चंद्रभूषण
आज की तारीख में जो दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है, उसमें साठ से सत्तर फीसदी प्रदूषण या तो दिल्ली का अपना है, या वह पराली जलाने के कारण पंजाब से आ रहा है। जो लोग अभी तक यह मान रहे थे कि पराली जलाना कोई गंभीर वायु प्रदूषण नहीं पैदा करता, उनके लिए कुछ आंकड़ों को समझना जरूरी है-
- वर्तमान प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान लगभग 35-40 फीसदी है। इसे न रोका गया तो आने वाले दिनों में यह 50 फीसदी हो जाएगा।
- सैटलाइट के आंकड़े दिखाते हैं कि 1 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 91 फीसदी पराली पंजाब में जली है। सिर्फ 9 फीसदी पराली हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जली है।
कैसे हल हो समस्या
इसलिए, दिल्ली में प्रदूषण पंजाब और दिल्ली दोनों की समस्या है। जब तक पंजाब और दिल्ली साथ बैठकर इस मुद्दे को हल नहीं करेंगे, दिल्ली गैस चेंबर बनती रहेगी। लेकिन दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ ठोस समाधान पर काम करने के बजाय पानी के छिड़काव, स्मॉग टावर और निर्माण पर रोक जैसे अप्रभावी समाधान लागू कर रही है-
- जैसे निर्माण प्रतिबंध को ले लीजिए। सबसे पहले, निर्माण दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा स्रोत नहीं है। दूसरा, सभी बड़ी परियोजनाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
- प्रतिबंध सिर्फ छोटे निर्माण कार्यों पर है। इससे वायु प्रदूषण तो कम नहीं होगा, अलबत्ता गरीब मजदूरों को घाटा होगा।
- इसी तरह दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके स्मॉग टावर लगाए, जिनसे कोई फायदा नहीं है।
दिल्ली में कैसे कम होगा प्रदूषण
लब्बोलुआब यह है कि AAP सरकार को दूसरों को दोष देना बंद करना होगा और दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में प्रमुख प्रदूषण स्रोतों को कम करने के बारे में गंभीर होना होगा। तो, दिल्ली सरकार क्या कर सकती है, आइए जानते हैं-
- दुनिया के बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें सबसे खराब हैं। उदाहरण के लिए, पिछले दस साल में दिल्ली में बसों की संख्या घटी है। इसी तरह, दिल्ली की सड़कें इतनी अनसेफ हैं कि लोग पैदल चलने या साइक्लिंग करने की आदत नहीं अपना सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति भी दिल्ली सरकार को सुधारनी होगी, ताकि लोग निजी वाहनों से अलग हटें।
- दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण सड़क की धूल और खाली पड़ी जमीन से उड़ती धूल से होता है। सड़क के किनारे और खाली एरिया में पेड़ और घास लगानी होगी।
- चाहे कूड़ा जलाने की बात हो, या खाना बनाने के लिए अंगीठी या कंडे जलाने की, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली सरकार को पूरी सर्दी के दौरान इसे बंद करना होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार गरीबों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराए।
- दिल्ली के बाहर से प्रदूषण बायोमास से आता है। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर में बायोमास के प्रदूषण को कम करने की जरूरत है।
- दूसरे, बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज एनसीआर में हैं। ये बहुत मात्रा में कोयले का इस्तेमाल करती हैं। इन्हें सरकारें साफ ईंधन दे, बिजली पर शिफ्ट करे।
- तीसरा काम जो बाहर के राज्यों के साथ दिल्ली कर सकती है, वह है जमीन के मरुस्थलीकरण को रोकने का। धूल सिर्फ दिल्ली के अंदर से ही नहीं आ रही है, बाहर से भी आ रही है।
- इन राज्यों के साथ काम करने के लिए दिल्ली सरकार को एक अंतरराज्यीय पर्यावरण समझौता करने की जरूरत है। यह एग्रीमेंट कानूनन बाध्यकारी होना चाहिए ताकि सरकार बदलने से इस पर कोई प्रभाव न पड़े।
ग्रीन सेस का इस्तेमाल
जहां तक पैसे का सवाल है, आज की तारीख में दिल्ली एक हजार करोड़ रुपये के ग्रीन सेस पर बैठी है, जिसका वह इस्तेमाल नहीं कर रही। यह धन दिल्ली में आने वाले डीजल के ट्रकों से कलेक्ट किया गया है। तो यह कहना कि दिल्ली सरकार के पास प्रदूषण कम करने के लिए पैसा नहीं है, सरासर गलत है। दिल्ली सरकार अगर चाहती तो इस साल वह पंजाब सरकार की सहायता करके पराली बंद कर देती। खेद की बात है कि दिल्ली सरकार ऐसा करना नहीं चाह रही है।
(लेखक iForest के CEO हैं)
प्रस्तुति: राहुल पाण्डेय