सोनीपत,
तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी की अपनी तिरंगा ट्रैक्टर परेड को लेकर रूट का ऐलान कर दिया है। किसानों ने दिल्ली के आउटर बाइपास पर परेड निकालने की बात कही है। साथ ही सरकार और दिल्ली पुलिस को भरोसा दिया है कि किसानों का राजपथ की परेड से छेड़छाड़ या किसी तरह के व्यवधान का इरादा नहीं है।
रविवार को यहां संयुक्त मोर्चा की बैठक के बाद देर शाम रूट प्लान के बारे में जानकारी दी गयी। संयुक्त मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव ने कहा कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 26 जनवरी को किसान तिरंगा परेड का आयोजन दिल्ली में होगा। पहली बार जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस मनाएगा। उन्होंने साफ किया कि ट्रैक्टर को टैंक बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसानों ने जो झांकियां तैयार की हैं, उनकी परेड आउटर रिंग रोड पर की जाएगी। पीरागढ़ी, जनकपुरी, नेहरू प्लेस, करनाल बाईपास, आश्रम और धौला कुआं आदि से होकर किसान आउटर पर 50 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह परेड पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगी, हथियार, भड़काऊ भाषण पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि राजपथ पर विघ्न का उनका कोई इरादा नहीं है। इसी तरह राष्ट्रीय स्मारक व प्रतीक पर कोई कब्जा व हमला नहीं होगा। साथ ही हर वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसान संगठन का झंडा होगा। इसमें राजनीतिक झंडा प्रयोग नहीं किया जाएगा। यादव ने कहा कि देश के जिन इलाकों से किसान दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वहां राज्य की राजधानी और जिला स्तर पर किसान गणतंत्र परेड निकाली जाएगी।
जवाब लेने जरूर जाएंगे :किसान नेता हन्नान मौला, युद्धबीर सिंह, रणजीत सिंह राजू, जगजीत सिंह दल्लेवाल, डाॅ. दर्शनपाल आदि ने कहा कि कृषि मंत्री बयान दे रहे हैं कि कृषि कानून रद्द करने की बात लेकर न आयें। लेकिन किसान जवाब लेने जरूर जाएंगे।
एनआईए की कार्रवाई पर नाराजगी :किसान आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों को एनआईए के नोटिस जारी होने की संयुक्त मोर्चा ने निंदा की। किसान नेता डाॅ. दर्शनपाल ने कहा कि पंजाब और अन्य जगहों पर एनआईए ने ऐसे लोगों पर केस बनाने शुरू कर दिये हैं जो आंदोलन में हैं या आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, समिति की पहली बैठक कल
नयी दिल्ली (एजेंसी) :कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन से जुड़े विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत केंद्र सरकार की याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जो दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर की गयी है। इसमें 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इसी तरह के अन्य प्रदर्शन को रोकने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। इस बीच, प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच गतिरोध का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की पहली बैठक 19 जनवरी को पूसा परिसर में होगी। समिति के सदस्यों में शामिल अनिल घनवट ने रविवार को कहा कि भविष्य की रणनीति पर फैसला करने के लिए सिर्फ सदस्य ही बैठक में शामिल होंगे।
किसान यूनियनें अड़ियल रुख छोड़ें : तोमर
नयी दिल्ली (एजेंसी) :नये कृषि कानूनों को लेकर 19 जनवरी को होने वाली वार्ता से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को किसान नेताओं से फिर आग्रह किया कि वे अपना ‘अड़ियल’ रुख छोड़ दें और कानूनों की हर धारा पर चर्चा के लिए आएं। तोमर ने पत्रकारों से कहा, ‘अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है, तो ऐसे में अड़ियल रुख अपनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ’