भोपाल। एमजीजीएसके वीएलई संघर्ष समिति मप्र का एक राज्यस्तरीय प्रतिनिधीमण्डल नवनिर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी व पंचायत राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह के भोपाल स्थित बंगले/कार्यालय पर जाकर ज्ञापन सौंपा गया। इसके पश्चात भोपाल स्थित गांधी भवन में राज्यस्तरीय नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं बैठक आयोजित की गई।
स्टेट कोर कमेटी के द्वारा बयान जारी करतें हुए कहा की
महात्मा गॉधी ग्राम सेवा केन्द्र CSC 2.0 के माध्यम से CSC VLE एवं महिला कम्प्यूटर आपरेटर्स सखी द्वारा मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओ को ग्रामीणो तक पहुँचाने का कार्य महात्मा गॉधी ग्राम सेवा केन्द्र CSC 2.0 से किया गया। पारिश्रमिक के रूप मे एक निश्चित मानदेय राशि जो कि कुशल श्रमिक के लिये कलेक्टर दर से कम नही होगा इसका आश्वासन मध्यप्रदेश शासन एवं CSC की ओर से दिया गया था लेकिन हमारा मानदेय नियुक्ति दिनांक से आज तक ही नही दिया ।
दिसम्बर 2022 में CSC मप्र हेड के द्वारा लंबित मानदेय के लिये संचालक, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के लिए पत्र लिख कर कहा था की 74,11,79,950रुपये कि राशि दिसम्बर 2021 तक भुगतान की जावें। जो आज दिनांक तक भी भुगतान नहीं की गई है।
आज 42 माह से ऊपर हो गया है मानदेय मिलने के कारण MG-GSK केन्द्रों में कार्यरत VLE और BI/DI एवं इनके परिवार की आर्थिक स्थित की कल्पना की जा सकती है, जो अकल्पनीय है।
श्री प्रहलाद पटेल पंचायत मंत्री जी के कार्यालय द्वारा कहा गया है की जल्द ही वे ज्ञापन पर कार्यवाही करेंगे।
राज्यस्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है आगामी 18फरवरी को एमजीजीएसके वीएलई/सखी व ऑनलाइन कार्यकरने ऑपरेटर्स का मध्यप्रदेश प्रथम राज्य सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जाएगा। जिंसमें पूरे राज्यभर से प्रतिनिधि बढ़ी संख्या में शामिल होंगे।