क्या बड़ी कंपनियां मनमानी कीमतों से उठा रहीं फायदा

आनंद प्रधान

टमाटर और दूसरी सब्जियों के साथ अरहर दाल और अन्य खाद्य वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के कारण ज्यादातर मध्यमवर्गीय परिवारों में रसोई का बजट और मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है। लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक महंगाई को काबू में करने के दावे करते हुए अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई की दर में लगातार गिरावट आ रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित महंगाई की दर इस साल अप्रैल के 4.70 फीसदी और मार्च के 5.66 फीसदी की तुलना में मई में गिरकर 4.25 फीसदी रह गई।

नजर क्यों नहीं आती

लेकिन फिर आम लोगों की रसोई का बजट क्यों बिगड़ा हुआ है? उन्हें महंगाई में आई कमी क्यों नहीं महसूस हो रही है? इसकी कई वजहें हैं।

• पहली, मई महीने में महंगाई या मुद्रास्फीति दर में आई गिरावट काफी हद तक पिछले साल के ऊंचे आधार (बेस) प्रभाव के कारण है। पिछले साल इस महीने में मुद्रास्फीति दर काफी ऊपर 7.04 फीसदी थी, जो इस साल 4.25 फीसदी और बढ़ गई। इस कारण ज्यादातर लोगों को महंगाई से कोई खास राहत नहीं महसूस हो रही है।
• दूसरी, इस साल मई महीने में महंगाई दर में गिरावट के बावजूद कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की महंगाई दर काफी ऊपर बनी हुई है। उदाहरण के लिए, अनाजों और उनके उत्पादों की महंगाई दर अब भी दहाई अंकों (12.65 फीसदी) में बनी हुई है।
• तीसरी, मई से जून/जुलाई के बीच कई इलाकों में बेमौसमी और अत्यधिक बारिश से सब्जियों के उत्पादन और आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है। इससे टमाटर के साथ प्याज और दूसरी कई सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। विडंबना देखिए कि कुछ सप्ताह पहले टमाटर और प्याज किसान कीमतों में भारी गिरावट के कारण उसे सड़कों पर फेंककर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। लेकिन अब वही टमाटर और प्याज उपभोक्ताओं के आंसू निकाल रहे हैं।
• चौथी, सब्जियों खासकर टमाटर-प्याज की कीमतों में उछाल के बावजूद इसका महंगाई की दर पर असर कम होता है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सब्जियों खासकर टमाटर का वेटेज कम है। इसी तरह दालों खासकर अरहर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बावजूद महंगाई दर में वह नहीं दिखती है क्योंकि सूचकांक में सभी दालों और उनके उत्पादों का वेटेज सिर्फ 2.9 फीसदी है।

बहरहाल, सवाल यह है कि रिजर्व बैंक की कोशिशों के बावजूद महंगाई काबू में क्यों नहीं आ रही है? आखिर इस महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? रिजर्व बैंक और बहुतेरे अर्थशास्त्री इसके लिए मुख्यतः वैश्विक कारणों को जिम्मेदार मानते हैं।

• उनके मुताबिक, यह महंगाई कोविड महामारी के दौरान आम लोगों की मदद के लिए उदारता से बांटे गए भारी-भरकम प्रोत्साहन और सहायता पैकेज का नतीजा है, जिसके कारण बाजार में बहुत अधिक पैसा आ गया। इससे मांग बढ़ी लेकिन कोविड संबंधी प्रतिबंधों ने आपूर्ति को प्रभावित कर दिया। लिहाजा कीमतें बढ़ने लगीं।
• यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण पेट्रोल, खाद्य तेलों, उर्वरकों और खाद्यान्नों की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा, जिसके कारण महंगाई बेकाबू हो गई।

इसके उलट कई अर्थशास्त्री मौजूदा महंगाई को कुछ बड़ी कंपनियों के वैश्विक और घरेलू बाजार में बढ़ते दबदबे और कीमतों को प्रभावित करने की उनकी ताकत का नतीजा मानते हैं। उनके मुताबिक, बड़ी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मौके खासकर आपूर्ति में बाधा और उसके कारण मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के संकेतों का बेजा फायदा उठा रही हैं। इसलिए इस महंगाई को वे ग्रीडफ्लेशन या लालचस्फीति कह रहे हैं। इस साल मार्च में रिजर्व बैंक के पूर्व डेप्युटी गवर्नर और जाने-माने अर्थशास्त्री विरल आचार्य ने एनएससी-न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में पढ़े अपने एक शोधपत्र में कहा था कि भारत में पांच बड़ी कंपनियों की बाजार में अपने उत्पादों की कीमत तय करने की बढ़ती ताकत के कारण महंगाई बेकाबू बनी हुई है। आचार्य के मुताबिक, इन पांच कंपनियों का बाजार में इस कदर दबदबा है कि वे अपने उत्पादों की कीमत अपने प्रतियोगियों की तुलना में ज्यादा रख रही हैं। हालांकि कई भारतीय अर्थशास्त्री प्रो. विरल आचार्य के तर्कों से सहमत नहीं हैं। लेकिन जाने-माने अमेरिकी अर्थशास्त्री नौरिएल रोबिनी ने भी एक लेख में कहा था कि भारत में कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा बढ़ रहा है, जिससे बाजार में ओलिगोपोली (अल्पाधिकार) की स्थिति बन रही है। इस समय यह बहस दुनिया भर में चल रही है। चर्चित पत्रिका ‘इकॉनमिस्ट’ ने अपने ताजा अंक में विकसित पश्चिमी देशों में मुद्रास्फीति की ऊंची दरों के लिए कॉरपोरेट लालच और मौजूदा महंगाई को लालचस्फीति (ग्रीडफ्लेशन) बताने को ‘बकवास’ कहा है। लेकिन वैश्विक खाद्यान्न व्यापार से लेकर पेट्रोलियम कार्टेल तक, हर जगह मुट्ठी भर कंपनियों का दबदबा है, जो कोविड महामारी से लेकर यूक्रेन-रूस युद्ध तक हर मौके का इस्तेमाल छप्परफाड़ मुनाफ़े के लिए कर रही हैं। कुछ उदाहरण गौर करने लायक हैं।

• दुनिया की पांच सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने 2022 में 200 अरब डॉलर से अधिक का मुनाफा कमाया।
•  दुनिया के खाद्यान्न व्यापार का 75 फीसदी से अधिक नियंत्रित करने वाली चार सबसे बड़ी कंपनियों ने बीते साल रेकॉर्डतोड़ मुनाफा कमाया।

बढ़ रही मनमानी

घरेलू भारतीय बाजार में खाद्यान्न, सब्जी-फल, दूध आदि के भंडारण, थोक और खुदरा कारोबार में चंद बड़ी कंपनियों की घुसपैठ के बाद कीमतों को मनमाने तरीके से निर्धारित करने में उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। कई मामलों में कीमतों में गिरावट को आम उपभोक्ताओं तक पहुंचने से भी ये कंपनियां रोक रही हैं। महंगाई को काबू में करना है तो इसे अनदेखा करने या नकारने के बजाय रेग्युलेट करने पर ध्यान देना होगा।