EWS आरक्षण पर विवाद बढ़ने की आशंका

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू यू ललित न्यायपालिका के मुखिया थे। लेकिन EWS मामले में जस्टिस ललित और जस्टिस भट्ट के नजरिये को अल्पमत मानते हुए अन्य तीन जजों के फैसले को मान्यता मिल गई। विरोधाभासों से भरपूर इस फैसले के बाद EWS आरक्षण पर अमल और आरक्षण योजना के फैलाव से जुड़े मुद्दों पर विवाद बढ़ने की आशंका है। आइए, देखते हैं कि इस फैसले से जुड़ी कुछ विसंगतियां क्या हैं:

• इस फैसले को आर्थिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत मानना तथ्यगत और कानूनी तौर पर सही नहीं है। अगर EWS के दायरे में सभी जाति और धर्मों के गरीब लोगों को लाया जाता तो इसे आर्थिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत माना जा सकता था।
• इस फैसले से अगड़ों और पिछड़ों के सामाजिक विभाजन को कानून मान्यता मिली है, जो संविधान की समानता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है।
• देश में हजार रुपये महीने से कम आमदनी वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। इनकम टैक्स की छूट के लिए भी 2.50 लाख रुपये सालाना आमदनी का प्रावधान है। लेकिन आठ लाख रुपये की लिमिट के दायरे में लगभग 98 फीसदी आबादी आ जाती है। इससे EWS के आर्थिक मापदंड पर कानूनी सवाल खड़े हो सकते हैं।
• EWS आरक्षण को वैध ठहराने के लिए संविधान के अनुच्छेद-46 की दुहाई दी जा रही है। यह नीति-निर्देशक सिद्धांतों वाले अध्याय का हिस्सा है, जिसमें सरकार को अनेक दिशानिर्देश दिए गए हैं। इनमें शराबबंदी, समान नागरिक संहिता, पंचायती राज जैसे अनेक प्रावधान हैं। लेकिन अनुच्छेद-46 में तो एससी/एसटी और कमजोर वर्गों के कल्याण की बात कही गई है। उन वर्गों को EWS के दायरे से बाहर करने के कानून से जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था और मजबूत होगी।

बेसिक ढांचे का उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में कहा था कि संशोधन की शक्ति के इस्तेमाल से संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता।

• उस फैसले के बाद संविधान में 70 से ज्यादा संशोधन हुए, जिनमें से सिर्फ 5 को ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। आखिरी बार 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति वाले एनजेएसी कानून को रद्द किया था।
• सुप्रीम कोर्ट EWS कानून को तभी रद्द कर सकता था, जब इससे मूल ढांचे का उल्लघंन होता। अल्पमत का फैसला लिखने वाले जस्टिस भट्ट ने कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के दायरे से एससी/एसटी और ओबीसी को बाहर रखना, समानता का उल्लंघन है। उनके अनुसार पिछले 70 सालों में ऐसा विभेदकारी कानून पहले नहीं बना।
• EWS आरक्षण को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-15 और 16 में संशोधन किया गया है। संविधान के जनक डॉ. आंबेडकर ने मूल अधिकारों को सबसे बहुमूल्य बताया था। केशवानंद भारती मामले में भी मूल अधिकारों को संविधान के बेसिक ढांचे का जरूरी हिस्सा माना गया है। चीफ जस्टिस ललित और जस्टिस भट्ट के अल्पमत के फैसले से साफ है कि EWS के लिए किए गए संविधान संशोधन से बेसिक ढांचे का उल्लघंन हुआ है।

खुलेगा विवादों का पिटारा
शुरू में एससी/एसटी के लिए ही आरक्षण का प्रावधान था। दूसरे चरण में वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। उस मामले में युवाओं के उग्र विरोध को कम करने के लिए पीवी नरसिंह राव ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का कानून बनाया था। 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में 9 जजों की बेंच ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के प्रावधान को निरस्त कर दिया था। साल 2006 में 93वें संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार के तहत निजी क्षेत्र के कॉलेजों में आरक्षण के लिए प्रावधान किए गए थे। लेकिन निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं हैं। तीसरे चरण में पिछले आम चुनावों के पहले EWS आरक्षण को आनन-फानन में 103वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। आर्थिक आधार पर अगड़ों के वर्गीकरण और आरक्षण को सुप्रीम मान्यता के बाद अब अनेक राज्यों में मनमाने आरक्षण की बाढ़ आने से आर्थिक और कानूनी अराजकता बढ़ सकती है।

• कागजी तौर पर EWS आरक्षण को जनरल कैटिगरी में 10 फीसदी का वर्गीकरण बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन व्यावहारिक तौर पर अब 60 फीसदी आरक्षण हो गया है।
• तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच 50 फीसदी लिमिट के उल्लंघन के बारे में सुनवाई कर रही है। EWS के इस फैसले के बाद ऐसे अनेक मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है।
• संविधान के अनुच्छेद-141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले लॉ ऑफ दि लैंड माने जाते हैं। इन्हें संसद के कानून या फिर ज्यादा जजों की बेंच द्वारा ही बदला जा सकता है। संवैधानिक प्रावधानों और इंदिरा साहनी फैसले के आधार पर गुजरात हाईकोर्ट ने 2016 में आर्थिक आधार पर आरक्षण को निरस्त कर दिया था। 50 फीसदी लिमिट के उल्लंघन की वजह से मराठा आरक्षण कानून को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल रद्द कर दिया था। आरक्षण में 50 फीसदी की लिमिट को फ्लेक्सिबल मानने के लिए भी इंदिरा साहनी से बड़ी बेंच यानी 11 जजों की लार्जर बेंच में सुनवाई होनी चाहिए।

क्रीमी लेयर की लिमिट
रेवड़ियों पर बहस के बीच आम चुनावों के पहले केंद्र और राज्य सरकारों में सरकारी नौकरियों में भर्ती की होड़ लगी है। संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ने क्रीमीलेयर की आर्थिक लिमिट को 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश की है। EWS की स्कीम केंद्र सरकार की है, लेकिन लाभार्थियों को राज्य सरकारों द्वारा सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। EWS का लाभ जरूतरमंद गरीब लोगों के बजाय अगर फर्जीवाड़े वाले लोगों को मिला तो समाज में बेचैनी के साथ अदालतों में मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी।