निशांत आनंद
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव के आरोपी वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दी है, जो अगस्त 2018 से जेल में बंद हैं। उन पर यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत आरोप लगाए गए थे। उन्हें पुणे पुलिस ने जातिगत हिंसा भड़काने और प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई (माओवादी) से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
भीमा-कोरेगांव की घटना 1 जनवरी 2018 को हुई थी, जब हजारों दलित भीमा-कोरेगांव की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे थे, जो महाराष्ट्र के पेशवाई के खिलाफ थी। इस उत्सव के दौरान मराठा और दलित समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। भारतीय राज्य ने इसे ‘अर्बन-नक्सल’ (शहरी नक्सली) का एक बड़ा षड्यंत्र बताया, जो मानवाधिकार रक्षकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, जो राज्य द्वारा की गई हिंसा के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे थे। इसके बाद, देश के विभिन्न हिस्सों से कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। भारतीय राज्य द्वारा साजिश के तहत की गई गिरफ्तारी तब रुकी जब देश भर से सोलह लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
दोनों आरोपियों को जमानत देते समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता या इसकी गम्भीरता जमानत से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती, खासकर जब दोनों पांच साल से जेल में हैं। अनुच्छेद 21 और 14 के आधार पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की शर्तों को स्वीकार किया, जिसमें यह शामिल था कि आरोपी महाराष्ट्र राज्य से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें अपना वीज़ा जमा करना होगा, और वे केवल एक-एक फोन रख सकते हैं, जिसे हमेशा चालू रखना होगा और जांच एजेंसी से जुड़ा होना चाहिए। इन तीन शर्तों के बाद, माननीय कोर्ट ने विशेष एनआईए अदालत को आरोपियों पर और शर्तें लगाने की अनुमति दी।
इस फैसले में सबसे आश्चर्यजनक बात तीसरी जमानत शर्त है, जो सीधे तौर पर आरोपी की गोपनीयता और जीवन के अधिकार को सीमित करती है। फैसले ने राज्य को आरोपी पर उसकी अनुमति के बिना नज़र रखने का खुला अधिकार दे दिया। कोर्ट को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के अन्य संभावित तरीकों के बारे में सोचना चाहिए था, जैसे कि नियमित हस्ताक्षर या अन्य तरीके। इस जमानत फैसले में कोर्ट ने ‘प्रोप्रोशनलिटी एनालिसिस’ (सापेक्षता विश्लेषण) पर विचार नहीं किया, जो यह स्पष्ट दिशा-निर्देश देता है कि जमानत देते समय कोर्ट को चार शर्तों के बारे में सोचना चाहिए।
पहला, जमानत की जो भी शर्त हो, वह वैध उद्देश्य की पूर्ति करे। तकनीकी रूप से आक्रामक जमानत शर्त के मामले में, जमानत का उद्देश्य आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, जो सामान्य रूप से प्रतिबंधात्मक शर्तों के साथ पूरा हो जाता है और किसी अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, जो उपकरण कोर्ट उपयोग कर रही है, वह उद्देश्य से तार्किक रूप से जुड़ा होना चाहिए।
मोहम्मद जुबैर बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली के प्रसिद्ध फैसले में, जस्टिस चंद्रचूड़ ने परवेज नूरुद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले का हवाला देते हुए कहा था, “जमानत की शर्तें उसे लागू करने के उद्देश्य के साथ अनुपातिक होनी चाहिए। इसका एक अंतर्निहित उद्देश्य आरोपी की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखना है।”
तीसरा, साधन कम से कम प्रतिबंधात्मक होना चाहिए जो न्याय प्राप्त करने और जमानत न्यायशास्त्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपलब्ध हो। कोर्ट ने कम गंभीर साधनों पर जोर दिया। चौथा, कानून के उल्लंघन की डिग्री और कानून की शर्तों के अनुपात में उसका वजन होना चाहिए। वर्तमान मामले में, जहां एनआईए ने कई पूरक आरोपपत्र पेश किए और मामले को लंबा खींचने की कोशिश की, लेकिन पांच साल बाद भी भीमा-कोरेगांव मामले का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हाल के बदलाव में हमने कुछ और सीमित कारक आसानी से देखे हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। अगर हम भीमा-कोरेगांव मामले का इतिहास देखें, तो आर्सेनल कंसल्टिंग ने तीसरे पक्ष द्वारा षड्यंत्रकारी साक्ष्य रोपण की ओर इशारा किया है, जिसमें इस मामले में पेगासस शामिल है।
आर्सेनल कंसल्टिंग के दावों के अनुसार, पेगासस वह मालवेयर था जिसका इस्तेमाल तीसरे पक्ष ने कार्यकर्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में षड्यंत्रकारी पत्र रोपने के लिए किया ताकि उन्हें षड्यंत्र के मामले में फंसाया जा सके। रॉना विल्सन का पूरा मामला, जो कि दिल्ली स्थित कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले थे, मालवेयर, आक्रामक निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ पर आधारित था।
प्रौद्योगिकी आधारित आक्रामक जमानत शर्तों की मनमानी प्रकृति तब और आगे बढ़ गई जब जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने यूएपीए के एक मामले में पहली बार जमानत शर्त के रूप में जीपीएस-सक्षम ट्रैकिंग डिवाइस पहनने का आदेश दिया। समर गाखर बनाम पंजाब राज्य और हुसैन अब्बास उर्फ टिपू बनाम हरियाणा राज्य के मामलों में कोर्ट ने न केवल जीपीएस ट्रैकिंग को अनिवार्य किया, बल्कि स्मार्टफोन के उपयोग के विस्तृत नियम भी दिए, जिसमें हिस्ट्री ख़त्म करने और फोन को फॉर्मेट करने पर भी प्रतिबंध लगाए गए। न्यायपालिका के क्षेत्र में कार्यकारी हस्तक्षेप को ‘सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने’ के नाम पर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से स्वागत किया गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार तकनीकी रूप से आक्रामक जमानत शर्तों का उपयोग करने में सबसे आगे है, खासकर ‘सार्वजनिक सुरक्षा’ और आप्रवासन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के आपराधिक मामलों में। 2021 में, अकेले अमेरिका में 254,700 आरोपियों को सशर्त जमानत दी गई थी। एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के पक्ष में अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह प्रथा अमेरिका और अन्य देशों में बहुत सामान्य है।
‘आतंक’ मामलों में न्याय की धारणा खुद एक परीक्षण में है, जहाँ न्यायशास्त्रीय तर्क व्यक्ति से उस अपराध की ओर स्थानांतरित हो गया है, जिसे उन्होंने कथित तौर पर किया है। अपनी पिछली लेख में ‘बुलडोजर न्याय’ पर मैंने अदालत की इसी सीमित प्रवृत्ति की ओर इशारा किया था जहाँ यह परोक्ष रूप से इन फैसलों के माध्यम से कार्यपालिका का समर्थन कर रही है।
अगर पांच या दस साल की कैद के बाद कोर्ट किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करती है, तो यह न्यायपालिका के दृष्टिकोण से स्वयं एक सीमित कारक है। लेकिन इसके बाद, व्यक्ति को अन्य स्थानों पर जाने से रोकने और उन्हें निरंतर निगरानी में रखने जैसी शर्तें लगाना अदृश्य सलाखों के तहत कैद का निरंतरता है। इन शर्तों के बाद किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या अनुपातिक महत्व है? अधिकार-ह्रासक शर्तों पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के पक्ष में ऐसे फैसले देना शुरू कर देता है, तो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा?
कोर्ट को जमानत देते समय तीन जोखिमों या तीन शर्तों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। तीन उपाय हैं:
- पुनः अपराध करने का जोखिम,
- पलायन का जोखिम (व्यक्ति देश छोड़ सकता है या कोर्ट की तारीख पर उपस्थित नहीं हो सकता), और
- साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का जोखिम।
इस मामले में, कोर्ट ने सभी आरोपियों की प्रतिष्ठा पर विचार नहीं किया, जो प्रोफेसर, शोधकर्ता, कवि हैं, और जिनकी समाज में अच्छी छवि है। इस मामले में पलायन और पुनः अपराध करने का जोखिम नगण्य है, क्योंकि उनके खिलाफ पहले कोई गंभीर आपराधिक आरोप नहीं थे। ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें माननीय कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में रखा और जमानत के मामलों को निपटाने के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का समर्थन किया। लेकिन जब ‘आतंकवादी मामलों’ की बात आती है, जो पिछले दो दशकों में तेजी से सामने आए हैं, तो कोर्ट का दृष्टिकोण और तरीका अलग होता है।
‘आतंकवादी मामलों’ और इसके तहत टैग की गई चुनिंदा गतिविधियों ने न्यायपालिका के परीक्षण और प्रक्रिया की प्रकृति को भी आकार दिया है। आईपीसी के हालिया संशोधन की गंभीर समीक्षा की जानी चाहिए, जहां आतंकवादी मामलों के लिए अलग से धारा-153 बनाई गई है और पुलिस को इसे निपटाने के लिए अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं। हम कार्यपालिका की गतिविधियों और न्यायपालिका की देर से प्रतिक्रिया को आसानी से देख सकते हैं। क्या यह लोकतांत्रिक ढांचे के कार्य के लिए स्वस्थ है?
सुप्रीम कोर्ट निगरानी-आधारित उपायों का उचित ढांचा स्थापित करने में विफल रही है। सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या के उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण पर और आगे भरोसा नहीं कर सकती, जब बात तकनीकी रूप से सशर्त जमानत मामलों की हो, जहां कार्यपालिका पहले ही अपनी सीमाओं को पार कर चुकी है।