जे.पी.सिंह
संसद सदस्य और सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम ने गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति को सौंपे गए अपने असहमति नोट में कहा कि भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए तीन विधेयक “काफी हद तक मौजूदा कानूनों की नकल” हैं। उन्होंने कहा कि इन तीन विधेयकों को लागू करना एक “बेकार की कवायद होगी जिसके कई अवांछनीय परिणाम होंगे।”
उन्होंने कहा, “विधेयकों ने जो कुछ किया है वह कुछ संशोधन भर है (कुछ स्वीकार्य, कुछ स्वीकार्य नहीं), मौजूदा कानूनों की धाराओं को फिर से व्यवस्थित किया गया है और विभिन्न धाराओं को कई सब क्लाज के साथ एक धारा में विलय किया गया है।”
उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, प्रभावी रूप से आईपीसी की लगभग 90-95 प्रतिशत कॉपी और पेस्ट है। कुछ “सुधारों” को आईपीसी में संशोधन के साथ आसानी से शामिल किया जा सकता था। उन्होंने कहा, “विधेयक की भाषा से संबंधित केवल हिंदी नाम रखना अत्यधिक आपत्तिजनक, असंवैधानिक, गैर-हिंदी भाषी लोगों (जैसे तमिल, गुजराती या बंगाली) का अपमान है और संघवाद का विरोध है।”
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारें, बार एसोसिएशन, राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठन, भारतीय पुलिस फाउंडेशन, नेशनल लॉ स्कूल विश्वविद्यालय, अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीश जो हर दिन कानून लागू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त न्यायाधीश विचार-विमर्श के चरण में विधेयकों के मसौदे को प्रसारित करके और उन्हें टिप्पणी के लिए आमंत्रित करके प्रख्यात वरिष्ठ अधिवक्ताओं और कानूनी विद्वानों से सलाह नहीं ली गई।
उन्होंने कहा, “हम अपर्याप्तता, गैर-समावेशी, गैर-विद्वानता और सदस्यों द्वारा विचार के लिए पर्याप्त समय की कमी के आधार पर अपनाई गई प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताते हैं।”
सरकार ने मुख्य कानूनों, यानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए), 1872 को बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए हैं, जो आपराधिक न्याय प्रणाली का आधार बनते हैं। इन विधेयकों की जांच गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति द्वारा की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक आईपीसी की जगह लेगा; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक सीआरपीसी की जगह लेगा, और भारतीय साक्ष्य विधेयक आईईए की जगह लेगा।
चूंकि ये विधेयक संपूर्ण अधिनियमों का स्थान लेते हैं- और कुछ कमियों को ठीक करने के लिए केवल संशोधन विधेयक नहीं हैं – ये आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित कानूनों में व्यापक बदलाव का अवसर प्रदान करते हैं।
इससे निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं- क्या वे आधुनिक न्यायशास्त्र की अवधारणाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए कानून को अद्यतन करते हैं? ये विधेयक विभिन्न विशेष कानूनों से कैसे संबंधित हैं? क्या वे आपराधिक न्याय प्रणाली को खोलने में मदद करते हैं? क्या विभिन्न परिभाषाएं और प्रावधान बिना किसी अस्पष्टता के अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं?
न्यायशास्त्र के आधुनिकीकरण से संबंधित सात मुद्दे हैं। पहला, क्या ये विधेयक नागरिक कानून को बाहर रखते हैं। आम तौर पर, आपराधिक कानून उन मुद्दों से निपटता है जिन्हें व्यापक समाज या राज्य के खिलाफ अपराध के रूप में देखा जाता है जबकि नागरिक कानून किसी व्यक्ति को होने वाले नुकसान से संबंधित होता है। हालांकि, सीआरपीसी में तलाक के बाद पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के प्रावधान शामिल हैं।
यह प्रभावित व्यक्ति द्वारा किए गए कुछ अपराधों के शमन की भी अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया है वह आरोपी व्यक्ति को बरी करने का निर्णय ले सकता है। सवाल यह है कि क्या ऐसे मामलों को नागरिक संहिता के तहत निपटाया जाना चाहिए। नए विधेयक इन प्रावधानों को बरकरार रखते हैं।
दूसरा, क्या ये विधेयक दंडात्मक व्यवस्था के बजाय सुधारात्मक व्यवस्था बनाते हैं। सामुदायिक सेवा को सज़ा का रूप बनाकर इस दिशा में एक कदम उठाया गया है। हालांकि, कई छोटे अपराध (जैसे कि अनधिकृत लॉटरी कार्यालय रखना, जिसमें अधिकतम छह महीने की कैद की सजा होती है) समझौता योग्य नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि वे मुकदमे और सजा की प्रक्रिया से गुजरेंगे।
तीसरा, क्या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और आपराधिक मुकदमा चलाने की प्रक्रिया एक ही कानून के तहत होनी चाहिए? सीआरपीसी में गिरफ्तारी और मुकदमे की प्रक्रिया के साथ-साथ धारा 144 जैसे प्रावधान हैं जो जिला मजिस्ट्रेट को विभिन्न प्रतिबंध लगाने का अधिकार देते हैं। नया विधेयक इस संरचना को बरकरार रखता है।
चौथा, क्या इन प्रस्तावित कानूनों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्देशों को संहिताबद्ध किया गया है। विधेयक दया याचिकाओं की प्रक्रिया को संहिताबद्ध करता है। हालाँकि, गिरफ्तारी और जमानत से संबंधित विभिन्न निर्देशों का कोई संहिताकरण नहीं है।
पांचवां, क्या विधेयक कार्यान्वयन की निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर, अपराधों के लिए दंड एक सीमा निर्दिष्ट करते हैं, न्यायाधीश से प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर सीमा के भीतर सजा निर्दिष्ट करने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, कुछ अपराधों के लिए, सीमा बहुत विस्तृत हो सकती है;
उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला के साथ रहता है, जिसे वह झूठा विश्वास दिलाता है कि उसने उससे शादी कर ली है, तो सजा 10 साल तक की कैद है। यानी जज एक दिन से लेकर 10 साल तक की सजा सुना सकता है। नया विधेयक ऐसी व्यापक सीमाओं को बरकरार रखता है।
छठा, क्या आयु प्रावधानों को आधुनिक मानदंडों के लिए अद्यतन किया गया है। आईपीसी निर्दिष्ट करता है कि सात वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। यह 12 वर्ष की आयु तक ऐसी छूट प्रदान करता है, यदि यह पाया जाता है कि बच्चे ने अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को समझने की क्षमता हासिल नहीं की है। सवाल यह है कि क्या इन आयु सीमाओं को बढ़ाया जाना चाहिए।
सातवां, क्या लिंग संबंधी अपराधों को अद्यतन किया गया है। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है जिसने व्यभिचार के अपराध को रद्द कर दिया था। आईपीसी की धारा 377, जिसे अदालत ने सहमति से वयस्कों के बीच समान यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए पढ़ा था, हटा दी गई है;
परिणामस्वरूप, उस निर्णय द्वारा बरकरार रखे गए हिस्सों को भी हटा दिया गया है, जिसमें एक वयस्क पुरुष के साथ बलात्कार और पाशविकता भी शामिल है। जस्टिस वर्मा समिति ने 2013 में वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की सिफारिश की थी; ऐसा नहीं किया गया है ।
नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता में डिजिटल साक्ष्य की सुरक्षित कस्टडी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान नहीं
संसदीय पैनल भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता – जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई है- में डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता और अखंडता की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति संबंधित विभाग ने अवलोकन किया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक (बीएसबी) में उचित हिरासत से उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य (स्पष्टीकरण 5 से खंड 57) के रूप में मानने का प्रावधान है।
यह देखा गया कि विधेयक में जांच के दौरान प्राप्त डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की हिरासत की उचित श्रृंखला के रखरखाव को सुनिश्चित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इस संबंध में, समिति ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) जैसे विकसित देशों में आपराधिक कानूनों के दायरे में हिरासत की उचित श्रृंखला बनाए रखने का प्रावधान पहले ही शामिल किया जा चुका है। इसलिए, समिति ने सुझाव दिया कि इस संबंध में एक उचित प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में शामिल किया जाना चाहिए।
भारतीय साक्ष्य विधेयक के संबंध में रिपोर्ट में, समिति ने सिफारिश की, “समिति की राय है कि जांच के दौरान हासिल किए गए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की प्रामाणिकता और अखंडता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना होती है। समिति समिति के समक्ष प्रस्तुत सुझाव को ध्यान में रखती है और सिफारिश की गई है कि यह अनिवार्य करने के लिए एक प्रावधान डाला जा सकता है कि जांच के दौरान साक्ष्य के रूप में प्राप्त किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को हिरासत की उचित श्रृंखला के माध्यम से सुरक्षित रूप से संभाला और संसाधित किया जा सकता है। इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में उचित प्रावधान किया जा सकता है।”
जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती पर बढ़ती चिंताओं की पृष्ठभूमि में ये सिफारिशें प्रासंगिक हो गई हैं। न्यूज़क्लिक छापे की पृष्ठभूमि में, मीडिया संगठनों के एक समूह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर डिजिटल जब्ती पर उचित दिशानिर्देश की मांग की।
हाल ही में, फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल उपकरणों की जब्ती गंभीर चिंता का विषय है और केंद्र से कहा कि पत्रकारीय हितों और जांच के बीच संतुलन बनाने के लिए जांच एजेंसियों के लिए बेहतर दिशानिर्देशों की आवश्यकता है।
नई दंड संहिता में जेंडर-न्यूट्रल तरीके से व्यभिचार को अपराध घोषित करें: संसदीय पैनल की सिफ़ारिश
गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि व्यभिचार के अपराध को भारतीय न्याय संहिता में बरकरार रखा जाए, यह नया विधेयक केंद्र सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता को बदलने की मांग करते हुए पेश किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 497, जो व्यभिचार को अपराध मानती है, उसको जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस आधार पर असंवैधानिक करार दिया कि यह महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है और रूढ़िवादिता और महिलाओं की गरिमा को कम करके जेंडर को स्थायी बना रही है। इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन हुआ। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान पत्नी को पति की “संपत्ति” की तरह मानता है और केवल पुरुष को दंडित करता है और महिला की स्वायत्तता की उपेक्षा करता है।
समिति का विचार है कि भारतीय समाज में विवाह संस्था को पवित्र माना जाता है। इसकी पवित्रता की रक्षा करने की आवश्यकता है। यह सिफारिश की गई, “विवाह की संस्था की रक्षा के लिए इस खंड को जेंडर न्यूट्रल बनाकर संहिता में बनाए रखा जाना चाहिए।” गैर-सहमति वाले कार्यों को दंडित करने के लिए आईपीसी की धारा 377 को बरकरार रखें समिति ने यह भी सिफारिश की कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377, जिसे नवतेज जौहर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक रद्द कर दिया कि इसमें वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध माना गया, उसको गैर-कानूनी मामलों से निपटने के लिए नए विधेयक में बरकरार रखा जाना चाहिए।
इसमें कहा गया कि भारतीय न्याय संहिता में पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर के खिलाफ गैर-सहमति वाले यौन अपराध और पाशविकता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सिफारिश में कहा गया, “समिति का मानना है कि बीएनएस के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताए गए उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, जो अन्य बातों के साथ-साथ जेंडर न्यूट्रल अपराधों की दिशा में कदम पर प्रकाश डालता है, आईपीसी की धारा 377 को फिर से लागू करना और बनाए रखना अनिवार्य है। इसलिए समिति सरकार को प्रस्तावित कानून में आईपीसी की धारा 377 को शामिल करने की सिफारिश की गई है।”
समिति ने यह भी कहा कि विधेयक का नाम हिंदी में रखने से संविधान के अनुच्छेद 348 का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि इसका पाठ अंग्रेजी में है। अपराधों के मामले में, समिति ने विचार व्यक्त किया कि ‘सामुदायिक सेवा’ शब्द को उचित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इसमें आगे सुझाव दिया गया कि सामुदायिक सेवा के रूप में दी जाने वाली सजा की निगरानी के लिए व्यक्ति को जिम्मेदार बनाने के संबंध में भी प्रावधान किया जा सकता है।
इसने मानसिक बीमारी शब्द को विकृत दिमाग वाले आरोपी के बचाव के रूप में दोबारा लिखने की भी सिफारिश की। साथ ही यह तर्क दिया कि मेडिकल पागलपन बरी करने का आधार नहीं हो सकता और कानूनी पागलपन को साबित करना आवश्यक है। इसमें कहा गया, “..मानसिक बीमारी शब्द अस्वस्थ दिमाग की तुलना में अपने अर्थ में बहुत व्यापक है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसके दायरे में मूड स्विंग या स्वैच्छिक नशा भी शामिल है।”
आगे कहा गया, “तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि इस संहिता में ‘मानसिक बीमारी’ शब्द जहां कहीं भी हो, उसे ‘विक्षिप्त दिमाग’ में बदला जा सकता है, क्योंकि वर्तमान व्यक्ति ट्रायल चरण के दौरान समस्याएं पैदा कर सकता है, क्योंकि एक आरोपी व्यक्ति केवल यह दिखा सकता है कि वह इसके अधीन था। अपराध के समय शराब या नशीली दवाओं का प्रभाव था और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, भले ही उसने नशे के बिना अपराध किया हो।”
मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्र सरकार ने लोकसभा में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त करने और बदलने के लिए तीन विधेयक पेश किए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित विधेयक पेश किए-
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए)- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए)- भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 (निष्पक्ष सुनवाई के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और प्रदान करने के लिए)। फिर विधेयकों को गृह मामलों की स्थायी समिति को भेजा गया।