मध्य प्रदेश बजट में द्वारका नगर योजना और यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के लिए खोला खजाना

4.38 लाख करोड़ का बजट पेश, किसानों-महिलाओं-युवाओं, किसे मिला फायदा?

 भोपाल में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि यह देश का पहला रोलिंग बजट है, जिसमें दो साल का खाका तैयार किया गया है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस साल को कृषि वर्ष के रूप में समर्पित किया गया है और किसान कल्याण के लिए 1 लाख 15 हजार करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य 30% ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है और पूंजीगत व्यय में बेहतर प्रबंधन किया गया है. बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा विधानसभा में साल 2026-27 का बजट पेश करने से पहले देवड़ा को शुभकामनाएं दीं. आइए जान लेते हैं किन-किन क्षेत्रों को क्या-क्या मिला है…मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश कर दिया गया है. इसमें सरकार ने कई अहम योजनाओं पर फोकस रखा है और आने वाले साल में ग्रामीण विकास को तवज्जो दी है. मध्य प्रदेश के नए बजट में मुख्यमंत्री मोहन यादव का कृष्ण प्रेम एक बार फिर दिखा है. शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए द्वारिका योजना शुरू की जा रही है, जिसमें अगले तीन साल में 5000 करोड़ रुपए का निवेश होगा. द्वारका नगर योजना में शहरों में आवास, सड़क मरम्मत के काम भी शामिल हैं.

यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के लिए रखा गया इतना बजट
यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के लिए बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है. पांच साल में 6600 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे. इसमें आठवीं क्लास तक के छात्र छात्राओं को टेट्रा पैक में दूध दिया जाएगा. अगले वित्त वर्ष में यशोदा योजना में 80 लाख विद्यार्थियों को दूध बांटने का लक्ष्य है.

5000 करोड़ रुपए की है द्वारका योजना
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर अच्छी योजना है. मां यशोदा ने अगर कृष्ण कन्हैया को दूध माखन के साथ बड़ा किया है तो हम भी ये चाहेंगे कि कृष्ण बलराम स्कूल-स्कूल में दूध पीकर हष्ट पुष्ट हों. दूध पीकर आनंद आता है और द्वारका की नगरी के आनंद तो हम सबने देखे हैं. ऐसे में हमारे नगरीय निकाय में 5000 करोड़ रुपए की द्वारका योजना से सभी तरह के विकास के कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा.

मथुरा में मुस्कराएंगे कृष्ण: मोहन यादव
मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुताबिक स्कूल का हर बच्चा भगवान कृष्ण और बलराम की तरह हष्ट पुष्ट हो और नगर कृष्ण की नगरी द्वारका की तरह बने. ये सरकार का मकसद है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि मोदी की मेहनत से अयोध्या में 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना है. जल्द ही मथुरा में भी भगवान कृष्ण मुस्कुराएंगे. विपक्ष का आरोप है कि अगर प्रदेश के मुखिया सचमुच में राम और कृष्ण में आस्था रखते हैं तो मंदिर में जाकर शपथ लेकर बताएं कि वो ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहे हैं.

उमंघ सिंघार ने कही ये बात
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि योजना किसी भगवान के नाम पर हो कुछ भी हो, लेकिन क्या ये भगवान में आस्था रखते हैं? श्रीकृष्ण और राम में आस्था रखते हैं तो मंदिर में जाकर शपथ लें कि हम दिल से ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहे हैं. जब विधानसभा में झूठ बोलते हैं तो भगवान के सामने भी झूठ बोल सकते हैं.

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया. वह टैबलेट लेकर विधानसभा पहुंचे. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक बजट पेश किया. यह बजट लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपये का है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का बजट 4.21 लाख करोड़ रुपये था. सरकार ने 2028 तक राज्य के बजट को 7.28 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. आज सुबह आयोजित कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिली. राज्य सरकार ने बजट के साथ-साथ अगले तीन साल का रोडमैप भी जनता के सामने रखा.

मध्य प्रदेश विधानसभा का इस बार का बजट पूरी तरह से पेपरलेस रहा. इसे डिजिटल स्वरूप में पेश किया गया. बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद विधानसभा सचिवालय को 3478 सवालों के नोटिस मिले, जिनमें 1750 तारांकित और 1728 अतारांकित सवाल शामिल हैं. इनमें से 236 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 निजी प्रस्ताव और 83 शून्यकाल के लिए हैं.

बजट सत्र से जुड़े Live अपडेट्स…

मध्य प्रदेश का 438317 करोड़ रुपये का बजट
मध्य प्रदेश में 2026–27 के लिए 438317 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है.

विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
बजट भाषण खत्म हुआ. विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई.

बजट भाषण के बीच विपक्ष का हंगामा
वित्त मंत्री के बजट भाषण के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जब सरकार का 74 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा वित्तीय घाटा है, तो सरकार इतनी सारी घोषणाएं कैसे पूरा करेगी. विधानसभा में विपक्षी नेता हंगामा करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं.

राज्य में नहीं लगेगा नया टैक्स: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि राज्य में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा. बजट में नए टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है.

प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म किया: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद को खत्म किया. पुलिस विभाग के लिए 14306 करोड़ का प्रावधान है.

5 करोड़ 88 लाख पौधे लगाएगी सरकार: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि वन जीविकोपार्जन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार 5 करोड़ 88 लाख पौधा रोपण करेगी. वन विभाग में 1 करोड़ 11 लाख रोजगार का सृजन किया गया है. वीबी जीरामजी योजना के लिए 10440 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

सिंहस्थ के लिए 13851 करोड़ रुपये: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 13851 करोड़ रुपये की राशि सिंहस्थ में होने वाले विकास के लिए स्वीकृत की गई है. वहीं बजट पेश करने के दौरान कांग्रेस विधायकों का विधानसभा में हंगामा और नारेबाजी जारी है.

5 साल में 10 लाख पीएम आवास बनाने का लक्ष्य: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आने वाले पांच साल में 10 लाख नए पीएम आवास बनाने का लक्ष्य है. बजट में 972 इलेक्ट्रिक बसों के लिए मंजूरी दी गई है. प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23747 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 19300 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल और आर्डटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं. 795000 स्टूडेंट्स को आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है. उद्यम क्रांति योजना में 16,451 युवाओं को लोन दिया गया. छात्रवृति योजना के लिए 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. खेल के लिए 815 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

मध्य प्रदेश में खुलेंगे 5 मेडिकल कॉलेज: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में राज्य अग्रसर है. प्रदेश में पांच मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे. इनमें 2850 सीटें एमबीबीएस के लिए और 1468 सीटें पीजी के लिए होंगी. अब तक 4 करोड़ 46 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं.

बजट में सड़कों की मरम्मत के लिए 12690 करोड़ रुपये: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 17350 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय विभिन्न कॉरपोरेशन के माध्यम से होगा. बजट में सड़कों की मरम्मत के लिए 12690 करोड़ रुपये का प्रावधान है. बुंदेलखंड के सागर में 1500 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा की गई है. महिलाओं द्वारा 3000 स्टार्टअप संचालित किए जा रहे हैं. 2 साल में 33 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं. 8 लाख करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं.

मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर शुरू हुई सियासत
आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने राज्य के बजट पर कहा कि सरकार का जितना बजट नहीं, उससे ज्यादा कर्ज है. इस बजट में युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं है. उन्होंने सरकार के वित्तीय प्रबंधन को फेल बताया.

100 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा किया जाएगा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार सिंचाई हेतु जल अपव्यय रोके जाने के लिए प्रयासरत है. 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा किया जाएगा. यशोदा पोषण आहार योजना के तहत टेट्रा दूध 8वीं क्लास तक के बच्चों को दिया जाएगा. वर्तमान में प्रमुख रूप से 111 रेलवे ओवरब्रिज पर कार्य चल रहा है. इसमें महाकाल रोपवे भी शामिल है. ग्रामीण इलाकों के लिए 30900 किमी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति है. नल जल योजना के माध्यम से 24411 ग्राम हर घर जल योजना के लिए घोषित हैं. जल जीवन मिशन के लिए 4454 करोड़ रुपये का प्रावधान है. अधोसरंचना विकास के लिए पूंजीगत निवेश किया जाएगा.

CM कृषक उन्नति योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि CM कृषक उन्नति योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये, पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपये, किसानों के लिए 1 लाख सिंचाई सोलर पंप और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा. गौशाला की राशि बढ़ाई गई. धरती आभा योजना के लिए 357 करोड़ रुपये का प्रावधान है. मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ का प्रावधान है. 15000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है. MP में बायोगैस और पंचकर्म का व्यवस्था होगी. पीएमश्री के लिए 530 करोड़ रुपये, दिव्यांगों की योजना के लिए 2857 करोड़, किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि और छात्रवृत्ति के लिए 258 करोड़ रुपये का प्रावधान है. नारी सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं हेतु प्रावधान किए गए हैं. 25514 मेगावाट विद्युत उत्पादन राज्य में हो रहा है.

गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपये: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के 11277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. खेल एवं युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ का प्रावधान है. लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1852 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. लाडली बहना योजना में 1 करोड़ 25 लाख बहनें पंजीकृत हैं. हमारी सरकार बहनों को 1500 रुपये हर माह दे रही है. इसके लिए 23882 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.

लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 52.29 लाख बालिकाएं लाभान्वित: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 52.29 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया गया. 14 लाख 12 हजार बालिकाओं को स्कॉलरशिप दी गई.

श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपये का प्रावधान: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बजट में श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले जा चुके हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख पंजीयन हो चुके हैं. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 1 करोड़ 54 लाख पंजीयन हुए हैं. अटल पेंशन योजना में 46 लाख पंजीयन हैं.

मध्य प्रदेश में दूध संकलन में वृद्धि: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश में दूध संकलन में वृद्धि हुई है. हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है. गौशालाएं आधुनिक पद्धति से संचालित होंगी. वित्त मंत्री के भाषण के बीच विपक्ष की रोका टोकी जारी है. किसानों के लिए 115000 करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे.

बजट निर्माण की प्रकिया को वैज्ञानिक किया जा रहा है: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार ने नवाचार किए. गरीब को केवल आय से नहीं बल्कि बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है. बजट निर्माण की प्रकिया को वैज्ञानिक किया जा रहा है. पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था सुधरी है. 2026-27 में विश्व की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की होगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश बढ़ रहा है. प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. गौशालाओं के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं. देवी अहिल्याबाई लोक के विकास कार्य प्रारंभ किया जा चुके हैं. महानगरों के विकास के लिए काम किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में शासकीय सेवकों की भर्ती की जा रही है. समय सीमा के अंदर सकारात्मक काम करेंगे. किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की तरफ मध्य प्रदेश अग्रसर है. हमारी घोषणाएं सरकारी घोषणाएं नहीं बल्कि हकीकत में बदलने का संकल्प है. धरतीपुत्र के स्वाभिमान के लिए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है.

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देना सरकार का मकसद: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि युवा वर्ग को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देना सरकार का मकसद है. आने वाले सालों में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में वृद्धि होगी. हमारी सरकार निर्धन एवं कमजोर वर्गों को अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में लाने के लिए जमीन आसमान एक करने वाली सरकार है. हमारी सरकार महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने वाली लाडली बहना योजना पर अग्रसर है. जीवन में कुछ सुगम बनाने वाली सामाजिक पेंशन योजनाएं और लाखों स्वरोजगार योजनाएं उनसे जोड़कर एक नई आर्थिक क्रांति लाने वाली हमारी सरकार है.

25 हजार करोड़ रुपये का कृषि ऋण प्रस्तावित
वित्त मंत्री के भाषण के बीच विपक्ष का हंगामा जारी है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण देते हुए कहा कि सहकारिता एक जन-आंदोलन है. बजट में 25 हजार करोड़ का कृषि ऋण प्रस्तावित किए जाने का प्रावधान है. गरीब कल्याण पर सरकार का खासा ध्यान है. गरीब कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है.

किसानों के लिए फायदेमंद किसान मोबाइल ऐप: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों के लिए किसान मोबाइल ऐप काफी फायदेमंद साबित हो रही है. किसानों को एक लाख सोलर पंप देंगे. राज्य में पेंशन से जुड़ी कार्यवाही को पेपरलेस किया जा रहा है. उद्यानिकी विभाग के लिए 272 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है. हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को दूध की कैपिटल बनाना है. इस दिशा में पशुपालन विभाग के बजट पर खास ध्यान दिया गया है. पशुपालन गतिविधियों के लिए 2364 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

पीएम मोदी के विकसित भारत में एमपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि 2026 का साल किसान विकास को समर्पित साल होगा. पीएम मोदी के विकसित भारत में एमपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. बजट में तीन साल की प्लानिंग की झलक है. बजट को बनाने के लिए विशेषज्ञों के साथ आम जनता की राय ली गई है. गरीबी को आय से नहीं स्वास्थ्य, स्वच्छता से भी आंका गया है. ऋण प्रबंधन और अर्थ प्रबंधन में पारदर्शिता है. 2047 के दृष्टिपत्र को लेकर बजट में प्रावधान हैं. यह बजट संवैधानिक प्रावधान का पालन करने वाला बजट है. जिलों के प्राथमिकता वाला बजट है. एमपी में 28 फीसदी युवा हैं. बजट में युवाओं का भी ध्यान रखा गया है.

मुख्यमंत्री परिवहन सुगम सेवा जनता के लिए लाभदायक
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवहन सुगम सेवा राज्य की जनता के लिए लाभदायक साबित हो रही है. सरकार का इसपर पूरा ध्यान है. अन्नदाता के श्रम से खेतों से स्वर्ण निकलता है. हमारी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. हमारा प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन वाला प्रदेश है. कई फसलों के उत्पादन में हमारा पहला स्थान है.

रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमारा प्रदेश रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला प्रदेश है. प्रदेश की विकास यात्रा में संतुलन रखा जा रहा है. हमारी सरकार के लिए बजट संवैधानिक दायित्व है. सच्चा वादा, पक्का काम, हमारी सरकार की पहचान है.

पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार, हर नारी को न्याय, यही हमारी सरकार उद्देश्य है. यह पीएम मोदी के सपने को साकार करने वाला बजट है.

वित्त मंत्री ने शुरू किया बजट भाषण, विपक्ष का हंगामा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया. अध्यक्ष ने उन्हें रोका. कहा कि जब बजट पर चर्चा होगी, तब आप अपना विषय रखना.

कांग्रेस का बजट के विरोध में प्रोटेस्ट
बजट से पहले कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. कांग्रेस नेता गुल्लक लेकर विधानसभा पहुंचे.

सरकार जनता का मजाक उड़ा रही है: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार
बजट पेश होने से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार जनता का मजाक उड़ा रही है. आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं. औसत आय बढ़ गई है कहते हैं. 170000 से 2 लाख की आय हो गई है. 5 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है. मैं कहना चाहता हूं कि जनता किस्त भर रही है. सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है. सरकार 2026 की बात करें, 2047 के सपने न दिखाए.

यह जनता का बजट होगा: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
मध्य प्रदेश के बजट को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधानसभा में आज बजट प्रस्तुत होगा. यह बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा. यह जनता का बजट होगा. नारी, युवा, किसान और गरीब को आधार मानकर 2026-27 का बजट पेश होगा. काफी निवेश मध्य प्रदेश आया है. यह साल किसान कल्याण वर्ष का है. बजट में कोशिश की गई है कि किसान आत्मनिर्भर बनें. जनता से हमने सुझाव आमंत्रित किए थे. जनता से बड़ी संख्या में अच्छे सुझाव आए. विषय विशेषज्ञों और प्रबुद्धजनों से भी संवाद किया गया था. आम जनता और व्यापारी वर्ग क्या चाहते हैं, यह जानने की कोशिश की गई. हमने सुझावों को भी बजट में शामिल किया है. बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा. महंगाई को लेकर सरकार गंभीर है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस मामले में गंभीर हैं. पूंजीगत कार्यों के लिए कर्ज लिया जाता है. कोई प्रदेश ऐसा नहीं है, जिसने कर्ज लेकर काम न किया हो. हम समय पर ब्याज देते हैं और कर्ज चुकाते हैं. कर्ज लिमिट में है. कांग्रेस सरकार ने कर्ज लेकर वेतन भत्ते में खर्च किया. बीजेपी की सरकार ने पूंजीगत व्यय में खर्च किया. पहले जीरो बजटिंग के हिसाब से बजट था. रोलिंग बजट के हिसाब से हमने प्रयोग किया है. हमने 3 साल आगे तक का रोडमैप तैयार किया है. वित्तीय प्रबंधन में इसका लाभ मिलेगा.

किसानों का हितैषी बजट आ रहा है: कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना
मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कहा कि किसानों का हितैषी बजट आ रहा है. हमारे किसान गुस्सा नहीं हैं.

एनर्जी सेक्टर पर सरकार का फोकस: ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला
राज्य के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि एनर्जी सेक्टर पर सरकार का फोकस है. विभाग का बजट बढ़ेगा.