दिग्गज समाजवादी और बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च पुरस्कार ‘भारत रत्न’ की घोषणा के साथ, बीजेपी ने ‘कर्पूरी गणित’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम मोदीअब इसके अगुआ बनकर उभरे हैं। चूंकि निजीकरण के युग में सरकारी नौकरियों की गुंजाइश तेजी से कम हो रही है, इसलिए ‘कर्पूरी गणित’ का नया संस्करण भाजपा की ‘लाभार्थी राजनीति’ है। यह हिंदी पट्टी के गरीबों के बीच संख्यात्मक रूप से अति पिछड़ी जातियों (एमबीसी) को लाभ पहुंचा रही है। ‘कर्पूरी गणित’ का मतलब है एमबीसी वोटों पर राजनीतिक पकड़। ‘कर्पूरी गणित’ बीजेपी की ‘अंत्योदय’ अवधारणा का भी पर्याय है। इसका अर्थ है ‘पिरामिड के निचले स्तर पर लोगों का कल्याण।’
क्या है कर्पूरी गणित?
1970 के दशक के उत्तरार्ध में, कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में अत्यंत पिछड़ी जातियों (जिन्हें एमबीसी भी कहा जाता है) के उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की तरफ से की गई सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन कर्पूरी सरकार ने जो आरक्षण फॉर्मूला पेश किया था, उसमें 26% आरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें से ओबीसी को 12%, ओबीसी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और गरीबों को 3% आरक्षण मिला। ऊंची जातियों में 3% मिला. राजनीतिक शब्दावली में इसी आरक्षण फॉर्मूले को ‘कर्पूरी मैथ’ भी कहा जाता है।
कायम है ‘कर्पूरी गणित’ का दबदबा
पांच दशक से अधिक समय के बाद भी हिंदी पट्टी की राजनीति में ‘कर्पूरी गणित’ का दबदबा कायम है। हालांकि, 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से एक अवधि के लिए ‘कर्पूरी गणित’ लगभग कमजोर हो गया। 1990 के दशक की शुरुआत में ‘कमंडल’ का मुकाबला करने के लिए उभरी ‘मंडल’ राजनीति ने बिहार की राजनीति में ‘कर्पूरी गणित’ को वस्तुतः ठंडे बस्ते में डाल दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद अचानक दोनों श्रेणियों – ओबीसी और एमबीसी को समायोजित करने वाली ‘मंडल’ राजनीति के एकमात्र नेता के रूप में उभरे। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू-भाजपा सरकार के गठन के साथ, ‘कर्पूरी गणित’ अंततः एक बार फिर राजनीतिक फोकस में लौट आया।
सीएम नीतीश को जल्द ही लालू प्रसाद के नेतृत्व वाले राजद के मजबूत एम-वाई (मुस्लिम-यादव) समीकरण का मुकाबला करने के लिए एक अलग ब्लॉक के रूप में एमबीसी वोटों के एकीकरण की आवश्यकता का एहसास हुआ। उन्होंने बिहार जैसे जाति-ग्रस्त राज्य में अपने राजनीतिक हित के अनुरूप ‘कर्पूरी गणित’ को पुनर्जीवित करने में कोई समय नहीं गंवाया। उन्होंने पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में एमबीसी के साथ-साथ महिलाओं के लिए कोटा शुरू करने के अपने विचार को लागू किया।
नीतीश कुमार ने ली प्रेरणा
पिछले दो दशकों में, नीतीश कुमार ने एमबीसी को एक अलग वोट-बैंक के रूप में सफलतापूर्वक तैयार किया, जिसे अब हिंदी पट्टी में ‘अति पिछड़ा’ कहा जाता है। ‘कर्पूरी गणित’ से प्रेरणा लेते हुए, नीतीश ने 2007 में बिहार राज्य महादलित आयोग द्वारा 18 अनुसूचित जातियों को श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश के बाद महादलित छतरी की भी शुरुआत की। एमबीसी वोटों पर उनकी पकड़ ने एक मजबूत समर्थन-आधार वाले नेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करके उनके राजनीतिक भाग्य को बदल दिया। 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ने के नीतीश के फैसले ने बीजेपी को एमबीसी मतदाताओं को अपने खेमे में लाने के लिए प्रेरित किया। बीजेपी ने राज्य में अपने एमबीसी चेहरों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और 2020 के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद पार्टी ने नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम पद के लिए रेनू देवी को चुना। फिलहाल बीजेपी ने हरि साहनी को राज्य विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया है।
बिहार से बाहर भी हुआ कामयाब
2014 में अपनी पार्टी के एमबीसी चेहरे के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी के उभरने के बाद, बीजेपी के लिए ‘कर्पूरी गणित’ के विचार को बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ले जाने का समय आ गया था। पार्टी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले एमबीसी से नए चेहरों को शामिल किया। उसके प्रयास अंततः उसके लिए चुनावी लाभ में तब्दील हो गए। ऐसा समय है जब पार्टी की यूपी इकाई में एमबीसी चेहरों की कोई कमी नहीं है। इसलिए कर्पूरी अब बीजेपी के गणित के लिए अहम हैं। पार्टी ने ‘कर्पूरी गणित’ को वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करने का कौशल प्रदर्शित किया है। हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के पीछे यह एक कारण था। अपने अभियान में जाति जनगणना को उजागर करने के बावजूद, कांग्रेस भाजपा को अपनी ‘लाभार्थी’ योजनाओं का लाभ उठाने से नहीं रोक सकी, जो गरीब लोगों की श्रेणी, ज्यादातर एमबीसी को कवर करती है।