*(corruptmodi.com से संजय पराते द्वारा संकलित — गतांक से आगे)*
*51. एमआईडीसी भूमि घोटाला (महाराष्ट्र)*
भाजपा के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे ने कथित तौर पर भोसरी इलाके में अपनी पत्नी और दामाद के नाम पर अवैध रूप से जमीन खरीदी। जमीन का स्वामित्व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के पास था और खडसे ने इसे 3.75 करोड़ रुपये की कीमत पर खरीदा, जबकि बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये था।
*52. एमपीपीएससी घोटाला*
व्यापमं घोटाले के बाद, एमपी लोक सेवा परीक्षा के आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं, जहां डिप्टी कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य तकनीकी अधिकारी जैसे पदों के बदले में लगभग 100 लाख रुपये की पेशकश की गई थी। इसके पीछे भी व्यापमं का मुख्य आरोपी ही मास्टर माइंड है।
*53. मनरेगा घोटाला (हरियाणा)*
हरियाणा भाजपा प्रशासन पर लोकायुक्त ने चार दागी आईएएस अधिकारियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ये अधिकारी 25 करोड़ रुपये के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) घोटाले में शामिल थे, जो 2007 से 2010 के बीच अंबाला में हुआ था।
*54. महाकुंभ मेला घोटाला (उत्तराखंड)*
केंद्र सरकार ने 2010 में कुंभ मेले के आयोजन के लिए 565 करोड़ रुपए दिए थे। इस फंड का दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण कई विकास कार्य पूरे नहीं हो पाए। हरिद्वार में घटिया गुणवत्ता वाले कामों के कई मामले सामने आए। आरटीआई आवेदक रमेश चंद्र शर्मा ने सीएजी की मार्च 2010 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 180.07 करोड़ रुपए के 54 विकास कार्य अधूरे रह गए।
*55. मोदी गेट*
आईपीएल के अध्यक्ष और आयुक्त ललित मोदी को बीसीसीआई ने 2010 लीग के बाद निलंबित कर दिया था। उन पर कदाचार और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच शुरू होने से कुछ समय पहले ही वह लंदन चले गए। मार्च 2010 में यूपीए सरकार ने मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया। जब उन्होंने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, तो बीजेपी मंत्री सुषमा स्वराज के पति और बेटी उनके वकील के तौर पर कोर्ट में पेश हुए। 25 अगस्त 2011 को, एक अन्य भाजपा नेता, वसुंधरा राजे भी ब्रिटिश अधिकारियों को उनके आव्रजन आवेदन का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके ललित मोदी के बचाव में सामने आईं।
*56. खनन घोटाला (राजस्थान)*
राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने 30 अक्टूबर 2014 से 12 जनवरी 2015 के बीच 45000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की खनन भूमि के लिए अनुबंध पर बिना नीलामी की प्रक्रिया का पालन किए हस्ताक्षर किए। लगभग 22085.81 हेक्टेयर भूमि वाली 653 खदानों को बिना नीलामी के लाइसेंस/पट्टे जारी किए गए।
*57. माल्या का पलायन*
उद्योगपति विजय माल्या को सीबीआई के लुकआउट नोटिस के बावजूद देश छोड़ने की अनुमति दी गई। सीबीआई द्वारा माल्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद यह नोटिस जारी किया गया था। कई बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें विदेश जाने से रोका जाए, क्योंकि उन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है।
*58. दवा खरीद घोटाला (महाराष्ट्र)*
महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत दवाओं की खरीद और वितरण के मानदंडों की अवहेलना की गई, जहां 31 मार्च 2015 को 297 करोड़ रुपये की 549 दवाओं की खरीद के लिए जल्दबाजी में निविदाएं दे दी गईं। ये दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदी गई थीं।
*59. एमसीडी पेंशन घोटाला (दिल्ली)*
तीन एमसीडी प्रति वर्ष पेंशन के रूप में 244 करोड़ रुपये तक खर्च कर रहे थे, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। केंद्रीय सूचना आयोग के एक आदेश में इस घोटाले का खुलासा हुआ था। आदेश में अवैध और अयोग्य पेंशन आवेदन को मंजूरी देने के लिए भाजपा पार्षद श्रीमती शोभा विजेंदर का नाम दिया गया। बिना प्रपत्रों के सत्यापन के ही पेंशन का भुगतान कर दिया गया था।
*60. एमसीआई घोटाला (केरल)*
केरल के कोल्लम जिले के एक भाजपा नेता ने वर्कला में मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की मंजूरी दिलाने का वादा करके दिल्ली के व्यवसायी सतीश नायर से 5.60 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। बाद में जब एमसीआई का निरीक्षण हुआ, तो एसआर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन आर शाजी को पता चला कि पैसा एमसीआई अधिकारियों तक पहुंचा ही नहीं। इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।
*61. नर्मदा वृक्षारोपण घोटाला (मध्य प्रदेश)*
2 जुलाई 2017 को, शिवराज सिंह सरकार ने एक दिन के भीतर नर्मदा नदी के किनारे छह करोड़ से अधिक पौधे लगाने का अभियान चलाया। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा नर्मदा नदी के तटों पर फलदार और गैर-फलदार पेड़ों के रोपण के लिए लगभग 102 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, लेकिन अब तक वृक्षारोपण अभियान का कोई आधिकारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। कार्यकर्ता विनायक परिहार ने आरोप लगाया कि वृक्षारोपण के ऑडिट से साबित हुआ है कि एक करोड़ पौधे भी जीवित नहीं बचे हैं, क्योंकि वृक्षारोपण जल्दबाजी में किया गया था। जब कुछ व्हिसलब्लोअर ‘बाबा’ घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे, तो सरकार ने उन्हें घोटाले को उजागर करने से रोकने के लिए सभी बाबाओं को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया।
*62. नीरव मोदी घोटाला*
यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला है। जौहरी और डिजाइनर नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी को पंजाब नेशनल बैंक से 22,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के बाद भागने की अनुमति दी गई। मोदी और चोकसी के साथ-साथ पीएनबी बैंक के अधिकारियों को सीबीआई ने चार्जशीट किया है। इस धोखाधड़ी के बारे में 2016 में ही पीएमओ, सेबी, ईडी और सीबीआई को शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। नीरव मोदी को 23 जनवरी 2018 को दावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए भी देखा गया था।
*63. उत्तर कछार हिल्स घोटाला (असम)*
सरकारी धन से लगभग 1000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई और इसका इस्तेमाल उत्तरी कछार हिल्स जिले में उग्रवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया गया। इस मामले में मई 2017 में दो भाजपा नेताओं, ज्वेल गारलोसा और निरंजन होजाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये दोनों आतंकवादी समूह दिमा हलम दाओगाह के नेता भी थे, जिसे बाद में भंग कर दिया गया था। इस धन का उपयोग भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अपने सैनिकों को मजबूत करने के लिए हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए किया गया था।
*64. नैनो प्लांट भूमि घोटाला (गुजरात)*
गुजरात सरकार ने टाटा को साणंद के पास नैनो प्लांट लगाने के लिए 900 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1100 एकड़ जमीन आबंटित की थी। यह तब हुआ, जब जमीन का बाजार भाव 10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था। इससे टाटा को 33,000 करोड़ रुपये का फायदा हुआ।
*64. एनयूएलएम घोटाला*
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सरकार ने गरीबों के लिए केवल 208 घर बनाने के लिए 1078 करोड़ रुपये खर्च किए। आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता पाए जाने के बाद मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की आलोचना का शिकार हुई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी की: “यह एक बड़ा घोटाला है। आपका (केंद्र का) हलफनामा हमें सब कुछ बताता है। पैसा कहां गया?”
*64. नीट घोटाला*
सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों से 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का शुल्क लिया गया और उनकी ओर से परीक्षा देने और क्रैक करने के लिए धोखेबाजों को उपलब्ध कराया गया। व्यापम घोटाले के व्हिसलब्लोअर डॉ. आनंद राय ने बताया कि खराब शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले निजी मेडिकल कॉलेजों के 3000 से अधिक छात्र एनईईटी पीजी में अपने चयन में सफल रहे। उन्होंने यह भी कहा कि एनईईटी पीजी आयोजित करने के लिए 40 मिलियन डॉलर का टेंडर बिना किसी अधिसूचना के दिया गया था।
*65. नालिया घोटाला (गुजरात)*
19 वर्षीय युवती के साथ उसके नियोक्ता और भाजपा नेता शांतिलाल सोलंकी ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किया। सोलंकी कच्छ जिले के अब्दासा तालुका के भाजपा इकाई के ओबीसी सेल के संयोजक हैं। उन्होंने कहा कि वह सेक्स रैकेट की कई पीड़ितों में से एक हैं। कच्छ पुलिस ने कहा कि 60 से अधिक लोग इसमें शामिल हैं और नाबालिग लड़कियां भी यौन शोषण का हिस्सा हो सकती हैं।
*66. ऑपरेशन वेस्ट एंड*
2001 में तहलका द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए कैमरे पर पकड़े गए थे। बाद में सीडी जारी की गई, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने सेना को उनके सामान की आपूर्ति का ठेका दिलाने का वादा करके फर्जी हथियार डीलरों से पैसे लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं का ध्यान नहीं रखा गया। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
*67. ओएनजीसी घोटाला*
ओएनजीसी को 80 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, क्योंकि कुछ अधिकारियों ने डीप इंडस्ट्रीज को गैस डिहाइड्रेशन यूनिट की आपूर्ति के लिए 312 करोड़ रुपए का ठेका देने के लिए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया। यह नुकसान तब हुआ, जब कंपनी ठेके के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही।
*68. पुणे भूमि घोटाला (महाराष्ट्र)*
भाजपा नेता राज पुरोहित, जो 1995-1999 के दौरान शिवसेना-भाजपा सरकार में राज्य मंत्री भी थे, ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और शहरी भूमि सीलिंग और विनियमन अधिनियम (अल्क्रा), 1976 के तहत आदेश पारित किए, ताकि पुणे में भूमि को राज्य द्वारा अधिग्रहित होने से छूट मिल सके। यह घोटाला 2005 में तब सामने आया, जब फर्जी यूएलसी प्रमाणपत्र पाए गए। ये प्रमाणपत्र पुणे में प्रमुख भूमि के बड़े हिस्से को शहरी भूमि सीलिंग और विनियमन अधिनियम (अल्क्रा) के तहत राज्य द्वारा अधिग्रहित होने से छूट देने के लिए जारी किए गए थे, जिससे निजी पार्टियों को लाखों वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति मिल गई।
*69. पेट्रोल पंप घोटाला (यूपी)*
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रधान सचिव शशि प्रकाश पर हरदोई में एक पेट्रोल पंप तक सड़क चौड़ी करने के लिए 25 लाख रुपये मांगने का आरोप लगा है। पेट्रोल पंप के लिए साइट को जोड़ने वाली सड़क बहुत संकरी है और प्रकाश ने सड़क चौड़ी करने के लिए 25 लाख रुपये मांगे थे।
*70. पीडीएस घोटाला (छत्तीसगढ़)*
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह कथित तौर पर 36,000 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल की आपूर्ति की योजना में अनियमितताएं पाई गईं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने छत्तीसगढ़ में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के 36 कार्यालयों पर छापेमारी की, जिसमें 36000 करोड़ रुपये बरामद हुए। घोटाले में सरकार की संलिप्तता साबित करने वाले दस्तावेज भी बरामद किए गए।
*71. पीयूष गोयल घोटाला*
जब पीयूष गोयल ने अपनी और पत्नी की संपत्ति घोषित की, तो उन्होंने यह तथ्य छिपाया कि वे एक कंपनी ‘फ्लैशनेट इंफो सॉल्यूशंस (इंडिया) लिमिटेड’ में निदेशक थे। निदेशक के पद से इस्तीफा देने के बाद भी, उनके पास लगभग 99% शेयर थे। उनके पास कंपनी के 50,020 शेयर थे, जिनकी कीमत 10 रुपये प्रति शेयर थी। पूरा स्टॉक पिरामल एंटरप्राइजेज ने “10,000 रुपये प्रति शेयर से अधिक नहीं, 9,990 रुपये का अधिकतम प्रीमियम – या 10 रुपये के अंकित मूल्य पर लगभग 1000% – के लिए खरीदा था।”
*72. पीयूष गोयल — शिरडी इंडस्ट्रीज घोटाला*
केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की पत्नी सीमा की कंपनी ने पिछले 10 सालों में अपनी चुकता पूंजी से 3,000 गुना ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया है। सिर्फ़ 1 लाख रुपये की चुकता पूंजी वाली इस कंपनी की कमाई 30 करोड़ रुपये रही। कंपनी को 1.59 करोड़ रुपये का असुरक्षित लोन भी मिला था। दूसरी कंपनी शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बैंकों के एक समूह को 650 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुकाया। शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के राकेश अग्रवाल और मुकेश बंसल के साथ गोयल के करीबी संबंध हैं।
*73. प्रश्नपत्र लीक घोटाला*
एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) 2017 के प्रश्नपत्र और उसकी उत्तर कुंजी लीक हो गई। इसके विरोध में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे और कहा कि इस तरह के प्रश्नपत्र लीक के पीछे एक बड़ा भर्ती गिरोह काम कर रहा है। करीब 9 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। लेकिन मोदी सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि चुप्पी ही इस सरकार की पहचान है।
*74. राजे भ्रष्टाचार में सहायक (राजस्थान)*
राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया, जिसके तहत कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, मजिस्ट्रेटों और न्यायाधीशों के खिलाफ किसी भी तरह की जांच पर रोक लगा दी गई। इसका उद्देश्य भ्रष्ट अधिकारियों को दंड से मुक्ति प्रदान करना था, भले ही उनके खिलाफ स्पष्ट सबूत मौजूद हों। भ्रष्ट अधिकारियों को मामले को दबाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया और मीडिया को किसी भी अधिकारी की पहचान का खुलासा करने से रोक दिया गया। इस आशय के लिए आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया गया। राजे सरकार को इस भ्रष्टाचार समर्थक रवैये के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और बाद में उसे विधेयक वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
*75. राफेल घोटाला*
मोदी सरकार ने 36 राफेल जेट खरीदने के लिए एक सौदे पर हस्ताक्षर किए, जो यूपीए सरकार द्वारा की गई बातचीत की दर से बहुत अधिक थी। मूल सौदे पर यूपीए ने 126 विमान खरीदने के लिए हस्ताक्षर किए थे। मोदी सरकार ने विमान की कीमत सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया और कहा कि भारत और फ्रांस के बीच एक गोपनीयता खंड मौजूद है। हालांकि, यह गोपनीयता खंड भारत को केवल विमान की तकनीकी विशिष्टताओं और परिचालन क्षमताओं का खुलासा करने से बाध्य करता था, न कि कीमत से। फ्रांसीसी निर्माता डसॉल्ट ने पहले ही 36 विमानों की कुल कीमत जारी कर दी थी, जो लगभग ₹60,000 करोड़ थी। इससे प्रति विमान कीमत ₹1,660 करोड़ हो जाती है, जबकि यूपीए द्वारा बातचीत के अनुसार यह ₹526 करोड़ थी। नए सौदे के तहत कोई टीओटी नहीं है, और एचएएल, जिसका रक्षा उत्पादन में अच्छा रिकॉर्ड है, को अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस एयरोस्पेस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। साथ ही, डसॉल्ट एविएशन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कतर और मिस्र ने वही विमान 1319 करोड़ रुपये में खरीदे। सुरक्षा समिति की कैबिनेट समिति से कोई पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई।
*76. आरएचबी संपत्ति (राजस्थान)*
लोकायुक्त रिपोर्ट में पाया गया कि सूरसागर से भाजपा विधायक व्यास को 2007 में जोधपुर में एक आवासीय संपत्ति आबंटित की गई थी, जो आधिकारिक तौर पर हाउसिंग बोर्ड आयुक्त के लिए आरक्षित थी। व्यास को 33,11,631 रुपये की कुल लागत पर 50% छूट दी गई थी। उन्हें केवल 17,51,003 रुपये का भुगतान करना पड़ा, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।
*(क्रमशः जारी)*