कहा कि बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने की, जिन्होंने फिर से सभी पक्षों से सदन को सामान्य रूप से कामकाज करने में सक्षम बनाने की अपील की। नायडू की रक्षा और गृह मंत्रियों सहित सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद, बैठक में केंद्र ने किसानों के मुद्दे, महंगाई और देश में आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की इच्छा दोहराई।
आईटी नियमों को रद्द करने को लेकर नोटिस
नायडू ने अन्य दलों से इसे आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष ने पेगासस जासूसी विवाद और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरे पर चर्चा पर जोर दिया। सूत्रों ने कहा कि हाल में जारी सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को रद्द करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सदस्य बिनॉय विश्वम और एमवी श्रेयम्स कुमार द्वारा दिए गए नोटिस को लिए जाने पर भी सहमति हुई।
पेगासस मुद्दा अभी छोड़ा नहीं है
हालांकि, विपक्ष किसी भी कामकाज को शुरू करने से पहले पेगासस मुद्दे पर चर्चा कराने पर जोर दे रहा है। विपक्ष के एक सदस्य ने कहा, ‘‘जब तक जासूसी के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो जाती तब तक सदन में कोई कामकाज नहीं होगा।’’
