देश में आपराधिक आरोपों और मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों से बचने और सुरक्षित रहने के लिए इसकी नागरिकता हासिल करना चाहते हैं।
उद्योगपति गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, व्यवसायी पंकज ओसवाल और रियल स्टेट कारोबारी सुरेंद्र हीरानंदानी समेत भारत के 66 लोगों के पास साइप्रस गोल्डन पासपोर्ट है। फ्लोटिंग ऑफशोर कंपनियों के लिए साइप्रस धनी भारतीयों और एनआरआई की पसंदीदा जगह है जो भूमध्य सागर पर एक आरामदायक जीवन बिताने या अपने देश में आपराधिक आरोपों और मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों से बचने और सुरक्षित रहने के लिए इसकी नागरिकता हासिल करना चाहते हैं।
कहां स्थित है साइप्रस?
आधिकारिक तौर पर साइप्रस गणतन्त्र पूर्वी भूमध्य सागर पर ग्रीस के पूर्व, लेबनान, सीरिया और इजराइल के पश्चिम, मिस्र के उत्तर और तुर्की के दक्षिण में स्थित एक यूरेशियन द्वीप देश है। इसकी राजधानी निकोसिया है।
क्या है साइप्रस का “गोल्डन पासपोर्ट”?
“गोल्डन पासपोर्ट” योजना 2007 में शुरू की गई थी जिसे “साइप्रस निवेश कार्यक्रम” भी कहा जाता था। इसने आर्थिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साइप्रस की नागरिकता प्रदान करने की सुविधा प्रदान की, जिससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया।
लेकिन जब साइप्रस सरकार ने 2022 में ऑडिट किया तो पता चला कि कुल 7,327 व्यक्तियों को साइप्रस पासपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 3,517 “निवेशक” थे और बाकी उनके परिवारों के सदस्य थे।
जिसके बाद यह योजना कई बदलावों से गुज़री। आवेदकों की ओर से दिखाए जाने वाले निवेश की राशि वगैरह 2020 तक जब इसे अंततः कथित दुरुपयोग और आपराधिक आरोपों, संदिग्ध चरित्र और पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों) वाले व्यक्तियों को साइप्रस पासपोर्ट अधिग्रहण की अनुमति देने के लिए समाप्त कर दिया गया।
साइप्रस गोपनीय परियोजना में भागीदार ओसीसीपीआर (संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना) ने “गोल्डन पासपोर्ट” प्राप्त करने वाले हजारों प्रमुख व्यक्तियों के साथ-साथ साइप्रस सरकार की ओर से तैयार की गई जांच रिपोर्टों के पूरे डेटा को अप्रकाशित कर दिया है। इनसे पता चलता है कि 2020 के बाद 83 मामलों में पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की गई।
विनोद अडानी को कैसे मिला “गोल्डन पासपोर्ट”?
आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 और 2020 के बीच, 66 भारतीयों को साइप्रस पासपोर्ट मिला है। इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन तीन महीने से एक साल तक का समय लगा। साइप्रस की नागरिकता पाने वाले शुरुआती आवेदकों में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी भी शामिल थे, जिनकी ऑफशोर होल्डिंग्स का ब्यौरा जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दिया गया है।
विनोद अडानी, जिन्हें सबसे अमीर एनआरआई में से एक बताया जाता है, 1990 के दशक की शुरुआत से ही दुबई में हैं लेकिन उनके पास साइप्रस का पासपोर्ट है। ओसीसीआरपी डेटा उन्हें रिकॉर्ड में एक “निवेशक” के रूप में सूचीबद्ध दिखाता है, जिन्होंने 3 अगस्त 2016 को “गोल्डन पासपोर्ट” योजना के लिए आवेदन किया था। बमुश्किल तीन महीने में ही 25 नवंबर 2016 को, उनके आवेदन को मंजूरी दे दी गई और उन्हें साइप्रस की नागरिकता प्रदान की गई।
विनोद अडानी का नाम पहले इंडियन एक्सप्रेस-आईसीआईजे की ऑफशोर जांच में सामने आया था। सबसे पहले, 1994 में बहामास में जीए इंटरनेशनल इंक नामक कंपनी की स्थापना के लिए 2016 के पनामा पेपर्स में अडानी समूह की तत्कालीन प्रमुख कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स के गठन के कुछ ही महीने बाद, 2021 के पेंडोरा पेपर्स में, विनोद अडानी को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी, हिबिस्कस आरई होल्डिंग्स लिमिटेड को शामिल करने के लिए नामित किया गया था।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बताए गए अपतटीय संस्थाओं के नेटवर्क के प्रबंधन में उनकी कथित भूमिका को देखते हुए उनके बारे में ये नये खुलासे बेहद खास हैं। रिपोर्ट में 38 मॉरीशस शेल कंपनियों की पहचान की गई थी जिसे विनोद अडानी या उनके करीबी सहयोगी नियंत्रित कर रहे थे। इसने साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और कई कैरेबियाई द्वीपों में कंपनियों की भी पहचान की।
हिंडनबर्ग के बाद, विनोद अडानी की भूमिका सुर्खियों में आ गई। हालांकि वह अडानी समूह में अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों के ‘प्रवर्तक समूह’ का हिस्सा हैं। कंपनी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि “विनोद अडानी अडानी-सूचीबद्ध कंपनियों या उनकी सहायक कंपनियों में कोई प्रबंधकीय पद नहीं रखते हैं और उनकी आज भी कोई भूमिका नहीं है।”
किसको-किसको मिली साइप्रस की नागरिकता?
साइप्रस की नागरिकता हासिल करने वाले एक अन्य प्रमुख भारतीय उद्योगपति पंकज ओसवाल और उनकी पत्नी राधिका ओसवाल हैं।वह तरल अमोनियम निर्माता कंपनी बर्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड के संस्थापक हैं, और हाल ही में उन्होंने स्विट्जरलैंड में दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक 200 मिलियन डॉलर का घर खरीदा, जिसके बाद वे सुर्खियों में आए।
ओटिस डेटा में साइप्रस में पंकज ओसवाल की स्थापित कंपनी साइप्रोल लिमिटेड के दर्जनों दस्तावेज़ हैं, साथ ही उनके नागरिकता आवेदन और अंतिम स्वीकृति का ब्यौरा भी है। आंकड़ों के अनुसार, 28 अप्रैल, 2017 को, ओसवाल ने नागरिकता के लिए 4 अप्रैल, 2018 को आवेदन किया था और उन्हें नागरिकता मिलने में लगभग एक साल लग गया।
संयोग से, एक बार जब पंकज ओसवाल ने अपनी साइप्रस नागरिकता प्राप्त कर ली, तो उन्होंने साइप्रोल लिमिटेड को बंद कर दिया। इसका प्रमाण वह प्राधिकरण है जिस पर उन्होंने 22 मार्च, 2019 को कनेक्टेडस्काई के लिए कंपनी के अल्टीमेट बेनेफिशियल ओनर (यूबीओ) के रूप में हस्ताक्षर किया था, ताकि कंपनी को साइप्रस रजिस्ट्री से बाहर निकाला जा सके।
गोल्डन पासपोर्ट योजना को खत्म करने का फैसला क्यों?
13 अक्टूबर, 2020 को साइप्रस के मंत्रिपरिषद ने “पुरानी कमजोरियों और इसके प्रावधानों के अपमानजनक शोषण” का हवाला देते हुए “गोल्डन पासपोर्ट” योजना को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने दुरुपयोग को उजागर करने और विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए दो जांच रिपोर्टें भी बनाईं।
ओसीसीआरपी की ओर से प्राप्त इन रिपोर्टों के असंपादित संस्करण से पता चलता है कि कुल 83 व्यक्तियों के नामों को समीक्षा और संभावित निरस्तीकरण के लिए चिह्नित किया गया था। उनमें से अधिकांश पहले रूस के नागरिक थे और, आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश को “निवेशकों द्वारा गलत बयान” वाले आवेदनों के लिए चिह्नित किया गया था।
इन 83 संभावित निरसनों की सिफारिश सितंबर 2020 में साइप्रस के अटॉर्नी जनरल, जॉर्जियोस सेववाइड्स की ओर से नियुक्त और सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, मायरोन निकोलाटोस की अध्यक्षता में एक आयोग ने की थी। साइप्रस सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह खुलासा नहीं किया है कि जांच के दायरे में आए कितने लोगों की साइप्रस नागरिकता रद्द कर दी गई है।
ओसीसीआरपी और दूसरे मीडिया भागीदारों की ओर से साइप्रस गोपनीय जांच के लिए भेजे गए सवालों के जवाब में, साइप्रस के आंतरिक मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उन्होंने 233 व्यक्तियों की नागरिकता खत्म करने का फैसला किया है और उनमें से 68 व्यक्ति निवेशक हैं और 165 उनके परिवार के सदस्य हैं। हालांकि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या निकोलस आयोग की ओर से संभावित निरस्तीकरण के लिए सूचीबद्ध लोगों को 233 व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है, जिनके लिए उनकी जांच “जारी” थी।
मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “वर्तमान प्रशासन साइप्रस की नागरिकता से वंचित करने से संबंधित कानून को अक्षरश: लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आंतरिक मंत्रालय साइप्रस गणराज्य के सुरक्षा बलों के सहयोग से अपनी जांच करता है।”
गोल्डन पासपोर्ट पाने वाले अमीर भारतीय
साइप्रस पासपोर्ट के प्रस्तावित निरस्तीकरण की सूची में केवल एक भारतीय है अनुभव अग्रवाल, ये एक व्यवसायी हैं जिनका ‘गोल्डन पासपोर्ट’ 2 नवंबर, 2016 को चार महीने के भीतर स्वीकृत किया गया था।
निकोलाटोस आयोग की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि अग्रवाल को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) घोटाले में फंसाया गया था और वह नागरिकता के लिए अपने आवेदन में संदिग्ध कंपनियों के साथ अपने संबंधों का उल्लेख करने में विफल रहे।
अग्रवाल एनएसईएल घोटाले में एक “प्रमुख आरोपी” हैं, जिसमें निवेशकों से 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई थी। अगस्त 2020 में उन्हें अबू धाबी में गिरफ्तार किया गया और जून 2020 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया।
अग्रवाल उन भारतीयों की सूची में अकेले नहीं हैं जिन्होंने साइप्रस की नागरिकता हासिल कर ली है और भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन अब बंद हो चुकी निवेश योजना के तहत साइप्रस पासपोर्ट प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं।
इनमें नेसामणिमारन मुथु, जिन्हें एमजीएम मारन के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के एक व्यवसायी और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 2016 में साइप्रस की नागरिकता
हासिल कर ली थी (उनका आवेदन केवल दो महीनों में मंजूरी दे दी गई थी) और 2017 में उनके दोनों बच्चों को भी नागरिकता मिल गई।
एमजीएम मारन और उनकी कंपनी एग्रीफ्यूरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड भारत में ईडी के निशाने पर हैं। दिसंबर 2022 में, एजेंसी ने एक मीडिया विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया कि उनकी 293 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है क्योंकि मारन ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंजूरी के बिना सिंगापुर में दो कंपनियों में एक समान विदेशी निवेश किया था।
“गोल्डन पासपोर्ट” के शुरुआती प्राप्तकर्ताओं और कथित तौर पर आपराधिक मामलों में उलझे हुए लोगों में उत्तर प्रदेश के एक व्यवसायी वीरकरन अवस्थी और उनकी पत्नी रितिका अवस्थी शामिल थे। उन्होंने भी 2016 में नागरिकता हासिल कर ली थी (डेटा से पता चलता है कि रितिका को 20 दिनों में मंजूरी दे दी गई थी) और लंदन चले गए थे। लेकिन वर्षों बाद, पहले उत्तर प्रदेश पुलिस, फिर दिल्ली पुलिस और उसके बाद ईडी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया।
उन पर आरोप था कि बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में दंपति ने गेहूं और धान खरीद के नाम पर किसानों को धोखा दिया था। उन्हें “फरार” घोषित कर दिया गया और अक्टूबर 2019 में उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 2020 में, ईडी ने मामले में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें 750 करोड़ रुपये की आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और आखिरकार, दिसंबर 2021 में, यूके की अदालतों द्वारा उनके प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई।
सूची में अन्य प्रमुख भारतीयों में मुंबई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर सुरेंद्र हीरानंदानी और उनके परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। जबकि सुरेंद्र हीरानंदानी ने 12 जुलाई, 2016 को अपनी पत्नी अलका भाटिया हीरानंदानी के साथ अपना साइप्रस पासपोर्ट हासिल कर लिया (इन्हें भी दो महीने में मंजूरी दे दी गई थी), उनके परिवार के तीन अन्य सदस्यों ने 2018 में नागरिकता हासिल कर ली।
द इंडियन एक्सप्रेस की ओर से विनोद अडानी, पंकज ओसवाल, एमजीएम मारन और सुरेंद्र हीरानंदानी को भेजे गए सवालों का रिमाइंडर भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। वीरकरन अवस्थी के नई दिल्ली स्थित आवास पर भेजे गए सवालों का भी कोई जवाब नहीं मिला और अनुभव अग्रवाल के रिश्तेदारों और लुधियाना में उनके पूर्व आवास पर की गई पूछताछ से उनके ठिकाने के बारे में भी कोई सुराग नहीं मिला।
(‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित खबर पर आधारित।)